मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था लागु भएको एक दशक बित्न लाग्दा समेत नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसक्नु दुखद भएको शिक्षकहरू बताउनुहुन्छ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घ कपिलवस्तुका अध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले विगतमा शिक्षकहरूको आन्दोलनपछि सरकारसँग भएका सहमति अझैसम्म सम्बोधन नभएका कारण शिक्षकहरूका माग समेटेर तत्कालै शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले एकाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनुभयो । अहिले पनि २०२८ सालमा जारी भएकै ऐन कार्यान्वयनमा रहेका कारण विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्याहरू समाधान हुन नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मुलुक तीन तहको सङ्घीय संरचनामा गई सक्दा समेत पुरानै ऐनबाट काम गर्नुपर्दा विद्यालय शिक्षामा धेरै समस्याहरू देखिएका छन् ।’’ नयाँ ऐन जारी गर्न सरकारसँग बारम्बार माग गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि शिक्षकहरू आन्दोलित हुनु परेको उहाँको भनाइ छ ।

महासङ्घका अनुसार स्थायी, राहत, शिक्षण–सिकाइ अनुदान, अस्थायी, करार, प्राविधिक शिक्षा, विशेष शिक्षा, तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको पेसागत माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा सरकार अलमलमा परेको छ । साथै विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामा रहेको बेला सरकारले निवृत्तिभरण सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर शिक्षकको भावना विपरीत कदम चालेको महासङ्घको आरोप छ ।

महासङ्घका पदाधिकारीहरूले शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीको तलबमा सुधार, ग्रेड मिलान, शिक्षक अस्पताल, शिक्षकको मर्यादाक्रम, तथा शिक्षक–मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । उनीहरूले माग सम्बोधन नभए अवरोधात्मक आन्दोलन, बहिष्कार र काठमाडौँ केन्द्रित सडक प्रदर्शन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कपिलवस्तुका प्रमुख लोकनाथ मरासिनीले सबैको माग सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन आउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । महासङ्घले बुझाएको माग पत्रलाई जस्ताको त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउने उहाँले बताउनुभयो ।

सो अवसरमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारी, विभिन्न स्थानिय तहका शिक्षक सङ्घ, विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।