रामप्रसाद पौडेल
देशमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते ठुलो विध्वंस मच्चियो । उद्योगी तथा व्यापारीहरुका उद्योग, व्यावसाय, व्यापारिक प्रष्ठिानहरु, सयौं व्यक्तिका व्यक्तिगत सम्पत्ति, हजारौ सवारीसाधन, सयौं सरकारी सम्पत्ति जलाएर ध्वस्त बनाइए । कैयौंको ज्यान गयो, कैयौं घाइते भए कैयौं अझै पनि जिवन र मरणको स्थितिमा छन् । प्रहरी कार्यालयमाथि आक्रमण गरी १ हजार हतियार लुटिएको छ । जेलमा सजाय काटिरहेका १३ हजार कैदी भगाइएको थियो । देशमा भइरहेको चरम भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति र सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको बिरुद्धमा युवा पुस्ता (जेन जी)ले आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरेको थियो । सोही अनुरुप भाद्र २३ गत्े काठमाडौको माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन बानेश्वरको संसद भवनतर्फ लाग्यो । आन्दोलनको भिडमा रहेका केही अराजक जत्था संसद भवनभित्र प्रवेश गर्न खोजेपछि जेनजी आन्दोलनले उग्र रुप लिन पुग्यो । आन्दोलन उग्र बनेपछि नेपाल प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच मुठभेडको स्थिति सिर्जना भयो । भिडलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीले पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रयोग गर्दासमेत भिड नियन्त्रण गर्न नसकेपछि गोली चलाउन बाध्य भयो । जसका कारण आन्दोलनमा गएका धेरै व्यक्तिको अनाहकमा ज्यान गयो ।
भदौ २३ को आन्दोलनले देशमा फरक खालको स्थिति निम्त्यायो । भदौ २४ गते झनै भयावह स्थिति हुने अनुमान सहजै आम नेपालीले गरेका थिए । नभन्दै २३ गतेको नरसंहारको कारण २४ गते आन्दोलनले उग्र रुप लियो । नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीले स्थिति नियन्त्रण गर्न नसकेपछि भौतिक संरचना माथिको आक्रमण रोकिएन । देशमा झनै ठुलो आगो बल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गरिसकेको स्थितिमा पनि आन्दोलन रोकिएन । सयौं सरकारी तथा व्यक्तिगत भौतिक संरचना, सवारीसाधन र राजनीतिक दलका शीर्ष र अन्य नेताका घर, पार्टी कार्यालयमाथिको भौतिक आक्रमणपश्चात् आन्दोलन मत्थर भयो । देश नेपाली सेनाको हातमा पुग्यो । देशलाई अग्रगमनतिर लाने कि प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको थियो । यस स्थितिमा राष्ट्रपतिले वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको सर्वविदितै छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा संसद विघटन भएको छ । सरकार गठन र संसद विघटनको बारेमा संवैधानिक परीक्षणको लागि सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दाहरु परेको हुनाले यस बारेमा फैसला कस्तो हुनेछ भन्ने अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय बनेको छ ।
देशमा कायम रहेको वेथिति, विसंगति, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादको बिरुद्धमा चलेको जेनजी आन्दोलन कसरी विध्वंसमा परिणत भो यो गम्भीर समीक्षाको विषय हो । आन्दोलनमा भएको घुसपैठका विषयमा अनुसन्धान गरेपछि सबै विषय थाहा हुनेछ । नेपालमा २००७ सालदेखि नै विभिन्न प्रकारका आन्दोलन हुँदै आएका छन् । प्रजातन्त्र लागि होस या बहुदलीय व्यवस्थाका लागि या लोकतन्त्र गणतन्त्रका लागि देशमा चलेका हरेक प्रकारका आन्दोलमा हजारौ नेपाली जनताले आफनो जिवन बलिदान गरेका छन । नेपाली जनताको बलिदानको विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुतेछ ।
