लुदस,जीतपुर

कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख (डिएफओ) ईश्वरी प्रसाद पौडेल २०८२ असार ५ गते वैज्ञानिक वन महासङ्घलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरे । त्यसको प्रमाण सहित लुम्बिनी दर्पण लगाएत विभिन्न संचारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछी आज एक विज्ञप्ती प्रकाशन गरेर छाकछोपको प्रयास गरेका छन् ।
वन कार्यालयको विज्ञप्तीमा अगाडी भनिएको छ । हालैका दिनहरुमा विभिन्न सञ्चार माध्यम एवम् सामाजिक सञ्जालहरुमा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु, (कपिलवस्तु) अन्तर्गत वन व्यवस्थापन सम्बन्धी आएका विभिन्न समाचारहरुसंग सम्बन्धित यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस कार्यालयमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपयोगकर्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका मिति २०८१।०२।२० का पत्रवाट सहयोग माग भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित सम्वन्धन कार्यालयलाई मिति २०८१।०२।२४ मा लिखित रुपमा सम्बन्धित सामुदायिक वन साझा/साझेदारी नभएको भनी र समूह/साझेदारीको निर्णय अनुसार मात्र छुट्टाछुट्टै संस्था/संस्थागत सदस्यता लिन वा नविकरण गर्न र परस्परिमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान गर्न नहुनेबारे भन्ने मनसायले सामुदायिक वा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको कुनै नाम विशेष उल्लेख नगरी गरिएका ब्यहोरा अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित निर्णयले वैधानिक रुपमा पूर्ववत् रुपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कुनै पनि समुदायमा क्रियाशील नरहेको र प्रयोगमा नआएको स्पष्ट छ । प्रमाणका रुपमा साझा/साझेदारी समूहका कुनै एक घटकको निर्णयको आधारमा संस्था/संस्थागत निर्णयको आधारमा सुझाव कायम गरी कानुन सम्मत चलवलस संलग्न व्यवस्था नियमानुसार निर्धारण हुने सुशासनका मापदण्ड अनुरुप कार्य हुन पर्ने अभिव्यक्त गरिएको मात्र हो । यस कार्यालयले सामुदायिक वा साझेदारी वन समूहको निर्णय र नीति अनुसार बाहेक कुनै किसिमको दवाव वा प्रभावमा कुनै किसिमको कार्य नगर्ने स्पष्ट पार्दछ र उक्त समाचारहरु भ्रामक र पक्षपात जन्य भएको हुँदा समाचार सम्प्रेषण र शेयरमा संयमता अपनाउन सबैमा अनुरोध गर्दछ ।

नेपालको वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय जनताको सहभागिता र सक्रियतामा भएको सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विश्वमा नै सफलको रुपमा परिचित छ । वन व्यवस्थापन ऐतिहासिक रुपमा नेपालमा विविध तवरले सम्पन्न हुँदै आएको छ (जस्तै राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, निजी वन व्यवस्थापन आदि ) प्रस्तुतिका रुपमा केही शब्दहरुको प्रयोग गर्न खोजिएको मात्र हो भन्ने बुझनु नितान्त आवश्यक छ ।

वन कार्यालय आफैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्न भनि लेखिएको पत्र

१ महिना अघि असार ५ गते डिभिजन वन अन्तर्गतका विभिन्न सामुदायिक वनहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न नामै किटान गरि पत्राचार गरेको भेटिएपछी संचार माध्यमले यसको तथ्य प्रमाण सहित समाचार प्रकाशन गरेका थिए ।
डिभिजनले २०८२ असार ५ गते गरेका पत्राचारमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले २०८२ जेठ २० गते गरेको पत्राचारका आधारमा समूहको प्रचलित विधानलाई मध्यनजर गरी र समितिको निर्णय गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत नवीकरण र आर्थिक सहयोग आदानप्रदान गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।
असार ५ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासङ्घलाई सहयोगका लागि समन्वय गरी दिन भनी आग्रह गर्दै गरिएको पत्राचारका कारण उनी विवादित बनेका थिए ।

२०७१ सालमा तत्कालिन वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रूपमा रूख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेपछी त्यसलाई व्यूताउन कपिलवस्तु बाटै डिभिजन वन कार्यालय नै लागि परेको थियो । जस अर्न्तगत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन महासंघ गठन गरि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम समेत भए ।
२०७१ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरि पुन नाम मात्रै फेरेर दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणा ल्यायो । हाल देशभर दिगो वन व्यवस्थापन अर्न्तगत कामहरु भैरहेका छन् । तर आफैले गरेको पत्र आलोचित भएपछी यसलाई ढाकछोप गर्न यतिवेल बन कार्यालय तल्लिन छ ।
अमृते सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई मिति २०८२/०३/०५ गते जारी गरिएको पत्रमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघ नेपालको मिति २०८२/०२/२० पत्र अनुसार माग भए बमोजिमको तहाँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह मार्फत नविकरण र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराईदिनुहुन भन्ने आशयका पत्र डिभिजन वन प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेको पत्र बाहिरिएको थियो ।
चन्दा नै माग गर्न एउटा समितिलाई यसरी रकम माग गर्नु उचित नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
कपिलवस्तुमा ५८ वटा सामुदायिक वन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समितिमा आबद्ध रहेको र कतिपय बनबाट मात्र सहयोग आएको उनको भनाई छ । देशभर ६ सय ६३ सामुदायिक वनहरु संस्थामा आवद्ध भएको उनले जानकारी दिईन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ बनेपछि शुरुमा सरकारले कपिलवस्तुको तिलौराकोटबाट साझेदारी वनमा यो कार्यक्रम लागू गरेको थियो । ८० वटा प्लट बनाएर बर्षेनी एउटा काट्ने र ७९ वटा प्लटलाई चक्रिय रुपमा काट्दै जाने भन्ने नीति थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु त्यसको विरोधमा उभिएपछि शुरुमा साझेदारी वनमा थालियो । पछि विस्तारै सामुदायिक वनमा छिर्यो सरकार । ८ सय वटा सामुदायिक वनमा कार्यविधि नै त्यसै अनुसार बनाइयो । फेकोफनले कडा विरोध गर्यो । तत्काललिन डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख विजयराज सुवेदीको अघोषित पहलमा विरोधमा रहेको फेकोफनलाई नै चुनौती कपिलवस्तुबाटै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघ बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएको जानकारवाला बताउछन् । वन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि उपभोक्ता समुहले उपभोक्ताहरुको निणर्य अधिकार खोसिएको भन्दै विरोध गरे ।
२०७६ जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषदले निणर्य गरेर साल लगायतका रुख काट्न रोक लगायो । काटिएका रुख जस्ताको तस्तै संरक्षण गर्न भनियो । २६ जेठमा सालबाहेक अरु फुकुवा गरियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन उपसमिति गठन गर्यो । सरकारले डा. नेत्र तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनायो । काटिएका रुखहरु त्यत्तिकै अलपत्र परे, उपभोक्ताले आफूलाई चाहिँदा घाँस दाउरा र घर बनाउन काठ नपाउने अवस्था आयो ।
‘वन ऐन २०४९ले समुदायलाई दिएको अधिकार लत्याउँदै वन मन्त्रालयका केही कर्मचारीको लहडमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अघि बढाउँदा धेरै समस्या देखियो ।