प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न दिएको सुझावको विभिन्न संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिको माघ २ गते बसेको बैठकले नेपालमा विवाहको कानूनी उमेरलाई २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको विषयले लुम्बिनी प्रदेशभित्र बालविवाह न्यूनीकरणका लागि क्रियाशील संस्थाहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।उपसमितिले विवाहको उमेर हद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको विषयमा विभिन्न पाँच वटा संघसंस्थाले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विवाहको उमेर हद २० वर्ष नै कायम राख्न पनि माग समेत गरेका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङ, दलित महिला उत्थान संघ बर्दिया, फातिमा फाउन्डेसन बाँके, सोईया महिला स्वावलम्बी संस्था रुपन्देही र सिर्जनशील संस्था रुपन्देही रहेका छन् ।
ती संघसंस्थाहरुले विज्ञप्तिमार्फत नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा विवाहको न्यूनतम उमेर पुरुष र महिलाका लागि समान रूपमा २० वर्ष तोकेको हुँदा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेलाई कानुनले गैरकानूनी ठहर गरेको र त्यसलाई अपराध मान्दै कारबाहीको प्रावधान राखेको स्मरणसमेत गराएका छन् ।यसैगरी, बाल विवाहसम्बन्धी कानुन तय गर्ने क्रममा भएका अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यांकहरूले किशोर–किशोरीको मानसिक, मनोसामाजिक, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, शारीरिक विकास र सामाजिक संरचनाको सन्तुलित विकासका लागि नेपालमा विवाहको उपयुक्त उमेर २० वर्ष नै रहेको तथ्य बारे पनि ती संघसंस्थाले उल्लेख गरेका छन् ।बालविवाह न्युनीकरणका लागि सरकार स्वयंम र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले आजसम्म गरेका योगदानहरू स्वरूप, किशोर किशोरीहरुको जीवनमा आएको आमुल परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै, विवाहको कानूनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न र विवाहको उमेर हद घटाउने प्रस्ताव खारेज गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
साथै, बालविवाह न्यूनीकरणका लागि समुदायदेखि सरोकारवालालाई किशोरकिशोरी लक्षित यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यापक जागरण कार्यक्रम गर्न र प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राज्यका सबै संरचनालाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न विशेष आग्रह समेत गरिएको छ ।