वास्तवमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संघर्षबाट नेपाली जनताले खोजेको देशमा स्थिरता, विकास, शुसाशन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र रोजगारी हो । यी सामान्य भन्दा सामान्य कुराहरु पनि राजा, पञ्चायत हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा समेत कुनै शासनहरुले पुरा गर्न सकेनन् । त्यसै कारणले देशमा हरेक दशकमा यस प्रकारका आन्दोलन भैरहन्छन् । राणा, राजा, पञ्चायत फालेको नेपाली जनताले विश्वकै प्रगतिशील व्यवस्था गणतन्त्रको स्थापना पश्चात आफुहरुले खोजेको जस्तो कल्पना गरेका थिए तर त्यसो हुन सकेन देशको स्थिति सुधार हुन सकेन । देशमा २०६४ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । दुर्भाग्यवश सो संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो पुनः २०७० मा दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सो संविधानसभामा राजनैतिक दलका अनेकौ मतभेद हुँदाहँुदै पनि राजनैतीक दलको आपसी समझदारीमा २०७२ असोज ३ मा देशमा नयाँ संविधान जारी भयो । नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् नेपाली जनतामा बेग्लै खुशी छायो । देशमा स्थिरता, सुशासन कायम हुने, वेथिति विसंगति, देशमा कायम रहेको चरम भ्रष्टाचार अन्त्य हुने र देशमै रोजगारीको सृजना हुने र देशले विकासको गति लिने कुरामा नेपाली जनता विश्वस्त थिए तर त्यसो हुन सकेन । देश नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरे तापनि देशलाई नेतृत्व गरिरहेका राजनैतिक दल र तिनका नेतृत्व ठिक जनताको जनभावना विपरीत सदैव सत्ता र शक्तिको वरीपरी रहने, सरकार बनाउने र ढलाउने, भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने, अपराधीहरुलाई सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिने, सरकारी नियुक्तिमा राजनैतिक भागबण्डा गर्नतर्फ उनीहरुको ध्यान केन्द्रित भयो । गणतन्त्रको आगमन संगै देशका ७ सय ५३ वटै पालिकाहरु ७ वटै प्रदेश र संघ समेत भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुग्यो । राजनैतिक दलहरु देश र जनताका न्युनतम मागहरु पुरा गर्न भन्दा पनि सदैव सत्ता र शक्तिको लडाइँमा लाग्ने र भ्रष्टाचारमै तल्लीन भएको हुँदा नेपाली जनताको असन्तुष्टि चरम सीमामा पुगिसकेको थियो । जनताले अपेक्षा गरेको भ्रष्टाचारको अन्त्य, शुसासन, विकास र स्वदेशमै रोजगारीको मुद्दा राजनैतिक दलले ओझेलमा पारिसकेका थिए । त्यसको वावजुत ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक संजालमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण नेपाली जनताको आवेग उच्चतम बिन्दुमा पुगिसकेको थियो । भाद्र २४ को विध्वंसको मुख्य कारण सो निर्णय समेत हुन पुग्यो ।
सत्ताधारी राजनैतिक दलका कारण मुलुकलाई थप संकट, भ्रष्टाचार, कुशासनमा गइरहेको स्थितिमा पुग्दासमेत राजनैतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि खालको पश्चताप छैन । राजनैतिक दल र तिनका कार्यकर्ता आफ्ना कमीकमजोरीहरु सुधारेर आत्मालोचनासहित अगाडि बढ्नु पर्नेमा उनीहरु पुरानै शैलीमा अगाडि बढेका छन् । उनीहरुबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन जरुरी छ । यसो भन्दै गर्दा राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भन्ने होइन । राजनैतिक दल र तिनका नेताकार्यर्ता आत्मालोचनासहित सुध्रिएर देश र जनताको पक्षमा पूर्ण बफादार रही काम गर्ने अठोटसहित अगाडि आउनुपर्छ भन्ने हो । हरेक राजनैतिक दलले आफ्ना पार्टीमा रहेका दलाल भ्रष्टाचारीलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । असल इमान्दार नेतालाई अगाडी सार्नु पर्दछ । हेक्का रहोस बहुदलीय व्यवस्थाका लागि थुप्रै नेपाली आमाका सन्तानले आफ्नो जीवन बलिदान गरेका छन् । यो व्यवस्था सित्तैमा कसैले उपहार दिएको होइन । त्यसकारण निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पनासम्म गर्न सकिदैन । यदि कसैले त्यसप्रकारको कल्पना गर्दछ भने त्यो कल्पनामा मात्र सीमित हुनेछ ।
