लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल विकास बजेटको ५९ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी हुँदा ४१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्न बाँकी छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फको २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाखमध्ये १४ अर्ब ५३ करोड २० लाख ८५ हजार ५४२ रूपैयाँमात्रै खर्च भएको हो । यसै अवधिमा चालूतर्फको बजेट खर्च ५६ दशमलब ७८ प्रतिशतमात्र छ ।
चालूतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब १६ करोड ७६ लाख ४७ हजार १८१ रूपैयाँ खर्च भएको छ । चालू र पुँजीगत दुवैतर्फ गरी कुल ५८ दशमलब २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
यस प्रदेशको चालू आवको बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्बले कम हुँदा पनि बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेको भन्दै सरकारको कारकारबाहीको तौरतरिकामा प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेशसभाले ७२ दशमलव ५२ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ७८ दशमलब ८० प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगले ३२ दशमलव ६९ प्रतिशत र स्थानीय तह निकासा शीर्षकमा ६५ दशमलव ८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । अर्थ विविधतर्फ भने कुनै पनि खर्च नभएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमै सबैभन्दा कम, स्वास्थ्यमा धेरै
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम १४ दशमलब ६६ प्रतिशतमात्रै छ । सो कार्यालयको कुल खर्च ३१ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सबैभन्दा बढी ७५ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा पुँजीगततर्फ ८७ दशमलव १२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जम्मा ५७ दशमलव ०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालूतर्फ ५६ दशमलव ६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ६४ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जम्मा ३८ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ४९ दशमलव २८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको ६० दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ ६४ दशमलव ३२ र पुँजीगततर्फ ६० दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले झन चार दशमलव ७० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । उसले चालुतर्फ चार दशमलव एक प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ५५ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५६ दशमलव ०३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५३ दशमलव २६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको २१ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २१ दशमलव ५८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बितेको ११ महिनामा ४७ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ६१ दशमलव ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३३ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५६ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ५८ दशमलव ४४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५६ दशमलव ६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा ६७ दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५७ दशमलव ७३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६७ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले बितेको ११ महिनामा ५६ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चालुतर्फ ६२ दशमलव १८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४७ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा बजेट खर्च ७५ दशमलव ७३ प्रतिशत भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६६ दशमलव ५१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८७ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र कम खर्चले लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास प्रयासमा प्रभाव पारेको विज्ञहरुको भनाइ छ । विश्लेषक माधवकुमार पौडेल आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म पनि बजेटको ठूलो अंश बाँकी हुनु सरकारको योजना व्यवस्थापन कमजोरको संकेत भएको बताउँछन् ।
सरकारले आगामी आवको लागि ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याइएको छ । कृषिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीका अनुसार काम भएका मन्त्रालयको तथ्यांक मिलान बाँकी रहेको केही प्रतिशत बढ्ने र अन्तिम समयमा काम गर्ने गराउने पुरानो प्रणालीमा सुधार नभएकाले पनि काम कम देखिएको बताउँछन् ।
