वृद्ध भत्ताको उमेर ७० वर्ष बनाइने भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको रायको आधारमा तयार पारिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा यो विषय उल्लेख छ ।
सरकारले अहिले ६८ वर्ष उमेर पुगेका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजार रूपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
दलित ज्येष्ठ नागरिक, साविक कर्णाली क्षेत्र, विधवा, सम्बन्धविच्छेद वा विवाह नगरेकी एकल महिलाको हकमा ६० वर्ष मा भत्ता दिइँदै आएको छ । त्यस्तै लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गतालाई पनि मासिक भत्ता दिइन्छ ।
कार्ययोजना अनुसार भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि अनिवार्य गरिने छ । यसको कार्यान्वयनको समय सीमा एक वर्ष तोकिएको छ । यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाइने समेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सरकारको तयारी छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरूलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी कोषको भूमिका र दायरालाई बिस्तार गरिने उल्लेख छ ।
कम्पनी, संस्था, सहकारी फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढीकरण रणनीति कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई थप सुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबीच समन्वय गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।