काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको चाप घटाउन पछिल्लो डेढ दशकयता सर्वोच्च अदालतले छिटो न्यायनिरूपणका लागि मात्रै करिब १० वटा अध्ययन/अनुसन्धान गराएको छ। अध्ययनहरूले अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने, सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने, मुद्दाको विषयगत वर्गीकरण गर्नुपर्ने, पुराना मुद्दा टुंग्याउन विशेष अभियान चलाउनुपर्ने, मिसिलहरू व्यवस्थित गर्न कम्प्युटर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्यौटको गतिको तुलनामा मुद्दा बढ्दै जाने क्रम बढ्दै गएपछि सेवाग्राहीले समयमै न्याय नपाउने स्थिति लम्बिँदै गएको हो। अदालतको पछिल्लो पाँच वर्षको मुद्दाको संख्या र फर्छ्यौटको संख्याबीच ठूलो खाडल रहेको पाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३८ हजार ७ सय ३० मुद्दाको लगत भएकोमा ८ हजार ९६ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या ३० हजार ६ सय ३४ रहेको थियो । त्यसै गरी आ. व. २०७७/०७८ मा ३३ हजार ४ सय ४६ रहेकोमा ५ हजार ५ सय ८९ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने फछ्र्यौट हुन बा“की मुद्दाको संख्या २७ हजार ७ सय ७७ रहेको थियो।

आ. व. २०७६/०७७ मा ३५ हजार ९ सय ८१ रहेकोमा ११ हजार २ सय २५ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने फछ्र्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २४ हजार ७ सय ५६ रहेको थियो । आ. व. २०७५/०७६ मा ३४ हजार ९ सय २२ रहेकोमा १० हजार ७ सय ४२ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने फछ्र्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २४ हजार १ सय ८० रहेको थियो।

आ. व. २०७४/०७५ मा ३२ हजार ७ सय १७ रहेकोमा १२ हजार ४ सय १९ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २० हजार २ सय ९८ रहेको थियो । अधिकांश मुद्दा २ जना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रकृतिका छन्। अझै पनि दुई वर्ष पुरानो २१ हजार र पाँच वर्ष पुरानो ६ हजार हाराहारीमा मुद्दा बाँकी छन्।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको लगत बढ्दै गएपछि कार्यबोझको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताइएको छ। प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म ६ जना न्यायाधीश रिक्त रहेकाले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भएको अदालतले जनाएको छ।

व्यवस्थापन चुस्त नभएका कारण मुद्दामा लगत बढ्दै गएको टिप्पणी गर्दै कानुन व्यवसायी विकास भट्टराईले भन्नुभयो– ‘न्यायाधीशको दरबन्दी हालै मात्र पूर्ति भयो। अर्कोतर्फ समय व्यवस्थापन चुस्त नहुने भएकाले मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने गरेको छ।’

त्यसै गरी सानातिना मुद्दाहरू सर्वोच्चमै आउने, जिल्ला अदालतमा टुंगिएको मुद्दाको पुनरावेदन उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा आउने कारणले पनि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ बढी रहेको अर्का अधिवक्ता बाबुराम दाहालले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने र ५/६ करोड रुपियाँको बिगो कायम हुने मुद्दा उच्च अदालतमा छिनोफानो गरी सक्ने व्यवस्था भएमा मुद्दाको चाप केही घट्ने छ।

कतिपय मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरूले नै मुद्दाको सुनवाइमा ढिलाइ गराउन चाहेर पनि मुद्दाको पेशी सार्ने गरेका छन्। कुनै पनि मुद्दाको पेसी दुईपटकभन्दा बढी सार्न नपाइने भए तापनि हामीकहाँ अनेक बहानामा त्यसलाई सार्ने गरेकाले पनि मुद्दाको चाङ बढ्दै गएको बताइएको छ।

यसरी अधिवक्ता दाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ हेर्दा २१ जना न्यायाधीशले धान्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा गत आवमा शुरूको मुद्दा २ सय ४, पुनरावेदन १६ हजार ७ सय ७७, राजस्व र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा ३ हजार ६ सय ९४, साधक ३ सय ६४, दोहर्‍याई पाऊँ ७ हजार ३ सय ४४, पुनरावलोकन ५ सय २२, पुनरावेदनको अनुमति ३ सय ६८, रिट ६ हजार २ सय ९६, संवैधानिक इजलासबाट हेरिने मुद्दा तथा रिट ४ सय ३, निवेदन ५ सय ४२, प्रतिवेदन ६ सय २२, फुटकर निवेदन १ हजार ५ सय ६१ गरी कुल ३८ हजार ७ सय ३० रहेका छन्। नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।