हरि आचार्य, कपिलवस्तु
अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका को २०८० मंसिर २९ गतेको नगरकार्यपालिका बैठकले विभिन्न स्थानका खेतीयोग्य जमिनमा गह्रा सुधार गर्न स्थानीय जग्गाधनीलाई अनुमति दियो । यस्तो अनुमति लगत्तै ती स्थानमा ढुंगा कारोवारीले डोजर र स्काभेटरहरू चलाउन थाले । यसैबाट प्रस्ट भयो, जग्गाधनी कृषकको स्वार्थमा भन्दा ढुंगाको कारोवारीको स्वार्थमा पालिकाले यस्तो निर्णय लिएको थियो ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतोमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा र माटो उत्खनन गर्न अघिल्लो वर्ष पनि नगरपालिकाको मिलेमत्तोमा वडा नं १२ र १३ का यसै क्षेत्र र कपिलवस्तु, अर्घाखाँची सीमा क्षेत्रमा रहेका भङ्खला, शितगंगा १३ मुसियान क्षेत्रबाट सोझा किसानलाई ठुलो खेत सम्याईदिने प्रलोभन पारेर ठेकेदारहरुले चुरेक्षेत्रमा रजाँई गरेका हुन् ।

जस अनुसार यसवर्ष पनी तराईका जिल्लाहरुबाट जोडिएको स्थान चुरे क्षेत्रमा पर्ने वडा नं १२, १३ र १४ मा चुरे दोहनको अनुमती दिएको पाईएको हो । मुसिवान खोला किनारका विभिन्न क्षेत्रमा गह्रा सुधारका लागि अनुमति दिएको थियो । चुरे र जंगल नजिक धमाधम ढुंगा उत्खनन भएको स्थानीयले बताए ।

शितगंगा नगरपालिकाले गह्रा सम्याउने अनुमति दिएका स्थान खोलाको नजिक, चुरे क्षेत्र, वनजंगलको नजिक भएको ती स्थानमा व्यावसायिक रूपमै उत्खनन् भइरहेको भेटियो । मुसिवान खोलाको किनार र चुरे क्षेत्रमै जथाभावी मोटरबाटो देखि अन्य स्थानमा सय मिटर नजिकमै उत्खनन् भएको पाइएको छ ।

अनुमति लिएकाहरूले भने ढुंगा बिक्रीका लागि नै भएको बताएका छन् । नगरपालिकाबाट गह्रा सम्याउन अनुमति लिएका शितगंगा वडा १३ निवासी बाबुराम वि.सी, हर्ष बहादुर वि.सी लगाएतले गह्रा सुधार गरेर साना खेतमा खेती योग्य बनाउन आफुहरु संग रकम नभएको र नगरपालिकामा निवेदन दिएर सम्याउन यसो गरेको बताए ।

पालिकाले यस्तो अनुमति दिए पनि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले भने चुरे क्षेत्र भित्र पर्ने कुनै पनि स्थानमा गह्रा सुधारका लागि अनुमति दिएको छैन । ‘२०७७ सालमा निर्देशिका आइसकेपछि हामीले मुलुकभरका कुनै पनि स्थानीय तहलाई चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, माटो, गह्रा सम्याउन अनुमति दिएका छैनौं,’ समितिका योजना अधिकृत तथा सूचना अधिकारी शंकर कुमार गिरीले भने ।

शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अर्जुन शर्माले कित्ता नम्बर, क्षेत्रफलसहितको लालपुर्जा, तिरो तिरेको रसिद, नक्सा र वडाको सिफारिस पेस गरेपछि स्थानीयको नाममा गह्रा सुधारका लागि गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर अनुमति दिएको बताए । उनले प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० ले दिईएको अधिकार भित्र रहि नगर कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरि उत्खनन् गर्न अनुमती दिईएको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत र नगरपालिकालाई ६० प्रतिशत राजश्व बुझाई मेशिन प्रयोग गरि उत्खनन गर्न अनुमती दिएको जानकारी दिए । उनले यस्तो अनुमति दिने क्रममा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भने नगरिएको स्विकारे । २० रोपनी भन्दा माथीको मात्र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्गन गर्न नपर्ने बताउँछन् ।

वातावरणविद् तथा अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेयले गह्रा सुधार गर्न अनुमति लिए पनि यसको प्रयोजन अर्कै भएको बताए । साँच्चिकै गह्रा सुधार गर्ने र खेतीयोग्य बनाउने कुरामा कसैको विरोध नरहने बताउँदै भने, ‘भन्ने एकातिर र गर्ने अर्कोतिर भएकाले नै आशंका उब्जिएको हो ।’

