लुदस, जीतपुर
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ,नेपालको संघिय महासंघ सचिवालय भक्तपुर र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ती निकालेर हालै डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुको लेटरप्याडमा सरकारले खारेज गरेको वैज्ञानिक वन का नाममा आर्थिक माग गर्नू गैह् कानुनी र पदिय दुरुपयोग गरेको भन्दै पत्र तत्काल खारेज गर्न विज्ञप्ती मार्फत माग गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा गरिएको सरकारी निर्णयले सामुदायिक बनको मूल मर्म, आत्मनिर्भरता, सहभागिता र स्थानीय स्वामित्वविरुद्ध रहेको छ। प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले सामुदायिक बन प्रणालीमाथि आघात पुर्याउने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने ठहर गरेको छ । कपिलवस्तुको अमृते सामुदायिक वन का नाममा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वरी राज पौडेलको हस्ताक्षरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघलाई माग गरेअनुसार आर्थिक सहयोग गरिदिन गरेको सिफारिस पत्र लुम्बिनी दर्पणले फेला पारेको थियो ।
दर्पणले आज आईतबार प्रकाशित मुख्य पृष्ठमा विस्तृत समाचार समेत प्रकाशन गरेको थियो ।
समाचार प्रकाशित भएपछी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पत्रचार गर्ने व्यक्ति उपर छानविन गरि कडा कार्वाही गर्न माग गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा अगाडी भनिएको छ ।
सामुदायिक बनको आत्मा र मर्मको रक्षा गर्न — महासंघले सन् २०२३ मा सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक बन कार्यक्रमको नाममा बन उपभोक्ता समूहहरूको अधिकार खोसिएको भन्दै उक्त निर्णयको खारेजी माग गरेको छ।
सरकारी नीति विपरीत निर्णय — वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९, र सामुदायिक वन सञ्चालन मापदण्ड २०७८ विपरीत उक्त निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
आर्थिक स्रोतमा हस्तक्षेप — वैज्ञानिक वनको नाममा सामुदायिक बनको काठ बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णयले स्थानीय समुदायको आर्थिक स्रोतमा हस्तक्षेप गरिएको भनिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन उल्लंघन — सामुदायिक बनको नाममा आएको आम्दानी स्थानीय समुदायको साझा सम्पत्ति भएको र त्यसलाई अन्यत्र उपयोग गर्नु भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ विपरीत हुने दाबी गरिएको छ।
कपिलवस्तु जिल्ला महासंघसहित केन्द्रीय महासंघले पनि डिभिजन बन कार्यालय कपिलवस्तुले गरेको गतिविधिको कडा आलोचना गरेको छ। विज्ञप्तिमा वैज्ञानिक वनको नाममा सामुदायिक बन उपभोक्ताको स्वायत्तता र निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगरिनु पर्ने भन्दै सरकारलाई तुरुन्त निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ।
