विद्यालय शिक्षा ऐनको मागसहित चैत २० गते आन्दोलन शुरु गर्दा शिक्षकहरु यसपटक कुनै हालतमा उधारो सहमति गरेर नफर्किने अडानमा थिए । सरकारले पटक-पटक वार्तामा बोलाउँदा पनि ऐन जारी हुने सुनिश्चितता खोज्दै आन्दोलन नरोकेको शिक्षक महासंघ अन्तत: ‘चिसै पानीले नुहाउन’ तयार भएपछि शिक्षकहरु रुष्ट भएका छन् ।
२९ दिनदेखि सडक संघर्षमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघले हिजो साँझ सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गर्यो । गठबन्धन दलका प्रमुख सचेतक र संसद्को शिक्षा समितिका सभापतिले असार १५ गतेभित्र ऐन पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
तर, हातहाती ऐन लिएरमात्र फर्किने अडानका साथ आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरु महासंघको यो कदमप्रति आक्रोशित छन् । अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली र महासचिव तुलाबहादुर थापा लगायतले शंकास्पद सहमति गरेको भन्दै प्रदेश र जिल्ला तहका शिक्षकहरुले आक्रोश पोखेका हुन् । नेतृत्वले ऐन जारी गर्ने उधारो सहमति गरेको शिक्षकहरुको बुझाई छ ।
‘समिति बुँदामा मात्र सहमति गर्न र ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धताको लागि मात्र यसरी हजारौँ शिक्षक सडकमा आउन आवश्यक नै थिएन’, एक शिक्षकले जनआस्थासँग भने, ‘महासंघको नेतृत्वले ठूलो राजनीति गर्याे, वित्थामा हामीले महंगो रकम खर्च गरेर यहाँ (काठमाडौँ) आउनुपर्यो ।’
उता शिक्षकहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् अध्यक्ष सुवेदी नेतृत्वको वार्ता टोलीलाई कटाक्ष गरिरहेको देखिन्छ । एक शिक्षक लेख्छन्, ‘न जितियो, न बितियो, बेकारमा गोजी मात्र रित्तियो । कि के हो अध्यक्षज्यू ?’
त्यस्तै, अर्का शिक्षकले पनि कुन प्रलोभनमा परेर सहमति गर्न तयार हुनु भयो ? भन्दै महासंघको नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘हात हातमा ऐन लिएर फर्किने अवस्था सिर्जना गरेको खै त लक्ष्मीकिशोरजी ?’
एक शिक्षकको बुझाई भने अलि फरक छ । ‘शिक्षक आन्दोलन आंशिक रुपमा मात्रै सफल भयो’, ती शिक्षक भन्छन्, ‘तर केही मानिस, कार्यकर्तालाई भने राम्ररी चिनियो, आफूलाई असाध्यै विद्वान र आलोचक ठान्नेहरुको स्तर पनि राम्रैसँग नाप्ने मौका पाइयो ।’
