लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको गृहजिल्ला अर्घाखाँचीमा बजेट विनियोजनलाई लिएर तीव्र विवाद चर्किएको छ । स्थानीयले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र उत्तरी भेगलाई प्राथमिकता दिएको तर दक्षिणी क्षेत्र, विशेष गरी कपिलवस्तु र सितगंगा नगरपालिकालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । यो असन्तुलनले प्रदेशको समग्र विकासमा प्रश्न उठाएको छ ।
बजेटमा क्षेत्रीय विभेदको आरोप
मुख्यमन्त्री आचार्य, जो अर्घाखाँचीबाट प्रदेश १ को सांसदको रूपमा निर्वाचित भएका हुन्, आफ्नो क्षेत्रमा घाटा, मठमन्दिरदेखि अन्य पूर्वाधार योजनामा ठूलो बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । तर, दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने कपिलवस्तु र सितगंगा नगरपालिकामा न्यून बजेट छुट्याइएको छ। सितगंगा नगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख टिका रेग्मीले मुख्यमन्त्रीले “एउटा क्षेत्र उज्यालो र अर्को क्षेत्र अँध्यारो बनाउने“ नीति लिएको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, “हामीले समग्र जिल्लाको विकासको अपेक्षा गरेका थियौं, तर बजेट सुधारो घेरामा सीमित भएको छ।“ स्थानीयको गुनासो छ कि अर्घाखाँचीमा समग्र बजेट अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी परे पनि, दक्षिणी क्षेत्र विकासको झलमल्लबाट वञ्चित भएको छ। अर्घाखाँची २ नम्बर क्षेत्रका एमाले सांसद रामजी घिमिरे पनि यो असन्तुलनप्रति असन्तुष्टि रहेको स्थानीयको बुझाई रहेको छ । यद्धपी घिमिरे आफै केही यस विषयमा अहिले सम्म बोलेका छैनन् ।
नेतृत्व रिक्तताको असर तर मन साधुरो

अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधिसभा सांसद टोपबहादुर रायमाझी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कारागारमा रहेपछि जिल्लाको विकास नेतृत्वविहीन भएको स्थानीयको बुझाइ छ । यही अवसरमा मुख्यमन्त्री आचार्यले जिल्लाको विकासको नेतृत्व लिनुपर्ने अपेक्षा थियो, तर उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना भएको छ । केही स्थानीयले आचार्यलाई रायमाझीको विकल्पको रूपमा हेरे पनि, बजेटको असमान वितरणले उनीहरूको असन्तुष्टि बढाएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको असन्तुष्टि
लुम्बिनी प्रदेशको बजेटलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले असन्तुष्टि जनाएका छन्। काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बजेटलाई “वितरणमुखी र उपलब्धिहीन“ भन्दै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका छन्। त्यस्तै, एमालेका कपिलवस्तु सांसद तथा स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले सामाजिक सञ्जालमा बजेटलाई “बेथिति र कमजोर“ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “यो बजेट टिप्पणी गर्न लायक छैन।“साना दलहरू, जस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि बजेटको विरोध गरेका छन्। लोसपाकी लुम्बिनी सचेतक हेम बेल्वासे केसीले सरकारले सांसदहरूले मागेका आयोजनाहरू कटौती गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई पाल्ने गरी बजेट ल्याएको आरोप लगाइन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले “टुक्रे आयोजनामा बजेट छरेर विकासको अर्थ नभएको“ बताए।

बजेट पुनः लेखन नभएसम्म सदन चल्दैन : माओवादी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेट लक्ष्यविहिन र जनभावना विपरीत भएको भन्दै पुनः लेखन नभएसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने बताएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले बजेट पुनःलेखन नभएसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने बताए ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले आवाद्यिक योजना नसमेटेको र कुनै पनि लक्ष्य नभएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाए । ‘बजेटमा आवाद्यिक योजना समेटिएको छैन्, बजेट लक्ष्यविहिन छ, बजेट पुनः लेखन नभएसम्म प्रदेशसभा चल्न दिँदैनऔँ’–उनले भने ।
घाटा बजेटको आलोचना
यो वर्षको बजेटको आकार विगतको तुलनामा ६ करोडले घटाइए पनि कुल स्रोतभन्दा ७ अर्ब बढीको घाटा बजेट ल्याइएको छ। यसले प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले समेत असहमति जनाएका छन्। बजेटमा मुख्यमन्त्री आचार्य, सहरी विकासमन्त्री सरोज थापा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भुमेश्वर ढकाल र सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिम्सेनाको क्षेत्रमा धेरै रकम विनियोजन भएको देखिन्छ। बजेटबारे जिज्ञासा राख्न खोज्दा अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीको मोबाइल अफ रहेको बताइएको छ।
आगामी कदम
बजेटलाई लिएर चर्किएको विवादले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक र विकासको भविष्यमा प्रश्न उठाएको छ । शनिवारदेखि बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा यो विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय र सांसदहरूले बजेटमा क्षेत्रीय असन्तुलन हटाई समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको यो बजेट विवादले मुख्यमन्त्री आचार्यको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। अब उनले कसरी यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्छन् र कसरी समावेशी विकासको मार्गमा अघि बढ्छन्, त्यो समयले बताउनेछ ।सोही कारणले लुम्बिनी प्रदेश सभाको सनिवार बस्ने बैठक पनि अर्को सचुना जारी नुहदा सम्मको लागि सारिएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले बताए ।
अधिकांश योजना अलपत्र
प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेटले विगतका योजनाहरुलाई निरन्तरता नदिदा अधिंकाश योजना नै अलपत्र परेका छन् ।
भेडामारे सिमलपानी छेडा सडक आयोजना , चाक्ला देउराली पथ्थरकोट सडक , हडा सुपौरा सिचाई, लगाएत दर्जनौ सिचाई आयोजना अलपत्र पर्ने भएका हुन् ।
बजेट का विषयलाई लिएर लुम्बनी प्रदेश सभामै चर्काचर्कीको अवस्था देखिएको छ ।