नेपालमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भई २०७२ मा नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आयो। त्यसपश्चात् मुलुकमा राजनीतिक द्वन्द्व र समस्या समाप्त भई आर्थिक विकास र समुन्नतिको मुद्दामा मुलुकको शासकीय पद्धति अघि बढ्छ भन्ने नेपाली नागरिकको अपेक्षा थियो। विगत २० वर्षको शासकीय शैली नेपाली नागरिकले नजिकबाट अनुभूत गरैकै छन्। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत परिसूचकहरूले प्रमाणित गरेकै छ। मुलुकमा केही हुँदै नभएको होइन। नेपाल देश बन्दैछ, तर कस्तो बन्दैछ ? हामीले सोचेको जस्तो बन्दैछ वा नसोचेको बन्दैछ ? केही न केही हुँदैछ।
मुलुकमा केही हुँदै नभएको होइन। नकारात्मक धारणा र नकारात्मक विश्लेषणले नैराश्यता सिवाय केही पनि दिँदैन। यसबीच मुलुकमा पर्याप्त र अपेक्षित आर्थिक विकास हुन नसके पनि राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास भएको छ। तीन तहको सरकारमार्फत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको संस्थागत विकास भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाले जनतालाई आफ्नो शासक आफैं चुन्ने अधिकार दिएको छ। राज्यका विभिन्न तहमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यकलगायत सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने प्रयास भएको छ। आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता नीतिहरूले केही हदसम्म समावेशितालाई बढावा दिएका छन्।
नयाँ संविधानले नागरिकका धेरै मौलिक हकहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ। राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। राजनीतिक परिवर्तनले समाजमा विभिन्न मुद्दाहरूमा बहस र छलफल गर्ने वातावरण तयार पारेको छ। नागरिक समाज र विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरूले सामाजिक न्याय र समानताका लागि आवाज उठाइरहेका छन्। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै शक्ति र स्रोतसाधनलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने प्रयास भएको छ।
सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरूको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सूचना आयोगजस्ता निकायहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता प्रवर्द्धनमा भूमिका खेल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
संसदीय समितिहरूले समेत भ्रष्टाचार अनियमितताका मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। नेपालमा नागरिक समाज भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा सक्रिय रूपमा आवाज उठाइरहेको छ। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्य गरिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना बढेको छ र विभिन्न स्तरबाट यसको विरोध भइरहेको छ। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई उजागर गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। सरकारी निकायहरूले आफ्नो कामकाजलाई पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका छन्। अनलाइन सेवाहरू र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकासले भ्रष्टाचार कम गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटन क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ र यो नेपालको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधार बन्न सक्छ। प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण नेपालमा पर्यटनको असीम सम्भावना छ। जलविद्युत्को क्षेत्र पनि विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो। नेपालमा विद्युत् उत्पादनको ठूलो क्षमता छ र यसलाई उपयोग गर्न सके आन्तरिक माग पूरा गर्नुका साथै निर्यात गर्न पनि सकिन्छ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न नीतिहरू ल्याएको छ। पूर्वाधार विकास (सडक, पुल, विमानस्थल, ऊर्जा) मा लगानी बढाइएको छ, जसले आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सूचना प्रविधि र अन्य नयाँ क्षेत्रहरूमा पनि युवा उद्यमीहरूले नयाँ सम्भावनाहरू खोजिरहेका छन्। तर, व्यापार घाटा, महँगी, बेरोजगारी र कमजोर पूर्वाधारजस्ता चुनौतीहरू अझै पनि विद्यमान छन्। यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै दिगो र समावेशी आर्थिक विकासको लागि ठोस योजना र कार्यान्वयन आवश्यक छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच बढाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। साक्षरता दरमा वृद्धि भएको छ र स्वास्थ्य सेवाहरूलाई दुर्गम क्षेत्रसम्म पुर्याउने प्रयास जारी छ। नागरिक समाज र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले सामाजिक चेतना अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। नेपालको सांस्कृतिक विविधता यसको पहिचान हो। विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म र परम्पराहरूले नेपाललाई एक अद्वितीय राष्ट्र बनाएको छ। यो सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ। पर्यटनको विकासमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
वातावरण संरक्षण नेपालको लागि एक महत्त्वपूर्ण चुनौती र अवसर दुवै हो। जलवायु परिवर्तनको असर यहाँ पनि देखिन थालेको छ। हिमालहरू पग्लिरहेका छन् र प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिम बढेको छ। दिगो विकास र पर्यावरणमैत्री नीतिहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले बिस्तारै फड्को मार्दैछ।
विगतमा भएका सकारात्मक प्रयासको बाबजुद पनि समस्या र विकृतिको पल्ला भारी रहेकोले गर्दा अहिले एकातर्फ गणतन्त्र र लोकतन्त्रवादी अर्कोतर्फ राजतन्त्रवादी आमनेसामने हुने अवस्था देखिँदैछ। यो कुरा कदापि देश र जनताको हितमा हुने छैन। यो मुलुकले विभिन्न आन्दोलन र युद्धमा धेरै जनधनको क्षति व्यहोरेको छ। विगतका जिउज्यानको क्षतिको अहिलेसम्म पीडितले न्याय नपाएको अवस्था छ। गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माण र आर्थिक उन्नति अहिलेको प्राथमिकता हो। कित्ता बनाएर मुठभेड गर्ने अवस्था होइन।
अब राज्य सञ्चालनमा रहेको राजनीतिक दलहरूले विगतमा भएका सबै प्रकारका ठगी, आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचारको जिम्मा लिई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता हुनु पर्दछ। राज्य सत्ता सञ्चालनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयहरूलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट हल गरी मुलुकमा नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता हुनु पर्दछ।
माथि उल्लेखित विभिन्न विषयका समस्या समाधान गर्न कुनै एक संयन्त्र वा तरिकाले समाधान हुँदैन। समस्याहरू धेरै नै झांगिएको र बहुआयामिक रूपले विस्तारित भएकोले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू समावेश गरी समग्रतामा नै शासकीय प्रबन्धको पुनरावलोकन गरी तत्कालीन समस्याहरू समाधान गरिनु पर्दछ।
