लुदस, जीतपुर
कपिलवस्तुको बाणगंगा पिपरामा रहेको मायादेवी साझेदारी वन बाट अवैध काठको ओसार पसार भएको पाईएको छ ।
सव डिभिजन वन कार्यालय पिपराका प्रमुख मोहन मिश्राको संलग्नतामा अवैध काठ निकासी भएको हो ।
दशै विदाको मौका छोपी यसरी अवैध धन्दा गर्न थालेको सुईको पाएपछी स्थानीयले घेरा हालेर प्रहरीलाई बुझाएका थिए । आज विहान अष्टमीको दिन सवै जनता दशैको चटारोमा हुने मौका छोपेर कार्यालय प्रमुख मोहन मिश्राको निर्देशनमा काठको अवैध निकासी भएको हो । लु ३ त ६२९५ नं. को ट्याक्टरमा निकासी गर्दै गरेको अवस्थामा अवैध ७ थान सालका गोलिया प्रहरीलाई बुझाएको स्थानीय गोपाल पाण्डेले बताए । अन्य ७ गोलिया बनमै उठाउने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
यस्तो छ अवैध धन्दा
लु ३ त ६२९५ नं को ट्याक्टरमा ल्याईएको उक्त काठ गत आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा कटान भएको स्व. मिश्र बताउछन् । सोही लटका अन्य काठ जेष्ठ र असारमा ठुवानी गरी घाटगद्दीमा संकलन भएको भएतापनी उक्त काठ जंगलमै छोडिनु र हाल विदाको समयमा विना चलानी प्रेवश अनुमती पत्र विना वन प्रवेश गरि निकासी गर्नु रहस्यमय छ ।
यस विषयमा डिभिजन बन कार्यालयका वन अधिकृत मदन ढुंगानाले सो लटको काठ घाटगद्दीमा नभेटिएपछी खोजतलास गर्न भनेको तर आज उठाउने विषयमा कुनै सुचना नभएको स्पष्ट पारे । मिश्राले म्याद थप विना संकलन र विना चलानी अन्दाजी ७० क्यू फिट काठ दिन दहाडै निकासी गरि संकास्पद गतिविधि गरेको हुदा छानविन गर्नुपर्ने स्थानीयहरु बताउछन् ।
मिश्राले चलानी र वन प्रवेश पुर्जी विना काठ ल्याउनु गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन् ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रमुख लोकेन्द्र जि.सी ले समुदायले नियन्त्रणमा लिई प्रहरी पुगेर ल्याएको काठको आवश्यक अनुशन्धान गरि कानुनी प्रकृया अगाडी बढाउने काम भएको बताए । कार्तिक मसान्त पछी मात्र कटान मुछान र निकासी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
२०८२ जेष्ठ ८ गते मायादेवी साझेदारी वनको सुधार कटान प्लट नं ६ बाट १४ थान काठको गोलिया मिश्राकै संलग्नतामा गाएव भएको श्रोतले बताउछ । सोही काठ मिलान गर्न अवैध धन्दा गरि मिश्राले यसबाट पुर्ती गर्न कानुन विपरित यो कदम उठाएको एक कर्मचारीले बताए ।
असुली धन्दामा लम्पट अधिकृत
सव डिभिजन बन कार्यालय पिपरा को नेतृत्वमा आएपछी मिश्रा असुली धन्दामा लम्पट भएका हुन् । डिभिजन अर्न्तरगत ८ वटा सामुदायिक वन र मायादेवी साझेदारीमा वन व्यवस्थापन समिति रहेका छन् । ति समितिहरुमा आफु अनुकुल कार्ययोजना बनाउने स्वीकृत गर्ने , प्रविधिक सहयोग, र नियमनका नाममा समुहहरु मार्फत आर्थिक लाभ लिनेमा मिश्राको नाम अग्र पंड.तीमा आउछ । समुहका एक अध्यक्षले नाम नबताउने शर्तमा भने प्रति सामुदायिक वन सव डिभिजन कार्यालय र इन्धन, अतिथि खर्चका नाममा २ देखि ३ लाख उठाउने गरेको बताए ।
त्यसो त काठ कटान हुदा प्रति सेप्टी १० देखि १५ रुपैयाका दरले उनैलाई छुट्याउनुपर्ने बाध्यता समेत भएको समुहका पदाधिकारीहरु बताउछन् । मिश्राको अवैध धन्दा यतिमै सिमित कहाँ छ र ?
समुहका टाचाँ नविकरणका नाममा भेटी नचढाई नविकरण नगर्ने भन्दै खुलेयाम रकम माग गर्ने गरेको समेत बनका जिम्मेवार तहमा बसेका हरुले पट्क पट्क गुनासो गर्दै आएका थिए ।