राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री पद सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असार १७ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। डा. मुकुल ढकालले आफू नै पार्टीको वैध महामन्त्री भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षको भनाइ आवश्यक भएको भन्दै छलफलमा बोलाएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए।
रिट निवेदनमा डा. ढकालले आफूलाई महामन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न र गराउन पाउने व्यवस्था होस् भनी परमादेश तथा उत्प्रेषणसहितको आदेश माग गरेका छन्।
दलबाट निष्कासन बनाम आयोगको मान्यता
रास्वपाले २०८१ भदौ ११ गते डा. ढकाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। यसअघि असार २० गते पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै उनलाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरिएको थियो।
तर, डा. ढकालले गत असार ४ गते निर्वाचन आयोगसँग केन्द्रीय समिति र सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण माग गर्दा आयोगले अद्यावधिक विवरण नभएको र उनी नै महामन्त्री रहेको जानकारी दिएको थियो।
ढकालले दायर गरेको रिटमा रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयसहित सभापति रवि लामिछाने, महामन्त्री पदमा नियुक्त कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झालगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद अब अदालतमा
यो विवाद पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्ष मात्र नभई वैधानिक मान्यताको प्रश्नमा समेत पुगेको छ। अदालतले के निर्णय गर्छ भन्ने कुराले रास्वपाको नेतृत्व संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ।
