लुदस, जीतपुर

कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाले आफ्नो सत्ता र शक्तिको आडमा यहाँको एक सामुदायिक विद्यालयमा नियम विपरितको निणर्य गरेको पाइएको छ । वडा नम्बर ८ स्थित जनसेवा आधारभूत विद्यालयमा लामो समय देखि व्याप्त प्रधानाध्यापक सम्बन्धी विवादलाई समयमै समाधान गर्नुको साटो यो अझ पेचिलो बनेको हो । अहिले यो विषय राजनितिक मुद्धा समेत बनेको छ ।

भएको के थियो ?

वडा नम्बर ८ स्थित उक्त विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापक ज्ञानप्रसाद पाण्डेले अनिवार्य अवकाश लिने भएपछि २०८० पुष १५ गते देखि लागुहुने गरी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु मध्ये नि.मा.वि तहका शिक्षक राजेन्द्र खनाललाई निमित्त प्र.अ भई काम गर्न निमित्त दिएका थिए । पाण्डेको अवकास पछि खनालले निमित्त भई कार्यसञ्चालन गरे । तर त्यसको केही दिन पनि नबित्दै वडा अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले खनाललाई निमित्त मान्न नसकिने भन्दै वडा कार्यालयबाटै विद्यालयका प्रा.वि तहमा कार्यरत शिक्षक भोजराज थारुलाई निमित्तको पत्र थमाए । त्यस पछि विद्यालयमा विवाद बढ्यो ।
वडा अध्यक्ष र नगरपालिकाले समस्याको समाधान गर्नुको साटो थप शिक्षक र विद्यालयलाई लडाउने गरी एक पछि अर्को कदम चाल्दै गए । उनीहरुले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग मात्रै गरेनन् । विद्यालयको आर्थिक कारोवार समेत भोजराज थारुलाई गर्न मिल्ने गरी सिफारिस समेत गरेको विद्यालयका एक शिक्षकले बताए । जसका कारण विषय कानुनी बाटोबाट अघि बढ्यो ।
उच्च अदालत बुटवलमा रिट दर्ता भयो । अदालतले तत्कालै अन्तरिम आदेश सहितको परमादेश जारी गरी राजेन्द्र खनाललाई निमित्त भई काम गर्ने बाटो फुकुवा गरिदियो । त्यसपछि पछाडि हच्किएको बाणगंगा नगरपालिका र वडा कार्यालयले खनाललाई प्र.अ स्विकार्न बाध्य भए । राजनितिक दाउपेच र आफु निकटका व्यक्तिलाई जसरी पनि पदमा बाहली दिने ध्याउन्नमा रहेका नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमूख खिमबहादुर जि.सीले भोजराजलाई नै प्र अ बनाउने राणनितिमा लागे पनि अदालतको अन्तरिम आदेशले दाँतमा ढुङ्गा लागे जस्तै भए ।
उच्च अदालत तुल्सिपुर बुटवल इजलासबाट २०८० चैत्र २६ गते न्यायधिस सुभाष पौडेल र पुण्य शिला दावाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासको अन्तिम सुनुवाइ आयो । उक्त सुनुवाइ अनुसार विद्यालयको निमित्त प्र.अ सम्बन्धमा खनाल र थारु दुबैका रिट खारेज गरी शिक्षा नियमावली अनुसार दरखास्त आह्वान गरी नियमानुसारको स्थायी प्र.अ तोक्न आदेश गरेको थियो ।
दुबै निवेदकका रिट खारेज भएपछि विद्यालय प्र.अ विहिन हुँदा समेत नगरपालिका र नगर शिक्षा समिति समेत यस विषयमा गम्भिर बन्न सकेन । तत्काल अर्को प्र.अ नतोकिदा खनालले नै प्रशासनिक जिम्मेवारी वहन गरे । बाणगंगा नगरपालिकाले विद्यालयको समस्या समाधानका लागि उच्च अदालतको फैसला अनुसार गर्नुपर्नेमा आफ्नो मनोमानी निणर्य गर्दै अदालतले अयोग्य भनिएका शिक्षक भोजराज थारुलाई नै निमित्त भनि तोकेपछि विषय थप पेचिलो बनेको हो । यो निणर्य नगर शिक्षा समितिको बैठकले २०८१ वैशाख १८ गते गरेको थियो । त्यस पछि आफूले सम्हाल्दै आएको प्रशासनिक जिम्मेवारी खनालले छोडे भने थारुले आफू अबको प्रअ भएको दाबी गर्दै काम गर्न थाले ।
