लुदअ काठमाडौं, जेठ १६
सरकारले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ । स्थलमार्ग हुँदै आउनेका लागि भने २० वटा नाका तोकिएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले प्राथमिकता तोकेर विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा शुक्रवार बसेको बैठकले विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको हो । बैठकमा कुन कुन चरणमा कस्तो अवस्थाका नागरिकलाई फर्काउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना पेश गरिएको थियो ।
विभिन्न देशमा रहेका स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले दश दिनभित्र संकलन गरेर सूची तयार पार्ने जनाइएको छ । प्राथमिकताका क्रममा क्रमशः उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना बनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघिनै भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा लकडाउनका कारण अलपत्र परेका नागरिक फिर्ता ल्याउने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । स्थलमार्गबाट आउनका लागि २० नाका तोकिएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकिएको सचिव विडारीले जानकारी दिए ।
समितिले बनाएको कार्ययोजनाका आधारमा सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र राजदूतावाससँग समन्वय गरी तत्कालै गम्भीर समस्यामा रहेका २५ हजार नागरिक पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काइने तयारी सरकारको छ ।
त्यसरी ल्याइनेहरुलाई नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरुबाट ल्याइने छ । नेपाली वायु सेवाले नभ्याएको अवस्थामा अरु विदेशी वायु सेवाहरुबाट पनि ल्याइने सचिव विडारीले जानकारी दिए । भारतसहित विभिन्न देशबाट करिब १३ लाख नागरिक स्वदेश फर्किने आंकलन सरकारले छ ।
स्वदेशबाट फर्किएकाहरुलाई दुई सातासम्म काठमाडौंमै राखेर मात्र आ–आफ्नो जिल्ला पठाइने भएको छ । त्यसका लागि काठमाडौं होटलहरुमा उनीहरुलाई राखिने छ । यद्यपि, काठमाडौंमा क्वारेन्टिनमा राख्न दुई थरी व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
होटल क्वारेन्टिनमा बस्न चाहनेले १४ दिनसम्म होटलमा बस्नुपर्नेछ भने कुन होटलमा बस्ने भन्ने उनीहरुले पहिलेनै बुक गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । होटल क्वारेन्टिनमा बस्दाको खर्च व्यक्ति आफैंले ब्यहोर्नुपर्नेछ । उनीहरुले १४ दिन क्वारेन्टिनमा बिताएर कोरोना परीक्षणपछि मात्र घर जान पाउनेछन् ।
सार्वजनिक क्वारेन्टिनको व्यवस्था पनि मिलाइने छ । उनीहरु पनि परीक्षणपछि आ–आफ्नो घर जान पाउने छन् । प्रत्येक प्रदेशका अलग अलग क्वारेन्टिन बनाइने पनि जनाइएको छ । रोजगारी गुमाई खर्चविहीन भएकाको खर्च भने राज्यलेनै व्यवस्था गर्ने बताइएको छ ।
जिल्ला पठाउँदा सातै प्रदेशका लागि तोकिएका फोकल पर्सन मन्त्रीहरुले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउने छन् ।
