लुदस, जीतपुर
बाणगंगा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने नदीहरूमा यस वर्ष पनि स्काभेटर प्रयोग अनुमती दिने निर्णय गरेपछी स्थानीय त्रसित हुने गरेका छन् । केहीदिन अघि नगर कार्यपालिकाको बैठकले ठेक्का लागेका नदीहरूमा स्काभेटर प्रयोग गर्न छुट दिने निर्णय गरेसँगै स्थानीयले गतवर्ष जस्तै त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरु जनजीवन नै सकसपुर्ण हुने भन्दै स्काभेटर प्रयोग गर्न नगर्न भन्दै नगरपालिकामा ३ वटा निवेदन पेश गरेका छन् ।
गत वर्ष पनि बुटवल–गोरुसिंगे सडक गौरवको आयोजना कारण देखाउँदै अन्य नाकाहरूमा समेत स्काभेटर प्रयोग गर्न छुट दिइएको थियो। त्यसबेला व्यापक रूपमा नदीजन्य पदार्थको अन्धाधुन्ध दोहन भएको भन्दै नगरपालिकाको तीव्र आलोचना भएको थियो। विरोध चर्किएपछि नगरपालिकाले निर्धारित समयभन्दा अघि नै ठेक्का रोक्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।
आईईई प्रतिवेदन तथा नगरपालिकासँग भएको सम्झौतामा नदीको अवस्थाअनुसार ०.७० मिटरदेखि १.१० मिटर गहिराइसम्म मात्र नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइने उल्लेख गरिएको छ। तर गत वर्ष ठेकेदारले उक्त मापदण्डको तीन गुणासम्म, करिब ३ मिटर गहिराइसम्म उत्खनन गर्दा समेत नगरपालिकाले प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ।
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार उत्खनन गरिएका सामग्रीलाई घाटगद्दीमा डम्पिङ गरी नापजाँच गरेर भ्याट बिल प्रयोग गरी मात्र बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर व्यवहारमा भने ठेकेदारले डम्पिङ स्लिपको भरमा सिधै नदीबाट सामाग्री क्रसर उद्योगमा पुर्याउने गरेको र यसवर्ष पनी त्यस्तै अवस्था आउन नदिन नगर जनप्रतिनिधि नागरिक समाज स्थानीय अगुवा संचारकर्मी सहितको भरपर्दो अनुगमन टिम बनाउनुपर्ने बाणगंगा ७ का घनश्याम अधिकारी बताउछन् ।
यस वर्ष पनि प्रगति ४ मौजा सिंचाइ आयोजना, लक्ष्मणघाट पुल तथा बनगाई–कोपवा कजवे आसपासका क्षेत्रबाट उत्खनन गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ। स्थानीयका अनुसार यसअघि पनि चालु अवस्थामा रहेको कजवे नजिकै ठेक्का लगाइँदा अत्यधिक उत्खननका कारण कजवे नै भत्किने अवस्था आएको थियो।
यसवर्ष बाणगंगा माथिल्लो भाग मधुवन नाकामा ५६८१४ घनमिटर का लागि न्यूनतम कबोल २ करोड ६९ हजार ९ सय रुपैया रहेकोमा ठेकेदारले ४ करोड ५५ लाख भ्याट बाहेकमा ठेक्का हालेको त्यसैगरि संरक्षित क्षेत्र रहेको लक्ष्मणघाट पुल देखि माथि र बाणगंगा पुल , प्रगति ४ मौजा सिंचाई प्रणाली देखि तल बालापुर, चौरीगाँउ नाका ४२३९४.५ घन मिटर का लागि ३ करोड १ लाख ५५ हजार भ्याट बाहेक र बनकसिया नाकामा ३५८४५.१६ घनमिटरका लागि न्यूनतम १ करोड २६ लाख रहेकोमा २ करोड २४ लाख भ्याट बाहेकको रकममा ठेक्का लागेको नगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख मदन पौडेलले बताए ।
नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी ऐन तथा कार्यविधिमा बन क्षेत्रबाट १ किलोमिटर भित्र, पक्की पुलको ५०० मिटर माथि र १ किलोमिटर तल तथा घना बस्तीबाट १ किलोमिटर आसपासका क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर नगरपालिकाले यस्ता प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको स्थानीयको भनाइ छ।
एक स्थानीयका अनुसार गत वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रवाह नगरी आईईई नै नभएको स्थानबाट समेत स्काभेटर प्रयोग गरेर नदी दोहन गरिएको थियो। विगतमा “नियम मिचेर बम्रलुट मच्चाइँदा पनि नगरपालिकाले कुनै चासो नदेखाएको र यसवर्ष त्यस्तो हुन नदिन संयन्त्र बताउनुपर्ने बताए ।
नगर कार्यपालिकाका एक वडाध्यक्षले भने स्काभेटर प्रयोग नगर्न आफूहरूले राय राखे पनि निर्णय भने त्यसविपरीत भएको बताए। “मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्काभेटर प्रयोग गर्ने पक्षमा जोडदार रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। हामीले स्काभेटर प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने राय दिएका थियौं, तर अन्ततः कार्यपालिकाबाट निर्णय भयो,” उनले भने।
नगरभित्रका कर्मचारीहरूका अनुसार नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएर उत्खनन सुरु भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्ति राम मरासिनी प्रायः बिदामा बस्ने गरेका छन्। “गत वर्ष पनि उत्खनन सुरु भएपछि उहाँ बिदामा बस्नुभयो, जसले गर्दा समस्या व्यवस्थापनमा कठिनाइ भयो। यस वर्ष पनि त्यस्तै हुनसक्ने चिन्ता छ,” एक कर्मचारीले बताए।
नदिमा स्काभेटर लगाउने कार्यविधिअनुसार बाढीपहिरोका कारण नदीमा थुप्रिएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा विपत् व्यवस्थापन समितिसँग परामर्श गरेर मात्र तोकिएको स्थानबाट मात्र स्काभेटरको प्रयोग गरि उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था छ। तर गतवर्ष देखि गौरवको आयोजना सडकको कारण देखाएर स्काभेटर प्रयोग गरेको पालिकाले यसवर्ष गौरवको आयोजनालाई नदिजन्य पदार्थ नदिई ठेक्का प्रकृयाबाट अगाडी बढाएको छ । यो विषय श्रहानिय भएपनी स्काभेटर प्रयोग ले नदिको सतह होचिन गई पानीको जलाधार सिंचाई र पुर्वाधारमा क्षेती पुग्ने प्रगति ४ मौजा कुलापानी समितिका अध्यक्ष ससि सापकोटाको बताउछन् ।
कार्यविधि अनुसार निषेधित क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही र सजायको व्यवस्था पनि रहेको छ। स्थानीय सरोकारवालाहरूले भने नदीको प्राकृतिक स्वरूप जोगाउन र सम्भावित विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न बाणगंगा नदीमा स्काभेटर प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्।
स्थानीयका अनुसार दीर्घकालीन वातावरणीय संरक्षण र जनसुरक्षाका लागि नियमअनुसार सीमित मात्रामा, मानवीय श्रममार्फत नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ।
