हरि आचार्य, कपिलवस्तु
विभिन्न माग राख्दै सयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपाल ट्रेड युनियन संघ जिल्ला शाखा कपिलवस्तुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । कोरोना लगायतका माहामारीमा एम्बुलेन्स चालकले उठाएको जोखिम जतिसुकै जोखिम उठाएपनि चालकहरुलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था हुन नसकेको र एम्बुलेन्स चालकले पुर्याएको योगदानलाई राज्यको तर्फबाट कुनै सम्मानको व्यवस्था हालसम्म नभएको लगायतका माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो । ज्ञापन पत्रमा ‘नेपालको मुल कानुन संविधानको भावना, मर्म अनुसार सबै क्षेत्रमा संघ संस्था बोल्न पाउने नैसर्गिक अधिकार भएको हुँदा देशभरी रहेका एम्बुलेन्स चालकहरु मेला में आफ्नो हक अधिकारको लागि संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ श्रम विभाग, धम मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसम्म पुगि संघ श्रम विभागबाट दर्ता भई आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ ।
एम्बुलेन्सको क्षेत्रमा राज्य पक्षबाट उपेक्षा गरिएको छ। राज्यले अति आवश्यक सेवा अन्तर्गत बिरामीलाई दिइनुपर्ने सेवाहरूमा धेरै प्रकारका समस्याहरु छन् । चालकहरुमा घातक सरुवा रोगको जोखिम उत्तिकै छ। सुरक्षाका उपकरणहरु छैनन, प्राथमिक औषधी उपचारको व्यवस्था छैन, अस्पतालहरुमा पार्किङ व्यवस्था व्यवस्थित छैन, राज्यको तर्फबाट चालकलाई न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराईएको छैन, एम्बुलेन्स चालक हो भन्ने पहिचान खुल्ने ड्रेसको व्यवस्था छैन । कोरोना लगायतकामाहामारीमा एम्बुलेन्स चालकले उठाएको जोखिम यहाँहरुलाई अवगत नै छ। जतिसुकै जोखिम उठाएपनि चालकहरुलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था हुन सकेको छैन । एम्बुलेन्स चालकले पुर्याएको योगदानलाई राज्यको तर्फबाट कुनै सम्मानको व्यवस्था हालसम्म भएको पाईंदैन’ ।
त्यस्तै ‘राज्यको तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०७०/०५/२२ गतेका दिन अमिक अधिकार र एम्बुलेन्स सञ्चालन प्रक्रियाको हित विपरित राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका जारी गरेको छ । २०७८ को निर्देशिकाको दफा नं. ११ मा अस्पतालहरुले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने र अस्पताल बाहेक अन्य संस्थाहरुले सरकारी अस्पतालको सम्झौताका आधारमा नवीकरणको लागि सिफारिस गर्ने निर्णयले देशभरका करिव ६ छ हजार एम्बुलेन्स चालक तथा एम्बुलेन्स सञ्चालकहरु विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । हाल देशभरका करिब ८० प्रतिशत एम्बुलेन्स यही निर्देशिकाका कारण नविकरण हुन सकेका छैनन् । उक्त निर्णय मेडिकल माफियाहरुको योजनामा भएको संघको ठहर रहेको छ । दफा १२ मा अस्पतालले देहाय बमोजिमको एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न तोकिएको संख्याले बिरामीहरुको सेवामा अपुग हुने र बिरामी मृत्यु शैयामा पुग्न सक्ने जोखिम रहेको छ ।
आगामी दिनमा गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत् पनि (क) र (ख) वर्गमा रहेर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न अनुमति दिई दर्ता प्रकृया खुल्ला गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाल नियमित रुपमा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र दफा १५ को उपदफा ६ को (ग) वर्गमा सञ्चालित एम्बुलेन्स नवीकरण गर्दा अनिवार्य (क) वा (ख) वर्गमा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्नु पर्दछ । २०७८ को निर्देशिका जारीले एम्बुलेन्स, चालक तथा सञ्चालक विरोधी भएको हुँदा सच्याउनको लागि निम्न बुँदाहरुमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं । राज्यले समयमा नै यस क्षेत्रका विविध समस्याहरुलाई समाधान नगरिएको खण्डमा जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जवाफदेही स्वयं राज्यपक्ष नै हुनेछ’ उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता छन् मागहरु
१. स्वास्थ्य ऐन, २०७५ संशोधन गरियोस् ।
२. अस्पतालहरुले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय खारेज गरियोस् । ३. हाल क, ख र ग वर्गमा रहेका एम्बुलेन्सलाई नविकरण गर्न दिईयोस् । नयाँ दर्ता गर्दा मात्रै यस्तो नियम लागू गरियोस् ।
४. एम्बुलेन्स चालकलाई स्वास्थ्य तालिमको व्यवस्था गरियोस् ।
५. कुनै पनि अस्पतालमा स्वतन्त्र तरिकाले पार्किङ गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् । ६. राज्यकोतर्फबाट चालकलाई स्वास्थ्य सामग्री, न्यूनतम एम्बुलेन्समा राख्नु पर्ने औषधीहरु स्वास्थ्य कार्यालयबाट निःशुल्क व्यवस्था गरियोस् । साथै प्राणघातक रोगबाट बच्नकोलागि सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराईयोस् ।
७. एम्बुलेन्स चालकको पहिचान खुल्ने गरी छुट्टै चालक ड्रेस, परिचयपत्र र जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
८. एम्बुलेन्स चालकलाई राष्ट्रिय सेवक घोषणा गरियोस् । चालकको बालबच्चालाई अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
९. एम्बुलेन्स चालकलाई स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरियोस् ।
१०. एम्बुलेन्ससँग सम्बन्धित राज्यको तर्फबाट हुने निर्णयहरुमा संघको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।
११.देशभरका एम्बुलेन्स चालकहरुमध्येबाट प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पाँच जनालाई राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गरियोस् ।
ज्ञापन पत्र :
