लुदस, काठमाडौं
नेपालको संविधानले नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा मानेको सहकारी क्षेत्र अहिले ‘धमिरा लागेर खोक्रो’ बनेको छ ।

संविधानमा नै उल्लेख तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा धमिरा लागेर भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको अवस्थामा उक्त क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सहकारी अभियन्ता तथा किसान नेता बलराम अधिकारीले दोस्रो अवसर पाएका छन् ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन बदल्दै एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि २३ फागुन २०८० मा बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

१७ असारमा एमाले र कांग्रेसबीच नयाँ सत्ता सहयात्राको सहमतिसँगै एमाले मन्त्रीहरूले १९ असारमा राजीनामा दिएका थिए ।

राजीनामा दिएको दुई साता नपुग्दै अधिकारीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पुनः सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । एमालेबाट आठ जना मन्त्री नियुक्त हुँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दामोदर भण्डारी र सहकारी मन्त्रालयमा बलराम अधिकारी मात्रै दोहारिएका छन् ।

त्यसमा पनि यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा लिएका मन्त्रालयमा नै । ओलीले सहकारी अभियन्तालाई नै सोही मन्त्रालयमा पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नुले पनि अधिकारीप्रतिको लगाव स्पष्ट देखिन्छ ।

राष्ट्रिय कृषक महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका किसान नेता अधिकारी सहकारी अभियन्ता हुन् । चार महिना सोही मन्त्रालयमा काम गरेर करिब २ सातापछि पुनः फर्किएका उनका लागि यो जिम्मेवारी नयाँ होइन ।

सहकारी क्षेत्र बुझेको र यसअघि नै चार महिना मन्त्रालयमा काम गरेको अधिकारीका लागि यो अवसर हो । तर, दुई वर्षयता बिग्रिएको सहकारी क्षेत्र सुधार गर्ने र राजनीतिक सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नु मन्त्री अधिकारीका लागि ठूला चुनौती छन् ।

त्यसका लागि उनले राजनीतिक र आपसी सम्बन्धबाट माथि उठेर काम गर्न सक्नुपर्ने सहकारी मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।

आफैं सहकारी अभियन्ता र किसान नेता रहेको तथा चार महिना मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा सबै विषय बुझेका कारण मन्त्री अधिकारीका लागि अवसर समेत रहेको मैनालीको भनाइ छ ।

तर, उनले उक्त अवसरबाट परिणाम दिन राजनीतिक स्वार्थ र सहकारी क्षेमा काम गर्दाको भावनात्मक सम्बन्धबाट माथि उठेर काम गर्न सक्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

पछिलो दुई वर्षयता देखिएको सहकारी समस्याका कारण बचत रकम फिर्ता नपाउँदा उपचार समेत गर्नबाट वञ्चित भएकादेखि स्कुल कलेजको शुल्क भुक्तानी नहुँदा शिक्षाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको पीडामा रहेका नागरिकको समस्या समाधान गर्नु ।

सहकारी समस्या यति जटिल बनेको छ, जसका कारण अर्थतन्त्रमा समेत समस्या देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । अर्को भनेको वर्षौंदेखिका भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिएर समस्या समाधान गर्नु ।

त्यति मात्रै नभई, साढे ३ सयभन्दा धेरै संस्थालाई हदबन्दी बढी जग्गा भोगचलनका लागि राज्यले स्वीकृति दिए पनि त्यसको प्रयोग भने प्रयोजनअनुसार भएको छैन । यस्तो जग्गा सकारको स्वामित्वमा ल्याउनु उनको ठूलो चुनौती रहेको पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन् ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले सुकुमबासीको नाममा राजनीति गरेको मात्रै आरोप लगाएका छैनन्, उनले ओलीमाथि हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेच्ने गरी कानुन संशोधन गर्दै व्यापारिक स्वार्थमा काम गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भोगचलन स्वीकृति दिइए पनि त्यसमा कयौँ राजनीतिक प्रतिष्ठान तथा नेतृत्वले गैरकानुनी रूपमा भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

पतञ्जली नेपाल र गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा व्यापारिक प्रयोजन स्वरूप सट्टापट्टा निर्णय गर्नेदेखि बिक्री गर्न दिने विवादास्पद निर्णय एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै गरेको थियो । यस्तोमा मन्त्री अधिकारीले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने ठूलो चुनौती छ ।

सोमबार पद बहाली गर्दै अधिकारीेले नापी ऐन संशोधन मार्फत पुनः नापी गर्नुपर्ने बताए । ‘हिजो बगर भएको ठाउँमा अहिले बस्ती बसेको छ । हिजोको बस्ती बगरमा परिणत भएको छ,’ उनले भने, ‘हिजोको जंगलमा अहिले बस्ती छ भने बस्ती बसेका ठाउँ जंगलमा परिणत भएका छन् । यस्तोमा पुरानो शैलीमा गएर परिणाम आउँदैन । ऐन नै परिमाजर्न गर्नुपर्छ ।’

उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै संविधान नै नयाँ आइसकेको अवस्थामा ऐनको धारा देखाएर यो धाराले छेक्छ, हुँदैन भनेर काम रोकिने भन्दा पनि आवश्यक भए त्यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि जानुपर्ने बताए ।

