नियामक निकायको अनुगमन निस्प्रभावी हुँदा रुपन्देहीका तिनाउ, दानव लगायत नदीहरुबाट ढुंगा–गिट्टीको अनियन्त्रित दोहन र चोरी निकासी भइरहेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भने यो कुराको सूचना पाए पनि रोक्न नसकेको स्वीकार्छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकाले मापदण्ड पालना गरी उत्खनन् गर्न र तोकिएको ठाउँमा घाटगद्दी गर्न ठेक्का लगाएका छन् । तर ती स्थान आसपासमा सञ्चालित झण्डै एक दर्जन क्रसर उद्योगहरुले घाटगद्दी सिधै उद्योगभित्र ढुंगागिट्टी ओसारिरहेको स्थानीय बताउँछन् । यो कार्यमा उत्खनन्को जिम्मा पाएको ठेकेदार, क्रसर उद्योग सञ्चालक र पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको समेत मिलेमतो रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
तिलोत्तमा ६ मा पर्ने गोरकट्टा र हरपुर क्षेत्रमा घाटगद्दी गर्ने स्थान नजिकै कश्यप, कालिका, कामना, सिद्धेश्वरी कामना, मुक्तिनाथ, न्यू श्रृष्टि लगायत आधा दर्जन क्रसर उद्योग छन् ।
शनिबार बिहान बा ०३००१ ख ०७२५ नम्बरको टिपरले घाटगद्दीमा लैजानुपर्ने नदीजन्य पदार्थ सिधै कश्यप नमूना रोडा उद्योगमा पुर्याएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए । ‘पाँच मिनेट मात्रै उद्योग बाहिर रहँदा ढुंगा गिट्टी बोकेका थुपै्र टिपर उद्योग भित्र गए, एउटाको नम्बर प्लेट मात्र देखियो, जुन टिपर घाटगद्दीमा जान अनुमति पाएको टिपर हो’ स्थानीय एक युवकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यहाँ अनुगमन छँदैछैन, दैनिक दर्जनौं टिपरले पालिकाले तोकेको ठाउँमा लैजानुपर्ने ढुंगा गिटी सिधै क्रसर उद्योगमा लैजान्छन् ।’ उनका अनुसार कतिपय ठेकेदारले तिलोत्तमामा घाटगद्दी गर्नुपर्ने ढुंगा गिट्टी सियारीका क्रसर उद्योगमा समेत पुर्याउने गरेका छन् । त्यसको सूचना पाए पनि रोक्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक उमाकान्त चापागाईं नियामक निकायले नियमित र प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा गोरकट्टा, देवदह, गैडहवा, शुद्धोधन, मायादेवी, सैनामैना र सियारीमा पर्ने तिनाउ, दानव, भलुही, चरङ्गे लगायत खोलामा दिनदहाडै मनपरी उत्खनन् र चोरी भइरहेको बताउँछन् । तर थाहा पाउँदा पाउँदै पनि त्यसलाई रोक्न नसकेको उनी स्वीकार्छन् ।
यसपटक म आफैं अनुगमनमा धेरै हिंड्न भ्याएको छैन, एक दिन अनुगमनमा जाँदा तिलोत्तमामा २ वटा, सैनामैनामा ६ वटा गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो, धेरै ठाउँमा मापदण्ड पालना भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘दिनहुँ बद्मासी भयो भनेर फोन आउने गरेको छ तर रोक्न सकिएको छैन ।’
चापागाईंले आफूले मंसिरमै खोला उत्खनन्को ठेक्का लगाउन आग्रह गरे पनि पालिकाहरुले बेवास्ता गरेको बताए । ठेक्का भइसकेपछि हुने सम्पूर्ण बद्मासी, चोरीको जिम्मेवार वडाध्यक्ष हुने भनेर आफूले निर्णय गराएको समेत चापागाईंले बताए ।
तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष गणेश पाठकले पालिका र वडाबाट अलग–अलग अनुगमन समिति गठन गरेको तर चोरी निकासी रोक्न नसकेको बताए ।
आफूहरु अनुगमनमा जान लागेको सूचना चुहिने र ठेकेदारले सबै मिलाइसक्ने पाठकले बताए । ‘ठेकेदारले नगरपालिकाले भन्दा धेरै मान्छे खटाउने रहेछ, हामी अनुगमनमा जाने कुरा उनीहरुले पहिल्यै थाहा पाउने रहेछन्, हामी पुग्दा चोरी गरेको देख्दैनौं’ पाठकले भने, ‘नगरबासीले खोलामा बद्मासी भयो, चोरी भयो भनेर फोन गरिरहन्छन् । हामीले रोक्ने प्रयास गरेका त छौं तर पूर्णरुपमा सकेका छैनौं ।’
गोरकट्टा र हरपुरको उत्खनन्को ठेक्का व्यवसायी सुमन बस्यालले पाएका छन् । गत वर्ष पनि उनैले ठेक्का पाएको तिनाउ खोलामा मापदण्ड मिचेर गहिरो खाल्डो खन्दा, त्यसमा जमेको पानीमा डुबेर एक किशोरको मृत्यु भएको थियो । तर उनले परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ दिएर घटना सामसुम बनाई खोला उत्खनन्लाई निरन्तरता दिएका थिए ।
