प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने सम्बन्धी प्रावधान (कुलिङ पिरियड)बारे छलफलमा छन् ।
संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा र सुविधान सम्बन्धी विधेयकमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने प्रावधान समावेश भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा थपेको यो प्रावधानमाथि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यो बेला प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले आफैं अग्रसरता लिएर छलफल गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य दलका नेताहरूसँग समेत छलफल गर्दैछन् । यस निम्ति उनले केही नेतालाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएका छन् ।
निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक हाल प्रतिनिधि सभामा छ । राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन १ असारमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।
निजामती विधेयक पारित गर्ने गरी मंगलबार प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची तय भएको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाको बैठक उक्त कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन ।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकको सम्भावित कार्यसूची आएको छैन । त्यस अगाडि प्रधानमन्त्रीले निजामती विधेयकमाथिको छलफलमा अग्रसरता लिएका हुन् ।
यसअघि गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत कुलिङ पिरियडबारे छलफल भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै शीर्ष नेताहरूबीच कुलिङ पिरियडबारे छलफल गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । त्यसआधारमा समेत प्रधानमन्त्रीले नेताहरूसँग संवादमा अग्रसरता लिएका हुन् ।
नेताहरूका अनुसार निजामती सेवा विधेयक अगाडि नबढेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चासो लिएका छन् । प्रचण्डले सभामुख घिमिरेलाई फोन गरेरै निजामती विधेयक रोकिएकोबारे सोधेका थिए ।
जवाफमा सभामुख घिमिरेले संसद्मा अवरोध रहेकाले मंगलबार कार्यसूचीमा चढेर पनि निजामती विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बताएका थिए ।
