लुदअ, लुम्बिनी
लुम्बिनी विकास कोषलाई अनुदान सहयोगमा प्राप्त १९ विद्युतीय ट्याक्सी र बस घामपानीमै थन्किएका छन । करिब दुई वर्षअघि ल्याइएका यी सवारी अहिले बिग्रन थालेका हुन  ।

एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोड रुपैयाँको लागतमा ट्याक्सी र बस भित्रिएका हुन । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनीसम्म पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई ओसारपसार गर्न र लुम्बिनीबाट तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँग सेवा दिन यी सवारीसाधन लुम्बिनी भित्र्याइएका हुन । लुम्बिनी विकास कोषको २ नम्बर गेटअगाडि खुला आकाशमुनि राखिएका ती सवारी साधन सञ्चालन नहुँदा ब्याट्री डाउन भएका छन । टायरको हावा फुस्किसकेका छन् ।

तीनवटा बस ०७७ मंसिर ९ मा लुम्बिनी आइपुगेका हुन् । बाँकी २ बस र १४ ट्याक्सी ०७७ पुस ६ मा ल्याइएको थियो । तर, लामो समयसम्म सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अलमल रह्यो । कसले कसरी चलाउने भन्ने मोडालिटीमा कोषले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । कार्यविधि बनाउने भनिएको पनि डेढ वर्ष भइसकेको छ । गाडी प्राविधिक रूपले ठिक छन् कि छैन भनेर रिपोर्ट दिनै वर्षदिन लागेको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल नागरिक उड्यनन प्राधिकरणका मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर यहाँ आएर साता लगाएर परिक्षण गरेर सञ्चालनयोग्य रहेको रिपोर्ट दिएका छन् । त्यसपछि यहाँका सडक सवारी साधनका लागि अनुकूल छ छैन भनेर १६ महिनापछि हेरेर गत फागुनमा रिपोर्ट दिइएको थियो ।

सडकमा गाडी गुडाएर सडक वर्थनेस हेरेर सञ्चालन हुने अवस्था रहेको रिपोर्ट यातायात कार्यालयले दिएको हो । सरकारी कागजी प्रक्रिया पु¥याउन लामो समय लागेकाले सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्यले बताए ।
नेपाल भित्रिएको १६ महिनापछि गत फागुनमा मात्रै गाडी पर्यटन मन्त्रालयका नाममा नामसारी भएका छन् । मन्त्रालयको नाममा गाडी आएपछि सरकारी नम्बर प्लेट दिइएको छ । अझै कोषका नाममा गाडी आएका छैनन  ।

गाडी सेता प्लेटमा छन् । तर, कोषले हरियो प्लेटमा चलाउने योजना बनाएको छ । सेताबाट हरियोमा लैजान लामो प्रक्रिया छ । हरियो प्लेटमा पर्यटक मात्र सवार हुन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । अब हरियो प्लेटमा सर्वसाधारणलाई चढाउने कि नचढाउने भन्ने द्विविधा छ । सर्वसाधारण नचढाए यात्रु नै पुग्दैनन ।

कोषमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सक्रियता देखाएका छन् । तर, कोषका कर्मचारी भने आफैंले सञ्चालन गर्नेमा विभाजित छन । विद्युतीय सवारीसाधन कोषका लागि ‘सेतो हात्ती’ साबित हुने उनीहरू बताउँछन ।
त्यसैले निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिँदा राम्रो हुने उनीहरूको तर्क छ । कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई भने कोषले नै विद्युतीय सवारी साधन चलाउँदा उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

गत जेठ १९ मा बसेको कोष कार्यकारिणी बैठकले पर्यटन यातायात सेवा सञ्चालन इकाइ कार्यविधि बनाउन कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराईको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।