लुदअ साउन ३०, काठमाण्डौ
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्तासँगै विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका प्रश्न र सुझावलाई ख्याल गर्न संसद्लाई सन्देश पठाउनुभएको छ ।
नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक रहेकोमा राष्ट्रपतिले जोड दिनुभएको छ । नागरिकता सम्बन्धी कानुनी अभ्यास र परम्पराको विश्लेषण गर्दै यसबारे संसदमा अझ गहिरो गरी छलफल गर्न उहाँको आग्रह छ ।
यसैगरी नागरिकता ऐन २०६३ तथा प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षअघि पेस भइ प्रतिवेदन समेत बनेको विधेयक समेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने राष्ट्रपतिको सन्देश छ ।
नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले यी सवाल सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने रु आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने रु सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने रु योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल वञ्चित हुनुपर्ने रु नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक रहेको राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।
विश्वका अरु व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली नागरिकको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै राष्ट्रपतिले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपले समाधान गर्नुपर्ने सन्देश दिनुभएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ रु
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता
राष्ट्रपतिले नागरिकताबारे उत्पन्न विवाद कम गर्न र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन संसद्लाई सुझाव दिनुभएको छ ।
अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई मधेसी समुदायले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेकोतर्फ विचार गर्दै राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई स्थायी रुपले समाधान गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाको स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हक सम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवम् मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग बाझिन सक्ने भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ । महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनीयतालाई सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनीयता समेत नरहने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसलाई सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको सन्देश छ ।
यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश र अहिलेको विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिले फरक भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
यस्तै नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन योग्य नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै तत्काल छलफल गरी पुनस् प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न संसद्लाई आग्रह गर्नुभएको छ।