कुनै विवाद आए त्यसको जवाफदेही आफूलाई बनाउन र त्यसमा दायित्व आफूले लिने भन्दै यसले र त्यसले रोक्ने बहानामा सरकारको कार्यक्रम र नीति कार्यान्वयन रोकिन नहुने सन्देश कर्मचारीलाई दिए ।

सुकुमबासीका नाममा अर्को आयोग मार्फत पुनः जग्गा बाँड्ने

सोमबार मन्त्रालयमा पद बहालीपछि कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रममा नै उनले भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधन गर्न एउटा आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसका लागि धेरै समय नरहेको भन्दै २०५१ सालपछि गठन भएको यस्तो आयोगका मुख्य उदेश्य र बुँदासमेत अध्ययन गरेर आयोगका लागि तत्काल काम सुरु गर्न निर्देशन दिए ।

‘भूमि समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सय वर्षदेखि बसोबास गरेको नागरिकले पनि पुर्जा पाएका छैनन् । यसको कारण खोजेर १र२ वर्षमा नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयोग वा विभिन्न संरचना मार्फत जग्गा बाँड्न खाँचो पनि छैन । भूमिहीन र सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको समस्या समाधान भएको छैन । बजेटमा ५ लाख भूमिहीन, सुकुमबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने भनेको छ । त्यसका लागि आयोग बनाएर तत्काल काम सुरु गर्नुपर्छ ।’

पूर्वसचिव मैनाली सुकुमबासीका नाममा राजनीतिक सुकुमबासी धेरै रहेको र वास्तविक सुकुमबासी संख्या न्यून मात्रै भएको बताउँछन् । भूमिसम्बन्धी कारोबार गर्नेहरू अधिकांश राजनीतिक पृष्ठभूमिका रहेको उनले बताए ।

यस्तै धेरै सुकुमबासी भनिएकाहरू वास्तविक नभई राजनीतिक सुकुमबासी रहेकाले मन्त्री अधिकारीले स्वार्थबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्ने चुनौती रहेको मैनाली बताउँछन् ।

‘करिब ८० हजारलाई सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण भइसकेको छ । यस्तै हलिया मुक्ति, जनता आवास भनेर थप २र३ लाखलाई जग्गा दिइसकिएको छ । यस्तोमा नेपालमा सुकुमबासी थोरै मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ धेरै राजनीतिक सुकुमबासी देखिन्छन् । जो हिजोदेखि नदी किनार, वन वा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बसोबास गर्ने गरेका छन् । उहाँले सुकुमबासी समस्या राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि रहेर काम गर्न सक्दा मात्रै समाधान हुन सक्छ ।’

यस्तै भूमि व्यवस्थाभित्रको कर्मचारी जन्जाललाई सुशासनमा ल्याउने चुनौती मन्त्री अधिकारीसामु रहेको उनले बताए । ‘भूमि व्यवस्थाका कर्मचारीहरूको जग्गा कारोबारी र राजनीतिकर्मीसँगको उठबसलाई चिर्दै मूल्य र व्यवसायिकतामा आधारित कर्मचारी प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती मन्त्री अधिकारीमाथि छ,’ मैनालीले भने, ‘यी चुनौती ट्याकल गर्न सक्ने हो भने समस्या बुझ्नुभएको छ । अनुभव पनि भएकाले नतिजा दिन सक्नुहुन्छ ।’

सहकारीको यकिन ‘डाटा’ तयार गर्नुस्

मन्त्री अधिकारीले सहकारीको यकिन तथ्यांक संकलन गर्न निर्देशन दिए । यस्तै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीलाई समितिका पदाधिकारीलाई सहकारी वर्गीकरण गरेर जिम्मा दिन निर्देशन दिए ।

उनले सहकारी ऐन संशोधन वा परिमार्जन के गर्नुपर्ने हो स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै त्यसमा छलफल आवश्यक रहेको बताए । सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेकाले सहकारी समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

राजनीतिक स्वार्थ र सम्बन्धबाट माथि उठेमात्रै उनले सहकारी समस्या समाधान गर्न सक्ने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । ‘अहिले सहकारी ठगीमा अनुसन्धानमा रहेको सहकारी अभियन्ताहरूसँगै उहाँ पनि अभियन्ता भएकाले उहाँसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू नै सहकारी ठगीमा जोडिएका छन्,’ मैनालीले भने, ‘यस्तोमा सहकारी ठगीमा जोडिएकालाई कारबाही र सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि मन्त्री अधिकारीले बलियो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ । यो उहाँको लागि ठूलो चुनौती हो ।’

सहकारी समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदले प्रतिवेदन पेस गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले चार महिना अवसर पाएर पुनः दोहोरिएकाले अब ढिला गर्न नहुने मैनाली बताउँछन् ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्दै सहकारी समस्या समाधान गर्नु अर्को चुनौती देखिन्छ । उनले विगतका प्रतिवेदनका आधारमा सहकारी समस्या समाधान गर्नुका साथै संसदीय विशेष छानबिन समिति समेत बनेकाले त्यसको सुझाव समेत ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्थामा सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने तयारी गरेका थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा १ सय दिनको प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका थिए ।