काठमाडौं, साउन २२
ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास र प्रवद्र्धनका लागि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पूर्ववर्ती ऊर्जामन्त्रीहरूसँग परामर्श लिएका छन् ।
नयाँ सरकार गठनलगत्तै सो मन्त्रालय सम्हालेकी मन्त्री भुसालले विभिन्न विज्ञ, सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श लिने क्रममा बिहीबार पूर्वऊर्जामन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा सहभागी पूर्वमन्त्रीहरूले आधारभूत तहका जनताको उत्थानलाई दृष्टिगत गरेर देशको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न मन्त्री भुसाललाई सुझाव दिएका छन्।
आफ्ना अनुभव सुनाउँदै पूर्वमन्त्रीहरूले देशको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा एकीकृत कार्यक्रमसहितको नीति बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए । छलफलमा पूर्वऊर्जामन्त्रीहरू वर्षमान पुन, डा। प्रकाश शरण महत, राधा ज्ञवाली, चित्रलेखा यादव, उमाकान्त झा, सञ्जय गौतमलगायत सहभागी थिए ।
पूर्वमन्त्री पुनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा एकीकृत गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिए । उनले नयाँ अवधारणाअनुसार जलाशययुक्त आयोजना बनाउनेतर्फ जानुपर्ने सुझाव दिए ।
सिँचाइ तथा विद्युत्का लागि उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउन, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने तथा विद्युत् महसुल दर घटाउने मन्त्रीको प्रस्ताव उपयुक्त भएको भन्दै कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए ।
पूर्वमन्त्री डा। महतले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने योजना बनाउन सुझाव दिए । उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरेर बूढीगण्डकी आफैँले बनाउनुपर्छ । ” आयोजना कार्यान्वयन गर्दा मिलेमतो हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै काम सम्पन्न गर्नेतर्फ उचित ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए । महतले जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने विषय उपयुक्त भए पनि अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाए ।
पूर्वमन्त्री चित्रलेखा यादवले गरिब जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै देशको विद्यमान व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी अर्का पूर्वमन्त्री उमेशकुमार यादवले छुट्टै जलस्रोत ऐन ल्याउन आग्रह गर्दै ऊर्जामा बढी ध्यान दिएर जलस्रोत र सिँचाइलाई हेला गर्ने पुरानो प्रवृत्ति नदोहोर्याउन सुझाव दिए ।
पूर्वमन्त्री उमाकान्त झाले सिँचाइ एवं ऊर्जा क्षेत्रका नेपाली प्राविधिकले पनि राम्रो अनुभव सम्हालेको बताउँदै उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर नयाँ आयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “जल तथा ऊर्जा आयोगलाई थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा राखेको छ । यो संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ । ”
पूर्वमन्त्रीहरूको सुझावपछि मन्त्री भुसालले जनताको मनोविज्ञान बुझेर काम गर्ने र आफूले पाएका सुझावलाई सकेसम्म कार्यान्वयनमा लैजान प्रयास गर्ने बताए । उनले १ प्रतिशत चुहावट रोक्दा पनि गरिब जनतालाई निःशुल्क विद्युत् दिन सहज हुने उल्लेख गरे। किसानलाई विद्युत्मा सहुलियत दिँदा उत्पादनमा वृद्धि भई व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । स्रोत गोरखापत्र दैनिक
