राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानको आह्वानमा कर्मचारीहरूले मागपत्र टाँसेर काम गरेका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आफ्ना माग सुनुवाइ नभएमा सेवा प्रवाह रोक्ने तयारी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनमा वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा, पेशागत हित एवं क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग गर्दै आएका छन्।
१८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेत विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरूवाको अभाव/अपारदर्शी सरूवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधा लगायतका कारण कर्मचारीहरूको मनोवल कमजोर भएको उनीहरूको भनाइ छ।
तर सरकार तथा सरोकारवाला निकाय आफ्ना समस्यामा संवेदनशील नभएकोले समस्या समाधान हुने गरी यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न दबाब दिन आन्दोलन गर्नुपरेको उनीहरू बताउँछन्।
पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक नि.से. ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक/अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, उपसचिव/सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमश ५ वर्ष/७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता तथा सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले शुक्रबार देशभरका सरकारी कार्यालयहरूमा माग पत्र टाँसेर काम गरेका हुन्।
तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरूवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरूवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था) लागु गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेट्नुपर्ने, समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवा सुविधालाई मान्यता दिनुपर्ने, प्राविधिक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बनधी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवम् आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चतता गर्नुपर्ने लगायतका माग उल्लेख गरेका प्ला कार्ड टाँसेर कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन्।
