लुदस, कपिलवस्तु
ठेकेदारले जे.सी.वि.प्रयोग गरेर मनपरि चुरे दोहन गरेका छन् । स्थानीय सरकारले केही ठेकेदारसंग मिलेर ऐनकानुनको धज्जी उडाउँदै चुरे पहाडको पिँध खोस्रिने अनुमती दिएको फेला परेको हो ।
अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका १२ मुसियान खोलामा नगरले रुपन्देहीको स्वभिमान कन्ट्रक्सनलाई चुरे क्षेत्र बाणगंगाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट ४ हजार ६ सय ३ घनमिटर नदिजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का दिएको छ ।
तर ठेकेदारले जे.सी.वि को प्रयोग गरि नदिजन्य पदार्थ निकासीका लागि आधा दर्जन टिप्परको प्रयोग गरि मनपरि दोहन गरेको स्थानीयले बताए । एउटा टिप्परले दैनिक १२/ १५ ट्रिप गर्ने गरेको स्थानियको भनाई छ । सितगंगा नगरपालिका र ठेकेदार पक्षबिच २०७९ चैत्र १५ गते भएको सम्झौतामा समेत विवादास्पत सम्झौता छ ।

सम्झौता अनुसार ठेकेदार पक्षले उत्खनन गर्न पाउने नदी क्षेत्रको सीमा नै स्पष्ट उल्लेख छैन । शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १२ मुसियान खोला–वगाले विसौना अर्घाखाँची र कपिलवस्तुको सिमाना कुसुमको रुख देखि सिकारी र मुसियान खोलाको दोभान सम्मको क्षेत्र भनी उल्लेख गरिएको भए पनि ठेकेदार पक्ष र स्थानीयका बिच अहिले विवाद भइरहेको छ । कुसुमको रुखलाई सीमाना मानिएको भए पनि कुन कुसुमको रुख भन्ने नै किटान छैन । सो बनमा कुसुमका रुख धेरै छन् । उक्त ठेक्का स्वाभिमान कन्र्सट्रक्सन बुटवलले मुल्य अभिवृद्धी करबाहेक १३ लाख ३ सयमा ठेक्का लिएको सम्झौतामा उल्लेख छ । तर सम्झौता भन्दा चारगुणा बढीको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् भइसकेको स्थानीय बताउँछन् ।

यति हुँदा सम्म नगरपालिका भने बेखबर छ । शितगंगा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी गणेश बहादुर थापाले त्यस्तो नहुनुपर्ने भन्दै आफूलाई जानकारी नभएको गैर जिम्मेवार जवाफ दिएका छन् । उनले ठेक्का भएको भन्ने सुनेको तर कुन क्षेत्र र कहाँ भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको बताए । नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र खनालको पनी यस्तै भनाई छ । उनले यसवारेमा लुम्बिनी दर्पणकर्मीले जिज्ञासा राखेपछी अनुगमन गर्ने र भन्ने बताए । ठेक्का अनुसार खोलामा जेसिबी वा कुनैपनि मेसिनको प्रयोग गर्न नपाइने सूचना अधिकारी थापाको भनाई छ । तर ठेकेदार पक्षले भने खोलामै जेसिबीको प्रयोग गरी धमाधम काम गरिरहेका छन् ।

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्का विषयमा समेत कपिलवस्तुको खुतखुते सामुदायिक वनका उपभोक्ता र ठेकेदार पक्षविच पटक पटक विवाद समेत भएको छ । आफूहरुले वर्षाै देखि सोही स्थानको मुहानबाट आउने पानिको प्रयोग गरिरहेको भए पनि सिगतगंगा नगरपालिकाले लगाएको ठेक्काले पानिको मुहान सुक्ने डर भएको स्थानीय सोमलाल गिरिले बताए । उनले ठेकेदार पक्षले मापदण्ड भन्दा विपरित नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा पानीको मुहान सुक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर आफूहरुलाई पर्ने बताए । यस्तै उनले कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको सिमाना कुसुमको रुख भनिएको तर उक्त क्षेत्रमा कुन कुसुमको रुख भन्ने एकिन नभएको पनि उनको भनाइ छ ।

यस्तै नगरपालिका र ठेकेदार पक्षका विचमा गरिएको सम्झौता पत्रमा उल्लेखित नदि तथा खोला बाहेक नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा विक्री वितरण कार्य चुरे, मध्यवर्ती क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सामुदायिक वन र नेपाल सरकारले निषेश गरेको स्थलहरुबाट गर्न नपाइने भनिएको छ । तर हाल भने यी सबै मापदण्ड र नियमहरुको पालना नगरि मनपरी ढङ्गले चुरे क्षेत्र र सामुदायिक वन भित्र निर्वाध ढुङ्गा, गिटी र मिसकट उठाइएको छ । यस्तै प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन (आईई) समेत अभिन्न अंग भनिएको भए पनि स्थानीयको विरोधका बिच उक्त कार्यलाई जारी राखिएको छ ।

