कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका–७ मोतीपुरस्थित श्री जनसेवा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड विगत केही महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थाको शिकार बनेको छ। १८औँ साधारण सभा तथा ८औँ अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि कानुनी विवाद, निर्वाचन समितिको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न, नगरपालिकाको निर्णयहीनता तथा केही व्यक्तिको प्रभावका कारण सहकारी अनिर्णयको बन्धक बनेको आरोप लगाइएको छ। हाल यो सहकारी संस्थामा नेतृत्व संकट चुलिएको छ भने पछिल्लो पाँच महिना देखि संस्था नै बन्धक बनेको छ ।
सहकारीको नयाँ कार्यसमिति गठनका लागि २०८२ पुस २५ गते भएको साधारण सभाले कृष्णप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा जनकबहादुर थापा र कृष्णप्रसाद पाण्डे सदस्य थिए। समितिले नौ सदस्यीय कार्यसमिति गठनका लागि उम्मेदवारी आह्वान गरेको थियो।
निर्वाचन प्रक्रियामा सचिव, कोषाध्यक्ष र चार सदस्य गरी छ पदमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भए पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र एक सदस्य पदमा सहमति जुट्न सकेन। त्यसपछि विवादको केन्द्रमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार टोपबहादुर थापाको उम्मेदवारी प¥यो।
अध्यक्ष पदका प्रत्याशी जयलाल गिरीसहितका उम्मेदवारहरूले पालिकास्तरीय सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३०(१) अनुसार लगातार करिब १७ वर्षसम्म अध्यक्ष रहिसकेका टोपबहादुर थापा पुनः उम्मेदवार हुन कानुनी रूपमा योग्य छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय हुनुपर्ने माग गर्दै आए ।
२०६४ सालमा सहकारीको संस्थापक अध्यक्षमा लोकहरि खनाल थिए । उनको कार्याकाल २०६७ सम्म रहेको थियो । त्यस पछि २०६७ साल असार २४ गते पहिलो पटक अध्यक्ष बनेका टोपबहादुर थापा त्यस यता निरन्तर अध्यक्षको रुपमा रहदैँ आएका छन् । हाल पनि उनै थापाले आफूलाई यो सहकारीको सदाबहार अध्यक्षको रुपमा उभ्याउने कोशिसमा देखिएको कतिपयको तर्क छ ।
उनीहरूका अनुसार निर्वाचन समितिले उम्मेदवारमाथि दाबी–विरोध गर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी तथा सार्वजनिक सूचना नै जारी नगरी निर्वाचन अगाडि बढाउन खोजेको थियो। यही विषयलाई लिएर २०८२ माघ ४ गते बाणगंगा नगरपालिकामा निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
निवेदकहरूको आरोप छ, ‘अन्य सहकारीका हकमा सहकारी ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने नगरपालिका यस सहकारीको विषयमा भने मौन बसेको छ।’
विवाद थप चर्किएको अर्को पक्ष निर्वाचन समितिको भूमिकालाई लिएर हो।
उम्मेदवार पक्षको आरोप अनुसार उम्मेदवारमाथि दाबी–विरोध गर्ने समय दिइएको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख भए पनि त्यसबारे कुनै सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थिएन। उम्मेदवारहरूलाई जानकारीसमेत नगराइएको दाबी गरिएको छ।
त्यसैबीच माघ ७ गते निर्वाचन समिति संयोजक कृष्णप्रसाद खनालले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएको पत्र सहकारीमा बुझाए। समितिका संयोजकको राजीनामाले थप प्रश्न खडा गरेको छ।
सहकारीका केही सदस्यहरू निर्वाचन समितिमाथि ‘पूर्वाग्रही, दबाबमा परेको र दूषित मनसायले काम गरेको’ आरोप लगाउँछन्। यद्यपि यस विषयमा निर्वाचन समितिको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
माघ २५ गते नगर प्रमुख चक्रपाणि अर्यालको अध्यक्षतामा नगर उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष तथा उम्मेदवारहरूको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो।
बैठकले सहमति जुटाएर समिति गठन गर्ने, अन्यथा निर्वाचन गराउने तथा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सहकारीका नियमित प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर त्यसयता पनि अध्यक्ष पद सम्बन्धी कानुनी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नगरपालिकाले नदिएको आरोप छ।
जयलाल गिरी, रुपा राना र फर्शुराम खनालले २०८३ वैशाख १७ गते पुनः निवेदन दर्ता गर्दै टोपबहादुर थापाको उम्मेदवारी कानुनी रूपमा वैध छ कि छैन भन्ने लिखित जवाफ माग गरेका थिए। तर हालसम्म कुनै स्पष्ट निर्णय वा कानुनी व्याख्या सार्वजनिक नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
विवादबीच विघटित भइसकेको भनिएको पुरानो समितिले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेपछि अर्को विवाद उत्पन्न भएको छ।
माघ २५ गतेको सहमति र निर्णय विपरीत नहर निर्माण, तालिम सञ्चालन, कृषि सामग्री खरिद तथा वितरणजस्ता गतिविधि अगाडि बढाइएको भन्दै चैत ५ गते पुनः निवेदन दिइएको थियो। त्यसपछि नगरपालिकाले चैत ५ गतेकै मितिमा पूर्व निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन सहकारीलाई पत्राचार गरेको थियो। तर त्यसपछि पनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन।
सहकारीभित्रको विवादमा राजनीतिक प्रभाव पनि जोडिन थालेको छ।
अध्यक्ष पदका आकांक्षी तथा केही शेयर सदस्यहरूले निर्वाचन समिति वडा भित्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको प्रभावमा परेको आरोप लगाएका छन्। प्रारम्भिक सहमति प्रयासमा केही प्रभावशाली व्यक्ति तथा , स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको थियो । यसले सहकारीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
जनसेवा कृषि सहकारीको विवाद अब केवल नेतृत्व चयनको विवादमा सीमित छैन। यो विवादले स्थानीय तहमा बनेका सहकारी ऐनहरूको कार्यान्वयन, सहकारी प्रशासनको पारदर्शिता, निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षता र स्थानीय सरकारको भूमिका सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
यदि अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी सम्बन्धी कानुनी प्रश्नको स्पष्ट व्याख्या नगरिने हो भने भविष्यमा जुनसुकै सहकारीमा यस्तै विवाद दोहोरिन सक्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ यदि उम्मेदवारी अवैध थियो भने समयमै निर्णय नदिने निकाय पनि जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्दैन।
करिब तीन महिनादेखि नयाँ नेतृत्व चयन हुन नसक्दा जनसेवा कृषि सहकारी संस्था अनिर्णयको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। शेयर सदस्यहरू आर्थिक कारोबार, योजना सञ्चालन तथा संस्थागत निर्णय प्रभावित भएको बताउँछन्। सहकारीलाई राजनीतिक प्रभाव, कानुनी अन्योल र प्रशासनिक मौनताको घेराबाट बाहिर निकाल्न अब बाणगंगा नगरपालिका, सहकारी नियामक निकाय तथा सम्बन्धित पक्षहरूले स्पष्ट कानुनी निर्णयसहित प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने देखिएको कतिपयको तर्क छ।
