काठमाडौँ ,भदौँ ४
जलवायु परिवर्तानसँग सम्बन्धित ठानिएका एकपछि अर्को अप्रत्यासित विपद सामना गर्न वाध्य भएको नेपालले अढाइ महिनापछि ब्रिटेनमा हुन लागेको जलवायु सम्मेलनमा अनुकूलनले मात्र अब नधान्ने भएकाले गरिब मुलुकहरूलाई परेका हानि नोक्सानीबारे पनि छलफल हुनुपर्ने बताएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न परिस्थितिहरूसँग अब अनुकूलनले मात्र नथेग्ने स्तरका क्षतिहरू हुन थालेका र तिनको निराकरण गर्ने क्षमता र स्रोत आफूहरूसँग नभएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अप्रत्यासित तथा लगालग क्षति
गएको हिउँदमा नेपालले दशकौँ यताकै सबभन्दा भिषण मानिएको डढेलो बेहोर्यो। कैयन् दिनसम्म राजधानी काठमाण्डू सहित देशका कतिपय स्थानहरूमा घामै छोपिनेगरि लगातार हानिकारक धुँवाको तुवाँलो लाग्यो।
असारमा बर्खा सुरु हुनासाथ सिन्धुपाल्चोकमा भयानक लेदो सहितको बाढी आयो र त्यसमा दुई दर्जन मानिसहरूको ज्यान गएको अनुमान गरिएको छ। त्यसबाट अर्बौँको लगानी भएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनानै अनिश्चयमा परेको छ। गएका केही वर्षयता पहिरोको सङ्ख्या त्यसले पुर्याउने घातक क्षति झन् झन् बढ्दो छ।
यो वर्षको वर्खाको पहिलो दुई महिनामा नै पहिरोले ३४ जनाको ज्यान लिइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। हालै मात्र उत्तरी गोर्खाको विकट भेगमा हम्मेसी पानी नपर्ने ठाउँमा समेत बर्खाका बेला ठूल्ठूला पहिरो गएर ५० हजार वर्गमिटरको मलिलो जमिन पुरिएको खबर आयो।
असर
त्यसलाई इँगित गर्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले यो जलवायु परिवर्तनको असर नभए के हो तरु भनेर ट्वीट गरेका थिए।
यी हरेक घटनालाई सोझै जलवायु परिवर्तनको असर भनेर ठोकुवा गर्ने अध्ययन नभएतापनि जलवायु परिवर्तनले पुर्याइरहेको असरले संसारभरि मौसम प्रणाली खलबलिएको र तिनले यस्तै अतिवृष्टि, खडेरी, व्यापक डढेलो, हिमताल विस्फोटन जस्ता अप्रत्यासित विपदहरूको सङ्ख्या र स्तर बढाइदिने वैज्ञानिकहरूले बताइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायले अघिल्लो साता जारी गरेको अत्यासलाग्दो प्रतिवेदनमा पनि खासगरि कार्बन उत्सर्जनका कारण बढ्दो तापक्रमले मनसुनजस्ता मौसम प्रणाली खलबलिएको उल्लेख छ।
अर्थात् अबका दिनमा बर्खा मौसम भनेको पानी परिरहने चार महिना होइन कि अत्यन्त धेरै पानी एकैपटक पर्ने र फेरि सुख्खा लाग्ने समयको रूपमा बदलिन सक्ने ठानिन्छ। साथै धेरै विपदको सम्मिश्रण हुने वा ‘कम्पाउन्ड’ विपदहरू अब झन् धेरै हुने वैज्ञानिकहरूले जनाइरहेका छन्। कतै माथि हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट हुने जसले तलतिर बाढी अनि पहिरो निम्त्याउने, पहिरोले खोला थुन्ने अनि तल्लो तटमा झन् ठूलो बाढी र डुबान ल्याउने जस्ता घटनाबारे उनीहरूले सजग गराइरहेका छन्।
अनुकूलनमात्र अपर्याप्त हुँदै
यो सामान्य चेतावनी होइन। मौसममा आउने उथलपुथलले विगतमा जलवायु परिवर्तनका असरबाट बच्न अपनाइएका अनुकूलनका उपायहरू अब पर्याप्त नहुने र गरिब अनि न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाल जस्ता मुलुकमा आइपर्ने “लस एन्ड ड्यामेज” भनिने यस्ता ठूल्ठूला हानिनोक्सानीको कतैबाट लेखाजोखा र क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्।
