अहिले काठमाडौं उपत्यकाका सुनचाँदी पसलमा सटर लागेको छ । सटरको बाहिर कालो ब्यानर टाँगिएका छन् । जहाँ लेखिएका छन्– सुनमा लगाइएको बिलासिता कर र बहुमूल्य हिरा पत्थरमा भ्याट खारेज गर ।
सोही माग राखेर लेखिएको अर्को कालो ब्यानर बोकेर व्यवसायी सडकमा निस्किएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेयता देशभरका सुनचाँदी व्यवसायी सडक आन्दोलनमा छन् ।
सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता करको व्यवस्थाको विरोध गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यस्तो करले व्यवसाय थप संकटमा पर्ने भन्दै सोमबार नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले र काठमाडौंको न्युरोड क्षेत्रमा आन्दोलन गरे ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट मार्फत सुनमा विलासिता कर र हीरामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेको छ । बजेटले गरेको विलासी करको व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले बताए ।
उनले सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हीरामा लागू गर्न खोजिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज हुनुपर्ने माग राखे । ‘सुन विलासिता होइन । यो अत्यावश्यक हो । यसलाई विलासिता भन्दै कर लगाउने ठिक होइन’, अध्यक्ष रसाइलीले भने ।
सुन विलासिता नभएको उनले दोहोर्याए । अध्यक्ष रसाइलीले सुन धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजको अभिन्न रहेको उनको तर्क छ । सुनमा उपभोक्ताहरूले बचत तथा लगानीको रूपमा पनि लिने भएकोले यसलाई विलासिता भन्न नहुने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, काठमाडौंको न्युरोड क्षेत्रमा प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले पनि यस्तो कर खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ । सुनचाँदी गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले यस व्यवसाय थप संकटमा परेको भन्दै फिर्ता लिन उनीहरूको माग रहेको छ ।
सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हीरामा लागू गर्न खोजिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिका संयोजक विपेन्द्र रामुदामुले माग राखे । नगदसरह सम्पत्तिको मान्यता भएको वस्तुलाई विलासिताका रूपमा व्याख्या गरिनु ठिक नभएको उनको तर्क छ ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ, रत्न तथा आभूषण संघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले करका यी प्रावधानहरूले व्यवसाय नै धराशायी हुने बताउँदै आएको छ । यस्तो करको पुनरावलोकन गर्न माग यस विषयमा आवश्यक पहल गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघलाई आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग लबिङ गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत लगाइएको विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पुनरावलोकन गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरा लगायत बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ । उक्त कर अव्यवहारिक भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न महासंघले सरकारसँग माग राखेको हो ।
प्रस्तावित करका प्रावधानले व्यवसायी र आम उपभोक्तालाई गम्भीर असर पर्ने नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार दाबी गर्छन् ।
बजेटमा प्रस्तावित २ प्रतिशत विलासिता करले सुनको कारोबारमा बहुकर प्रणाली (राउन्ड ट्रिपिङ) निम्त्याउने र उपभोक्तालाई ६ प्रतिशतसम्म थप मूल्य तिर्न बाध्य बनाउने उनको भनाई छ ।
नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बजेट मार्फत गरिएको व्यवस्थाबारे आपत्ति जनायो । सरकारले सम्भावित दुष्परिणामको ख्याल नगरी हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुको सूचीबाट हटाएको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्रकारका अनुसार यो व्यवस्थाले हजारौँ व्यवसायीको खर्बौँ रुपैयाँ लगानी छ । लाखौँले रोजगारी पाएका छन् । सुन, हीरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसायबाट राज्यले अर्बौँ राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ । यी सबै कुराहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले सम्भावित दुष्परिणामको ख्याल नगरी हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुको सूचीबाट हटाएको उनले बताए । सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरूको खर्बौँ रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने उनको भनाई छ ।
अध्यक्ष सुमनमान ताम्रकारले भने, ‘सरकारको अहिलेको कदमले सुनचाँदी, हीरा, जवाहरातको सिंगो व्यवसायलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिदियो । सुनचाँदी तथा रत्नका आभूषणमा कर लगाउँदा करिब तीन खर्ब ५० अर्ब लगानी गरेका २५ हजार व्यवसायी मात्र प्रभावित नभई तीन लाख कालिगढ र तिनका आश्रितसमेत समस्यामा पर्नेछन् ।’
हीरा र बहुमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुको सूचीमै राख्नुपर्ने उनको माग राखे । सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने र सुनचाँदी, हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दियेश रत्न शाक्यका अनुसार बजेट मार्फत सुन तथा सुनका गहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर पटकैपिच्छेको बिक्रीमा लागू हुने बहु कर प्रणाली (राउण्ड ट्रिपिङ) हो । यसले ग्राहकहरूलाई ६ प्रतिशतको हाराहारीमा थप मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यतामा पार्छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनैपनि ग्राहकले दुई लाख रुपैयाँमा एक तोला सुन किन्ने खोज्यो भने त्यसमा १२ हजार रुपैयाँ थप्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि– दुई लाख रुपैयाँको सुन बैंकले डिलरलाई २ प्रतिशत बिलासिता कर जोडेर २ लाख ४ हजारमा बेच्छ । त्यही सुन डिलरले पसलेलाई ४ हजार थपेर २ लाख ८ हजारमा बेच्छ र पसलेले ग्राहकलाई विलासिता कर ४ हजार जोडेर २ लाख १२ हजारमा बेच्छ ।
हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले पनि उपभोक्तालाई थप महँगीको भार बोकाउने उनको भनाई छ । उपाध्यक्ष शाक्य भन्छन्, ‘धेरैजसो सुनका गहनामा पत्थर जोड्ने गरिन्छ । सुन र पत्थर हुँदा १३ प्रतिशत भ्याट र सुनका गहनामा ६ प्रतिशत विलासिता कर थप हुँदा १९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुन्छ । यसले उपभोक्ता मारमा पर्छन् ।’
बजेट सार्वजनिक भएयतादेखि नै सुनमा विलासिता कर, हीरा र बहुमूल्य पत्थरमा लगाएको भ्याटको विरोधमा व्यवसायीहरू निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । विभिन्न निकायहरूमा हारगुहारदेखि पसल नै बन्द गरेर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, व्यवसायीको मागमाथि कुनै सुनवाइ भएको छैन । सरकारले सुनचाँदी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नको सट्टा उल्टै ‘इग्नोर’ गरेको अध्यक्ष रसाइलीको गुनासो छ ।
