कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजना बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सरकारले सो परियोजना अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता भएको हो । अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, सन्तोष भण्डारी तथा रामबहादुर शाहीले उत्प्र्रेषणसहित वा पुजी जारी पाउन माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । निवेदकहरुले उक्त परियोजना अघि बढाउँदा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षमा समेत खलल पुग्ने दावी गर्नुभएको छ ।
प्रकाशित : २०७८ असार १६, बुधबार १२:४०