ठेकेदार पक्षले २०७९ चैत्र १७ गते देखि २०८० जेष्ठ १५ गते सम्म उत्खनन्को सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । देखावटी रुपमा कामदार लगाएर चुरे क्षेत्रको खोलमा भएका ठूला ठूला ढुङ्गा फोडेर राखिएको भए पनि अन्य समयमा जेसिबिले उत्खनन भइरहेको बताइन्छ । यहाँका नागरिकहरु पिउने पानी र सिँचाईका लागि समेत चुरे क्षेत्रको मूलबाट आउने पानीको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

ठेकेदारको डरका कारण बोल्दैनन् स्थानीय
चुरे दोहनले खेतियोग्य जमिन बाटोघाटो ध्वस्त पारेको र शान्त गाउँ आक्रान्त पारेको विलौना गर्ने स्थानियहरु क्यामरामा भने बोल्न डराउछ्न ठेकेदारका मान्छे र गाउँका ठुलावडाहरु मिलेमत्तो गरि आफुहरुलाई धम्काउने भन्दै नाम समेत गोप्य राख्न अनुरोध गरे । स्थानीय सरकारमा सहभागी व्यक्तिहरू नै चुरे क्षेत्रको दोहनमा लागेकाले पनि यो झनै जटिल समस्या बन्दै गएको स्थानियहरु बताउछन् । चुरेको वन क्षेत्रबाट दिनहुँ जे.सी.वि को प्रयोग गरि टिपरले ढुड्डा ,चट्टान ओसार्दा पनि वन कार्यालयले केही गर्न नसक्नुको पछाडि यो कार्यमा शक्तिशाली व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको बुझिन्छ ।

चुरे आसपासको क्षेत्र र चुरेबाट बग्ने खोलाहरूमा जे जसरी अनियन्त्रित ढंगले उत्खनन भइरहेको छ त्यस विषयमा सरकारी निकायको मौनता आश्चर्यजनक छ । यो क्षेत्रका विभिन्न नदी तथा खोलामा जथाभाबी रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदै आए पनि यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय वा यसको अनुगमन गर्नुपर्ने संस्थाहरूले त्यस विषयमा पहलकदमी लिएको देखिँदैन ।

सरकारी निकायहरूको यही मौनताको फाइदा उठाउँदै चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खोलाको मुहानबाटै खोस्रेर , ढुंगा लगायतका सामग्री दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा निकासी हुने गरेको पाइएको छ । उत्खननका कारण वन क्षेत्र र चुरे क्षेत्रको विनाशमात्र भइरहेको छैन, त्यस क्षेत्रको बस्ती र पर्यावरणीय जोखिम समेत बढेको छ । त्यसो त चुरे क्षेत्रको विनाश रोकी वातावरण संरक्षण गर्नैकै लागि भनी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याइएको हो । तर, यो कार्यक्रम लागू भएपछि पनि चुरे क्षेत्रको विनाशमा कमी नआउनु विडम्बनापूर्ण विषय हो ।

एकातिर सरकारले चुरे संरक्षणका लागि कार्यक्रम ल्याएको छ भने अर्कोतिर त्यस्ता कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले धज्जी उडाउने काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले केही ठेकेदारसित मिलेर ऐनकानुनको धज्जी उडाउँदै चुरे पहाडको पिँध खोस्रिने गरेका छन्। अझ विशेष गरी स्थानीय सरकारमा सहभागी व्यक्तिहरु नै चुरे क्षेत्रको दोहनमा लागेकाले पनि यो झनै जटिल समस्या बन्दै गएको छ । त्यसो त वन कार्यालयले बेलाबेलामा चुरे क्षेत्रबाट कतिपय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिए पनि तत्कालै छाड्न बाध्य हुने गरेको छ। त्यसको पछाडिको मुख्य कारण भनेको गिट्टीबालुवा निकासीमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिदेखि अन्य शक्तिशाली व्यक्तिहरू जोडिनु हो ।

चुरे वन क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गरी मालवस्तु निकाल्ने व्यवस्था कानुन विपरीत हो भन्ने थाहा हुदाहुदै पनि यो क्षेत्रमा स्थानिय तहले नै मेसिनको प्रयोग अनुमती दिनु रहस्यमय छ । र, यसरी मेसिन प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा स्थानीय सरकारहरूको होडबाजी नै देखिनुचाहिँ आश्चर्यको विषय हो । तोकिएको सीमाभन्दा बढी उत्खनन भइसक्दा पनि अनुगमन गर्ने निकायको अभावका कारण जथाभाबी रुपमा खोला दोहन भइरहेको छ । यो अवस्थामा अनियन्त्रित हिसाबले भइरहेको चुरे दोहन नियन्त्रणका लागि अनुगमन गर्ने निकायहरुले प्रभावकारी हिसाबले काम गर्न आवश्यक छ ।

त्यसका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी चुरे दोहनलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ पहलकदमी लिन पनि उत्तिकै जरुरी छ । चुरे दोहनलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने यसले भविष्यमा ठूलै विपत्ति ल्याउन सक्छ । त्यसैले पनि यसतर्फ संघीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि उत्तिकै सजग हुन जरुरी छ । मुख्य कुरा चुरे संरक्षणका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने चुरे दोहनमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कानुनी कारबार्ही गर्नुपर्छ ।