दाङ जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बजेटको आकार हेर्दा यसपटक पनि जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह घोराही उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो रकमको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा सानो बजेट दङ्गीशरण गाउँपालिकाको रहेको छ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब २९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दोस्रो ठूलो बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जसको कुल रकम २ अर्ब ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ। तेस्रो स्थानमा रहेको लमही नगरपालिकाले ८८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ।
प्रस्तुत बजेट अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान १४ करोड ८ लाख, समर्पित तथा सशर्त अनुदान २० करोड २६ लाख ५० हजार ९ सय २२ रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट सशर्त तथा समर्पित अनुदान २६ करोड १३ लाख ७५ हजार, प्रदेश सरकार विनियोजित योजना ६ करोड २ लाख, र नगर सरकारको आन्तरिक आम्दानी १५ करोड ८२ लाख ६ हजार रहने उल्लेख छ ।
बजेटमा प्रदेश समन्वय मन्त्रालयबाट ९ करोड २० लाख, प्रदेश योजना बोर्डबाट ९ करोड ७२ लाख ३६ हजार, आन्तरिक स्रोतबाट योजना निर्माण तथा सेवासुविधा व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, महिला सशक्तिकरण लगायतका कार्यक्रमहरु समेटिएका छन्।
गाउँपालिकातर्फ हेर्ने हो भने गढवा गाउँपालिकाले ७८ करोड ७५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। त्यसपछि राप्ती गाउँपालिकाले ६३ करोड ६१ लाख ३१ हजार, बगनलाचूली गाउँपालिकाले ६२ करोड ६६ लाख, राजपुर गाउँपालिकाले ६० करोड २४ लाख ६५ हजार र बबई गाउँपालिकाले ५० करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
त्यस्तै, शान्तिनगर गाउँपालिकाले ४८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम बजेट दङ्गीशरण गाउँपालिकाले ल्याएको छ, जुन ४५ करोड ११ लाख ४१ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
यी सबै स्थानीय तहहरूले आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पनि सार्वजनिक गरेका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा स्थानीय आवश्यकता, स्रोत, सम्भाव्यता, भौगोलिक अवस्था र उपलब्धिकै आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको जनाइएको छ।
शहरी स्थानीय तहहरूले शहरी पूर्वाधार, स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा र व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिँदै बजेट वितरण गरेका छन् भने ग्रामीण तहहरूले कृषि, रोजगारी, आधारभूत सेवा प्रवाह र दिगो विकासका क्षेत्रमा खर्च केन्द्रित गरेका छन्।
स्थानीय तहले ल्याएका बजेटले कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसले जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने मूल्यांकन भने आगामी महिनामा मात्र स्पष्ट हुने छ। बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, कार्यक्षमता र नागरिक सहभागिताले नै यस्ता योजना सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने निर्धारण गर्नेछ