जेनजी आन्दोलनपश्चात देशमा गैरदलीय व्यक्ति शुसिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यो सरकारको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु हो । फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भन्ने संसय पैदा भएको छ । देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र अखण्डताका लागि, देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि फागुन २१ मा चुनाव गर्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । तर सरकार चुनाव गराउने दिशामा अगाडि बढेको जस्तो देखिंदैन । सरकारले राजनैतिक दल, जेनजी युवाहरु र हरेक तह र तप्काका सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ लिन सक्नुपर्दछ । यदि चुनाव हुन सकेन भने देश र नेपाली जनताले ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्नेछ । जसको फलस्वरुप देश झनै अस्थिरतातर्फ जानेछ । नेपाल विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेलको अखडा बन्नेछ र देश नरहन सक्ने स्थितिको सृजना हुनेछ । यो देशको अस्मिताको रक्षाको लागि पनि सम्पुर्ण नेपालीले फागुन २१ को चुनाव सफल पार्न जरुरी छ ।
नेपालमा २००७ सालदेखि चलेका हरेक प्रकारका संघर्षको मुख्य ध्येय देशको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभाौमिकताको रक्षा र जनताको मुक्तिको लागि थियो । जनतालाई हरेक प्रकारले सक्षम बनाउनु थियो तर २००७, २०४६, २०६२/६३ मा व्यवस्था फेरियो तर जनताको अवस्था सोचे अनुसार फेरिएन । देश विभिन्न प्रकारले राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै गयो । जनताको अवस्थामा समयानुकूल सुधार हुन सकेन । नेपालको संविधान २०७२ मा हरेक ५ वर्षमा निर्वाचन हुने प्रावधान रहेको छ । सम्बत् २०७९ मंसिर ५ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका संसदहरुको समयावधि बाँकी थियो तर जेनजी आन्दोलन पश्चात संसद विघटनपछि सांसदहरुको पद स्वतहः निस्कृय भएको छ । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सांसदहरुको पद अझै पनि कायम रहेको छ । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ जना सदस्यका लागि हुनेछ प्रतिनिधिसभाका कुल २ सय ७५ सांसद मध्ये १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने बांकी १ सय १० राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत बाँडफाँड हुनेछ ।
देशमा कायम रहेको भ्रष्टचार, तमाम विकृति विसंगति, कुशासनको अन्त्य हरेक प्रकारका सरकारी नियुक्तिमा राजनैतिक हस्तक्षेपको अन्त्य लगायत जनतालाई न्युनतम आधारभुत आवश्यकताको पहुंचमा पुर्याउनु पर्दछ । देशमा स्थिरता शुसासन कायम गर्दै विकासको गति अगाडि बढाउनु पर्दछ । जनप्रतिनिधि, जनताको जनभावना अनुसार काम गर्ने सरकार र नेतृत्व नेपाली जनतालाई चाहिएको हो । त्यो भन्दा बढी माग नेपाली जनताको रहेको छैन । यी सम्पुर्ण माग पूरा गर्न सक्ने देश र जनताप्रति पूर्ण रुपमा उत्तरदायी हुन सक्ने जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर नेपाली जनतालाई समय अगावै आएको छ । त्यसैले फागुन २१ गते नेपाल र नेपालीको भविष्य निर्माणको आधार बन्न सक्नेछ । नेपाली जनतालाई विगतका चुनावमा गरेका कमिकमजोरीलाई सुधार गर्दै सक्षम र इमान्दार जनप्रतिनिधि चयन गर्न सक्नुपर्दछ । फागुन २१ को निर्वाचन पश्चात आफैले चुनेका प्रतिनिधिका विरुद्ध पुन भाद्र २४ को इतिहास नदोहरिने गरी कसैको दवाव र कुनै पनि खालका प्रलोभनमा समेत नपरी जनप्रतिधि चयन गर्न सक्नुपर्दछ ।
हामीले सधंैव नेतालाई मात्र दोष दिइरह्यौ । कमीकमजोरीहरु नेतामा मात्र होइन, हामीमा पनि छ हामी जसका विरुद्धमा त्यति ठूलो विद्रोह गर्यौ अब पनि तिनै राजनैतिक दल र तिनै नेताका पछाडि लागेर पुनः तिनैलाई चुन्ने कि देश र जनताको पक्षमा निर्भिकताका साथ उभिन सक्ने प्रतिनिधि चुनेर देश र जनताको भविष्य निर्माणको आधार तयार गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अवसर हामी माझ छ र यो अवसरलाई सबैले उपयोग गर्नु जरुरी छ ।
फागुन २१ के प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सकेन भने देश झनै ठुलो अस्थिरता तर्फ जान सक्ने खतरा रहेको छ । फलस्वरुप देश झनै कमजोर र पछाडी पर्नेछ । देशमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको गणतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्थ रहने हो वा होइन भन्ने प्रश्न खडा हुनेछ । तसर्थ आफनो स्वविवेक प्रयोग गरी सक्षम जनप्रतिनिधि चयन गर्नका लागि निर्वाचनमा सहभागी बन्नु र निर्वाचन सफल बनाउनका लागि सरकार र राजनीतिक पार्टीहरु गम्भीर हुनुपर्दछ ।
