आउँदो तीन वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर वार्षिक २१ सय अमेरिकी डलर नजिक पुग्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८४–८५ मा नेपालीको वार्षिक आम्दानी औसत दुई हजार ८७ डलर पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनाको लक्ष्यले देखाएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा नेपालीको आम्दानी १५ सय १७ डलर पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । आउँदो तीन वर्षमा नेपालीको औसत आम्दानी ५७० डलर बढ्ने अनुमान छ ।
मध्यकालीन संरचना योजनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०८२–०८३ मा प्रतिव्यक्ति आय बढेर १६ सय ६० र आर्थिक वर्ष ०८३–०८४ मा १८ सय ५९ डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत वर्ष प्रतिव्यक्ति आम्दानी १४ सय ६७ डलर थियो ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानी दुई हजार ८७ डलर पुग्दा नेपालको कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढेर ८९ खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्ष ०८२–०८३ मा बढेर ६८ खर्ब २९ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण छ ।
यस्तै ०८३–०८४ मा ७७ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान स्रोत समितिको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार बढेर ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ थियो । अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा विस्तार भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आगामी तीन वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत ७.१ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष ०८४०८५ मा २६ खर्ब ५८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष १७ खर्ब ३५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब १३ अर्ब, आगामी वर्ष १८ खर्ब ८८ अर्ब र आर्थिक वर्ष ०८३०८४ मा बढेर २३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने मध्यकालिन खर्च संरचनाको अनुमान छ ।
विकासशील राष्ट्र बन्न तीनवटै सूचक पूरा
आगामी वर्ष सन् २०२६ मा नेपालसहित बंगलादेश र लाओस विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुँदै छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति केन्द्रले निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुसारका सूचक मध्ये नेपालले सन् २०२३ सम्म मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाकमा न्यूनतम सीमा पूरा गरेको थियो ।
गत वर्ष नेपालले तेस्रो मापदण्ड पनि पूरा गरेको छ । यो वर्ष सन् २०२५ मा प्रकाशित अद्यावधिक मानअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको थ्रेसहोल्ड १३ सय ६ अमेरिकी डलर छ । यसमा नेपालको १४ सय ४ डलर रहेको छ । यसैगरी मानव सम्पत्ति सूचकाङकको थ्रेसहोल्ड ६६ भन्दा माथि हुनुपर्नेमा नेपालको ७७. ५८ पुगेको छ ।
३२ भन्दा कम हुनुपर्ने आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कमा नेपालको २८.९६ छ ।
विगतमा २५ भन्दा कम रहेको यो सूचकाङक पछिल्ला समीक्षाहरूमा थ्रेसहोल्डको नजिक रहेकाले आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमका कारण यस सूचकाङ्कको मान दिगो बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको योजना आयोगले जनाएको छ ।
सन् १९७१ देखि नै नेपाल राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहँदै आएको छ ।
राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि निर्धारण गरेका तीनवटा मापदण्डमध्ये दुईवटा लगातार चारवटा त्रिवर्षीय समीक्षामा योग्य भएपछि सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको हो ।
आगामी तीन आर्थिक वर्षका पनि स्तरोन्नति सम्बन्धी सूचकका मानमा थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तीनवर्षमा औसत ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदा हाल विद्यमान न्यून जनसंख्या वृद्धिदरको परिवेशमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय थप वृद्धि हुनेछ ।
सामाजिक क्षेत्रका शिक्षा र स्वास्थ्यमा हाल प्राप्त भएको उत्साहजनक उपलब्धिलाई तीन तहका सरकारबाट हुने खर्च र निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको लगानीले थप मजबुत बनाउन सहयोग गर्नेछ ।
जीडीपीमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको छ भने यातायातको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले दूर्गमता न्यून हुन गई आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम घट्दै जाने योजना आयोगले जनाएको छ ।
नेपालले २०१८ मा दुई सूचक पूरा गरेको थियो । २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण नेपालले स्तरोन्नति हुने योजनालाई केहीवर्ष पछाडि सार्न राष्ट्रसंघमा अनुरोध गरेको थियो ।
नेपालको अनुरोधअनुसार राष्ट्र संघले २०२१ डिसेम्बरमा निर्णय गरी २०२६ डिसेम्बरबाट स्तरोन्नति हुने व्यवस्था गरेको हो
