प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले दर्ता नगरेका सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरू बन्द हुन सक्ने संकेत गरेका छन् ।बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले भनेका छन्, “सम्भवतस् दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्म निष्क्रिय हुँदैछन् ।”
उनको भनाइसँग मेल खाने गरी नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।
एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका रिमालले सामाजिक सञ्जाल हाम्रो दैनिक जीवनमा लतजस्तै बनेको टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, “प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म दैनिक दर्जनौँ स्टाटस मार्फत् आ–आफ्ना गतिविधिबारे जानकारी दिने र भावनाको साटासाट गर्ने गरिँदै आएको छ,’ रिमालले लेखेका छन्, ‘यस्तो लागछ– केही गरी यी प्लेटफर्महरु बन्द भयो भने के होला ।
उनले थपे, “सायद, केही अवाञ्छित तत्वका असामाजिक भूमिका र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कामको कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट, स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको छ। सम्भवतस् दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरु निष्क्रिय हुँदैछन्।’
रिमालले चाँडोभन्दा चाँडो दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न गरी सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भनेका छन्, “लतकै रुपमा हाम्रो जीवनमा जोडिएका यी सञ्जाल र प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचिकृत होउन् र हामीले शीघ्र यसको प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस्। यही अपेक्षा सहित शुभ बिहानी ’यसअघि सरकारले भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका वा सञ्चालनको तयारीमा रहेका सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न सात दिनको समयसीमा तोकेको थियो ।
तर तोकिएको समयसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले दर्ताका लागि पहल नगरेपछि सरकारले अब के कदम चाल्छ भन्नेबारे आम नागरिक चासोका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
