लुदअ कपिलवस्तु, २२ वैशाख
कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमणको अवस्था गम्भीर भएको भन्दै वैशाख २१ गते देखि निषेधाज्ञा (लकडाउन) घोषणा गरेको छ । अत्यावश्यक खाद्यान्न पसल संचालन सम्म कडाइ गरेको यो लकडाउनमा नदीजन्य पर्दाथ ओसारपसार तथा निकासी भने निर्वाध चलिरहेको छ । कोरोना दोश्रो चरणमा जिल्लामा ७ सय बढि सक्रिय संक्रमित र ५३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
जिल्लाबासीहरु उपचार अभावमा अन्यत्र जिल्ला धाइरहेका छन्। अक्सिजन, एम्बुलेन्स र आइसियू अभावमा जिल्लाबासीहरुले अकालमै ज्यान गुमाइरहेको बेला कपिलवस्तुका स्थानीय प्रशासन गैर जिम्मेवार बनेको आरोप लागिरहेको छ । तर तिनै स्थानीय तहले जनताको स्वास्थ्य भन्दा नदीजन्य पर्दाथ निकासी गरि आएको राजस्वलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् ।
जिल्लाको शिवराज, बुद्धभूमी, विजयनगर, बाणगंगा र कपिलवस्तु नगरपालिकाले लकडाउनको बेलामा समेत नदीजन्य पर्दाथ निकासी तथा ओसारपसार गर्न दिएका छन् । केहि राजस्वको लोभमा नगरप्रमुखहरुले प्रशासनलाइ समेत लकडाउनमा नदीजन्य पर्र्दाथ निकासी नरोक्न भन्दै दबाब दिएका थिए । तर त्यहि नदीजन्य पर्दाथ निकासीकै कारण कोराना झन फैलन सक्ने स्थानीयबासीहरु बताउँछन् । जिल्लाका १६ वटा नदीबाट उत्खनन्मा मात्रै दैनिक २ हजार बढि ट्रयाक्टर र तिनमा ८ हजार बढि मजदुरहरुहरु काम गरिरहेका छन् ।
जसबाट सहजै कोरोना समुदायमा फैलन सक्ने देखिन्छ । नदीजन्य पर्दाथ निकासी ठेक्का लिएका ठेकेदारहरु पनि प्रशासनले रोकेको खण्डमा आफुहरु निकासी बन्द गर्ने बताउछन् । तर जनप्रतिनिधीहरु भने प्रशासनलाई खोला बन्द नगर्न दबाब दिएको प्रशासन श्रोतको दाबी छ । अधिकांश नदी ठेक्कामा जनप्रतिनिधीहरुकै लगानी रहेको र उनीहरुले लगानी डुब्ने डरले नदी बन्द गर्न नखोजेको स्थानीयहरुको आरोप रहेको छ ।