अदालतबाट शैक्षिक योग्यता र बरिष्ठता समेत नदेखिने गरी अयोग्य भनिएका थारुलाई नगरपालिकाले जबरजस्त प्रअ नियुक्त गरेपछि विषय राजनितिक मुद्धाको रुपमा बाणगंगामा देखिएको छ । जसका कारण बाणगंगा नगरपालिकाको मनपरीतन्त्र र नगरपालिकाले अदालतको आदेश अटेरी गरेको भन्दै केहीदिन अघि नेपाली कांग्रेस बाणगंगाले नगरपालिकामा चर्को विरोध गरेको थियो ।
यस विषयमा नगरपालिकाका प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीको राजनितिक अभिव्यक्ति र विद्यालयहरु प्रतिको गैर जिम्मेवारीपूणर् सोँचका कारण यहाँको शिक्षा थप गन्जागोल बनेको उनिहरुको आरोप छ । मरासिनीले पटक पटक पत्र काट्दै विद्यालयको साँचो र सम्पत्ति नगरपालिकाले तोकि पठाएका निमित्त प्र.अ भोजराज थारुलाई दिन ताकेता गरेका भए पनि खनालले अदालतबाट अयोग्य भनिएका व्यक्तिई आफूले दिन नसक्ने र योग्य व्यक्तिलाई निमित्त तोकेमा तत्काल दिने अडान् राखेपछि विद्यालय प्रधानाध्यापकको कबड्डी खेल जस्तै भएको छ । धाँदली रहित र निश्पक्ष निणर्यको भुमिका खेल्नुपर्ने बाणगंगा नगरपालिका र नगर प्रमुख चक्रपाणी आर्याल म्याच फिक्सिङमा परेका रेफ्रिको रोलमा देखिएका छन् ।
यता खनालले आफ्नो प्र.अ पदमा कुनै दाबी नरहेको पटक पटक बताउँदै आइरहेका छन् । उनले भनेका छन, मेरो कुनै दाबी छैन, हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । हिँजो पनि मैले तपाईहरु मिलेर आउनुस् मैले तत्कालै खाली गरिदिन्छु भनेको थिए, आज पनि मेरो दाबी होइन् उनले भने ।
उनका अनुसार कानुनी उपचार खोजेपछि सम्मानित अदालतको आदेश र फैसला अनुसार विद्यालयको दिर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान हुनुपर्छ । अदालतले दुबैका निवेदन खारेज गरेपछि फैसलामा जे भनिएको छ, सोही अनुसार नगरपालिकाले गरिदिए आफ्नो सहमति हुने उनले बताए । अदालतको आदेश विपरित नगरपालिकाले आफ्नो अनुकुलको निणर्य गरि सम्मानित अदालतकै आदेशको अवहेलना हुने गरी अयोग्य भनिएका शिक्षकलाई पटक पटक नि.प्रअमा टेकाउन खोज्नु गलत रहेको उनको तर्क छ ।
अहिले यो विषय राजनितिक मुद्धा समेत बनेको छ । नगरपालिकाको प्रमूख प्रतिपक्षि दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले यस विषयलाई लिएर आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । विद्यालय जस्तो ठाउँलाई बन्धक बनाउने गरी नगरपालिकाले गरेका निणर्य सच्चाउन माग गर्दै केहि दिन अघि नेपाली कांग्रेस बाणगँंगा नगर समितिले मेयर चक्रपाणी अर्याललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो । तीन बुँदे माग राखि बुझाइएको उक्त पत्रमा जनसेवा आधारभूत विद्यालयको विषय समेत जोडतोडका साथ राखिएको देखिन्छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख अर्यालले आफूले यस विषयलाई गम्भिर रुपमा लिएको बताएका थिए । अब केहि दिनमै विद्यालयको यो समस्यालाई आफूले समाधान गर्ने आश्वासन पनि उनले दिए । तर यो समाचार तयार पार्दा सम्म नगरपालिकाले कुनै निणर्य गरेको पाइएको छैन । नेपाली कांग्रेसले अदालतको आदेशअनुसार नै गर्न नगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ । नियम विपरित गरिएका निणर्य मान्य नहुने कांग्रेसको माग छ ।
भोजराजलाई नियम विपरित नै भएपनी प्र.अ को जिम्मेवारीमा अडाउन नगरलाईपनी शक्ति केन्द्रबाट दवाव रहेको एमालेका जिम्मेवार नेताले कुराकानीका क्रममा खुलाए ।