शितगंगा नगरपालिकाले राजनीतिक नेतृत्व, पहुँचवाला, ढुंगा–गिट्टीको काम गर्ने ठेकेदारसँग ‘लाइन’ मिलाएर अनुमति दिने गरेको छ । यसमा राजनीतिक दलका नेताहरू समेत संलग्न छन् । ‘अनुमतिका लागि राजनीतिक नेतृत्व, पहुँचवाला लगायतबाट पटक–पटक दबाब आउने गरेको छ,’ पालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘ढुंगा, माटो रसिद नकाटी लैजान खोज्दा प्रहरी र पालिका कर्मचारीले पक्राउ गर्दासमेत माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वबाट समेत छाड्न दबाब आउने गर्छ ।’ उनले भने, नगरपालिकालाई राजस्व बढाउन पनि सहयोग पुगेको छ ।’
अघिल्लो वर्ष टिपर र टेक्टर जरिवानाबाट प्राकृतिक स्रोत साधन बिक्रीबाट आन्तरिक राजस्व वृद्धि भएको उनको दाबी छ । गह्रा सम्याउन तीनदेखि पाँच मिटरसम्म उत्खनन भएको छ । खोला र जंगलको नजिकै त्यस्ता काम भएका छन् । जहाँ खेतीयोग्य जमिन नै छैन । यहाँ त कम्तीमा तीनदेखि पाँच मिटरसम्म उत्खनन भएको देखियो ।’ उत्खनन गर्ने स्थल खोलाकै छेउ र चुरे क्षेत्रमै पर्दछ ।

चुरेको सहमति बिना शितगंगा नगरपालिकाको अनुमति
चुरे र त्यसको जलाधार क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने जिल्ला अनुगमन समिति चार वर्षदेखि निष्क्रिय छ । यस्तो निष्क्रियताको फाइदा स्थानीय तहलाई प्रभावमा लिएर व्यापारीहरूले उठाइरहेका छन् । चुरे क्षेत्रको मापदण्ड पूरा गरेको छ÷छैन, पालिका यसको जवाफदेही हुनुपर्छ ।’
नगरपालिकाले वातावरणीय प्रभावको कुनै पनि मूल्यांकन नगरी ढुंगा निकाल्न दिएको देखिन्छ । ‘संघीय र प्रदेश कानुनविपरीत स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर निकाल्न पाउने अधिकार छैन,’ राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका भूगर्भविद् प्रेम पौडेलले भने, ‘संरक्षित क्षेत्रमा संघीय सरकारको कानुनविपरीत निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन ।’
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, नियमावली, २०५४ को दफा (१०) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिए पनि स्थानीय तहले अटेरी गर्दै यहाँबाट दोहन गर्न अनुमति पाईएको हो ।

निर्देशिकालाई लत्याएर अनुमति
सरकारको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ निर्देशिका अनुसार उत्खनन वा संकलनका लागि क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन गर्ने गरी स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेका स्थान तथा क्षेत्रहरूबाट निकाल्न पाउने व्यवस्था छ ।

यो मापदण्डमा नदी, खोला, खहरेमा बाढी पहिरोका कारणले ढुंगा, गिटी, माटोजन्य पदार्थ थुप्रिन गई सोको कारणले बस्ती तथा भौतिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न भएको वा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएका क्षेत्रमा अलग निर्णय लिन सकिने प्रावधान छ । त्यस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक टोलीको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिद्वारा त्यस्ता पदार्थ हटाउनुपर्ने भनी विस्तृत विवरण तथा सीमांकन तोकेका स्थलबाट माात्र निकाल्न पाउने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाको दफा ६ ले वन तथा चुरे क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत भने वन तथा चुरे क्षेत्रबाट सामान्यतया ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिने छैन भनिएको छ । चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संक्षण विकास समितिको सहमति तथा स्वीकृत मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रचलित कानून तथा मापदण्डबमोजिम ठेक्का बन्दोवस्ती गर्ने अधिकार दिएको छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्छ । ढुंगा, गिटी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७ ले उत्खनन र संकलनको परिमाण नियन्त्रण गर्दा नापजाँच, रेखांकनका आधारमा उत्खनन वा संकलनको क्षेत्र निर्धारण गरी लाइन लेभल दिनुपर्छ ।

समितिको निष्क्रियता
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को निर्देशिकाको दफा ९ ले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने गरी नौ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ वा पदाधिकारीलाई समेत बैठकमा आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ ।

यो समितिले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको शर्तको पालना, उत्खनन र संकलनका लागि स्वीकृत विधि, प्रक्रिया, परिणामको व्यवस्थाको पालना, राजस्व चुहावट तथा चोरी निकासी भएमा कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने अधिकार छ ।

निर्देशिकाको दफा १७ ले संकलन, उत्खनन वा ढुवानीकर्ताले संकलन गर्ने स्थानको लम्बाइ, चौडाइ, गहिराइसहितको चारकिल्ला, उत्खनन गर्ने अवधि, समय, प्रयोग गरिने साधन र गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नम्बर लगायत विवरण खुल्ने सूचना पार्टी राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, कुनै पनि स्थानमा यसरी राखिएको छैन । निकासी गर्दा पनि एक तह प्रशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
चुरे क्षेत्रमा लामो समयदेखि सरकारको निर्देशनमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, ढुंगा तथा बालुवा निकासीमा रोक लगाएको छ ।

यस विषयमा अर्घाखाँचीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले जिल्लामा विपत व्यवस्थापन समितिको निर्णय र प्रारम्भिक वातावरणीय मुल्याङ्गन विना अवैधानिक तवरले काम गर्ने जो कोहीलाई पनी रोक लगाउने बताए । यस विषयमा आफुहरुले थप बुझने उनले बताए । जे होस चुरेको माटो कमलो, खुकुलो र संम्वेदनशिल हुने हुदाँ यसमा ठुलो विनास हुनबाट सवैले जोगाउन जरुरी छ ।