संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीका विभिन्न संघ-संगठनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका दिए ।
अन्तर ट्रेड युनियन सञ्जालको आयोजनामा मन्त्रालयको मूलढोकामा १०-१२ बजेसम्म २ घण्टा धर्ना राखिएको हो । सञ्जालमा निजामति कर्मचारी संगठन, कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन आवद्ध छन् ।
यसअघि भएका सहमति, अदालतको आदेश कार्यान्वयन उनीहरूको मूख्य माग छ ।
अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल तोक्नुपर्ने, ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउँदा क्रमश ६ महिना एक वर्ष र दुई वर्ष गरेर गर्नुपर्ने, एकपटकलाई अन्तर प्रदेश सरुवा र समायोजन खुलाउनुपर्नेलगायतका माग पनि उनीहरूले उठाउँदै आएका छन् ।
ऐन निर्माण गर्दा विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे माग, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने निर्देशनात्मक आदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनपश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा उल्लेख माग पूरा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक पारित भइसकेको छ । उक्त विधेयक भोलिको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची छ । विधेयकमा रहेका केही प्रावधान कर्मचारीमैत्री नभएको कर्मचारी नेताहरूले बताएका छन् ।
