लुदअ १६ फागुन, काठमाडौं
काठमाडौंको फोहोर बिसर्जन बारम्बार अवरुद्ध हुन्छ, कहिले सिसडोलस्थित डम्पिङसाइट व्यवस्थापनको समस्याले त कहिले त्यहाँ जाने सडकको दुरावस्थाका कारणले । प्रभावित स्थानीयले विभिन्न मागहरु राख्दै फोहोर रोक्ने गर्दा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सकस परिरहेको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रतिफलमुखी र वातावरणमैत्री बनाउने सरकारी प्रयास सुरु भएको झण्डै ११ वर्ष बित्यो । काठमाडौंको फोहोर व्यस्थापन र उपयोगको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएर महानगरलाई फोहोरबाट आम्दानी दिलाउने योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ ।
परियोजना प्रति महानगरपालिका आफैं उदासिन रहेको अवस्थामा काठमाडौंको फोहोरलाई एकीकृत व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनेबारे आवश्यक निर्णयहरु गर्न संघीय सरकारले पनि चासो दिएको छैन ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि छनोट भएका कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)का कतिपय विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार परियोजना सञ्चालनका लागि नुवाकोटमा रहेको डम्पिङ साइट र संघीय सरकारको मातहतमा रहेको पासाङ ल्हामु राजमार्ग प्रयोग गर्नुपर्छ ।
‘काठमाडौं महानगरबाहेकको क्षेत्रमा परियोजनाको सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले संघीय सरकारले हामीलाई ती क्षेत्रको भोगचलनको अधिकार र प्रयोगको अनुमति दिनुपर्छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘हामीले संघीय सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएका छौं । तर निर्णय भएर आएको छैन ।’
सरकारले आवश्यक निर्णय गरेमा परियोजना कार्यान्वयनका लागि छनोट भएको कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न समय नलाग्ने उपाध्यक्ष बस्नेत बताउँछन् ।
तर, संघीय सरकारले निर्णयमा ढिलाइ गर्दा ‘फोहोरबाट मोहोर’ बनाउने भन्दै विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन गरिएको तयारी प्रभावित भएको हो ।