यी विषय नोभेम्बरमा हुने जलवायु सम्मेलनमा उठाइने वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख, सहसचिव राधा वाग्लेले बताइन्। “यसपाली जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका कुरा पनि हामी जोडदारसँग उठाउँछौँ,” उनले बीबीसीलाई भनिन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिसागर पौडेलले पनि यसबारे विकसित देशहरूसँग प्रतिबद्धता खोजिएको बताए। “अनुकूलन भनेको हाम्रो क्षमताले धान्न सक्ने बनाउने भनेको हो। बाँसको हाँगा नुह्यो भने त्यसलाई सिधा पार्ने भनेको जस्तो,” पौडेल भन्छन्। “तर यहाँ त हाम्रो क्षमताले नधान्ने स्तरमा हानिनोक्सानी हुँदैछ। त्यसबारे विकसित देशहरूले सघाउन पर्ने अनि प्रतिबद्धता चाहिने हामीले देखेका छौँ,” उनले भने।
वाग्लेका अनुसार जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको व्याख्या गर्नेगरी तथा त्यसको खाका बनाउने गरी अध्ययन गरिएको छ। “यसले क्षति कम गर्न वा हुनै नदिन केही सुझावहरू दिएको छ। क्षतिपूर्तिका निम्ति बीमा वा चेतावनी प्रणालीहरूको विकास गर्नेबारे त्यसमा उल्लेख छ,” उनले भनिन्।
नीतिगत औजार
विगत कैयन् वर्षदेखि विकासोन्मुख देशहरूले अनुकूलन तथा क्षति न्यूनीकरणलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने प्रमुख नीतिगत औजार बनाइरहेका छन्। तर अब त्यो मात्रै अपुग हुने धेरैले ठानेका छन्।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन विषयका जानकार अजय दीक्षित भन्छन्, “गएको आठ(दश वर्षमा प्रभाव यति धेरै परेको छ कि अनुकूलनले मात्र यसलाई बेहोर्न सक्दैन। त्यसलाई धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रबल धारणा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै छ।” दीक्षित भन्छन्, “तर त्यो निकै विवादित पनि छ। कुनै क्षति भएको घटना जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको भनेर यकीन गर्ने स्थिति नहुने हुनाले यसमा चुनौती छ।”
जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अतिकम विकसित मुलुकहरूको तर्फबाट राष्ट्रसङ्घमा छलफल गर्ने समूहका प्रमुखको एकजना सल्लाहकार समेत रहेका मन्जित ढकाल अब नेपालजस्ता देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउन घच्घच्याउनका साथै ठूलो स्तरका हानिनोक्सानीका विषय पनि उठाउनु पर्ने ठान्छन्। “त्यो विषय उठान गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तर पहिलो प्राथमिकता चाहिँ कार्बन धेरै उत्सर्जन गर्ने देशहरूले त्यो घटाउन पर्यो। अनि बाँकी प्रभावसँग जुझ्न यस्ता विषयहरू पनि उठान गर्दै रहनुपर्यो,” ढकालले भने।
नोभेम्बर १ तारिखदेखि ब्रिटेनको ग्लास्गोमा हुने “कोप ट्वेन्टीसीक्स” भनिने जलवायु सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय मुलुकहरू अनि अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूसँग मिलेर धारणाहरू राख्ने बताइएको छ। उक्त सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरकै प्रतिनिधित्व हुने बताइएको छ । बीबीसी