ठेकेदारहरुले आफ्नो बद्मासी कसैले थाहा नपाउन् भनेर उत्खनन् स्थल र क्रसर उद्योग वरपर मुखमा मास्क लगाएका कम्तीमा २०–२५ जना युवाहरु बिहानदेखि साँझसम्म परिचालन गर्ने र कसैले फोटो खिच्न खोजेमा घेरा हालेर केरकार गरी आतंकित बनाउने स्थानीय बताउँछन् । क्रसर उद्योगमा बस्ने कामदारले मुखमा सिठी समेत राखेका हुन्छन् ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले अनुगमन भइरहेको तर धेरै ठाउँमा उत्खनन् भइरहकाले अपेक्षाकृत प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको बताए । ‘अनुगमन त विभिन्न निकायबाट भइरहेको छ, तर धेरै ठाउँ भएकाले कति गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न रहन्छ’ उनी भन्छन् ।
रुपन्देहीका एक पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नदी उत्खनन् ठेक्काका क्रममा सबैभन्दा बेथिति पालिकामै हुने बताए । मेयर–उपमेयरसँग ठेकेदार र दलालहरुको सेटिङ हुने र सोही अनुसार ठेक्का लाग्ने उनले दाबी गरे । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, सिडिओ र एसपीले चाहेमा खोलाबाट हुने चोरी निकासी रोक्न सम्भव हुने उनी बताउँछन् । ‘नदी उत्खनन् ठेक्काका क्रममा सबैभन्दा बेथिति पालिकामै छ, मेयर–उपमेयरसँग ठेकेदार र दलालहरुको सेटिङ हुन्छ’ उनले भने, ‘घाटगद्दी देखाउने दाँत जस्तै हो, घाटगद्दीमा जत्तिकै मात्रामा ढुंगा गिटी चोरी निकासी गरेर क्रसर उद्योगमा लैजान्छन् ।’
उत्खनन् हुनु अघिको र पछि बिक्री अनुमति पाउँदासम्मको दुई थरि परिमाण नापजाँच गरेर तुलना गर्ने हो भने मनपरी उत्खनन् र चोरी नियन्त्रण हुने उनी बताउँछन् ।चोरी रोक्ने मुख्य भूमिका सिडिओ र एसपीको हो, त्यसमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको साथ पनि हुनुपर्छ’ रुपन्देहीका एक पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, ‘मैले सिडिओलाई मिलाउँछु भन्दै ठेकेदारबाट रकम असुल्ने आफ्नै भान्जालाई एक महिना थुनेको थिएँ, त्यसरी चोरी नियन्त्रण भएको थियो ।’
उनका अनुसार राज्यको स्रोतमाथि मनपरी दोहन र चोरी रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका बढाउनेदेखि उत्खनन् र ढुवानीका मापदण्डहरु परिवर्तन र सर्वपक्षीय स्वतन्त्र निकायबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्छ ।
तिलोत्तमाका एक युवकले खोलाको ठेक्का पाउने व्यक्ति पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता र चन्दादाता, जिल्ला समन्वय समिति, मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष पनि राजनीतिक दलकै मान्छे हुँदा स्वच्छ अनुगमन हुन नसकेको बताउँछन् । राजनीतिक संरक्षणमा आँखा चिम्लेर ठेकेदारलाई मनपरी गर्न छुट दिइएको उनको भनाइ छ । ‘मेयर, वडाध्यक्षहरुलाई चुनावमा लाखौं चन्दा दिनेहरुले नै खोलाको ठेक्का पाउने गरेका छन् अनि उनीहरुलाई कसले रोक्ने रु’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘वैध ढंगले व्यवसाय गर्न जति पनि पाइन्छ तर राज्यको प्राकृतिक स्रोत मनपरी दोहन र चोरी गरेर त्यसबाट आर्जित रकम दल र नेतालाई चन्दा दिने परिपाटी रोक्न राज्यका सरोकारवाला निकाय संवेदनशील बन्नुपर्छ ।’
वातावरण क्षेत्रका जानकार युवराज कंडेलले नदीहरुमा मापदण्ड विपरीत हुने उत्खनन्ले दीर्घकालीन वातावरणीय असर पर्ने बताउँछन् । ‘ठेकेदारले ढुंगा गिट्टी चोरी निकासी गरेको विषय एउटा पाटो हो, तर दीर्घकालीन् वातावरणीय प्रभाव धेरै संवेदनशील पक्ष हो,’ कँडेल भन्छन्, ‘यसले पानीका स्रोत सुक्ने, प्राकृतिक विपत्ती आउनेदेखि अनेक खालका दीर्घकालीन समस्या निम्ताउँछ ।’
