लुदअ, काठमाडौं
सरकारले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएपछि संसदमा बलात्कार मुद्दाको हदम्यादबारेको बहसले औपचारिक प्रवेश पाएको छ । अब बहसलाई थप बलियो बनाउँदै सांसदहरुले कानुन बनाउनेछन् । कानुन बनाएर समाजले खोजेको न्याय प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
तर, विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको बहस र सडकको मागमा भिन्नता देखा परेका छन् । यौनजन्य हिंसाको मुद्दामा कुनै समयसीमा राख्न नहुनेमा सडकमा रहेकाहरु एकढिक्का छन् । सदनमा बोल्ने सांसदहरु विभाजित देखिएका छन् ।
नावालिकको हकमा बालिग ९१८ वर्ष भएपछि० एक वर्षभित्र र अन्यको हकमा एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ अनुसार हाडनातामा करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ । हाडनाता बाहिरको हकमा बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ । हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन । यस्तो कानुनी व्यवस्थाले पीडित महिलाहरु न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको सडक आन्दोलनमा रहेकाहरुको बुझाई रहेको पाइन्छ ।
