लुदअ जेठ २०, काठमाण्डौ
नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारहरुलाई जबर्जस्ती कामबाट नहटाउन, पारिश्रमिक कटौती नगर्न र बाँकी रहेको तलब तत्काल भुक्तानी गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासङ्घको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको बैठकले श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिने, जबर्जस्ती कामबाट हटाउने, पारिश्रमिक घटाउने लगायत काम भइरहेको पाइएकाले यस्ता काम तत्काल रोक्न सरकार, मिडिया सञ्चालक र सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बैठकले बाँकी रहेको तलब तत्काल भुक्तान गर्न, पत्रकारलाई जबर्जस्ती जागिरबाट नहटाउन, तोकिएको पारिश्रमिक एकतर्फी ढङ्गले कटौती नगर्न तथा पत्रकारलाई पेसाबाट विस्थापित नहुने वातावरण सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
महासङ्घले काठमाण्डौका ४६ वटा सञ्चारमाध्यममा गरेको अनुगमनमा लकडाउनको कारण श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था जटिल बन्दै गएको पाएको हो ।
अनुमगमनबाट धेरैजसो सञ्चारमाध्यममा पत्रकारहरुले पारिश्रमिक नपाएको, बेतलबी बिदामा राखेको र जसले गर्दा श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था जटिल बन्दै गएको पाइएको महासचिव विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
अनुगमनबाट कतिपय सञ्चारमाध्यममा पाँच महिनादेखि पत्रकारले तलब नपाएको र कोरोनाका बेलामा यसैलाई बहाना बनाएर तलब कटौती गर्ने, बेतलबी बिदामा राख्ने गरेको पाइएको छ ।
विशेष गरी ठूला सञ्चार गृहमा कार्यरत पत्रकार नै बढी मात्रामा समस्यामा परेको, कतिपय सञ्चार गृहमा व्यवस्थापन पक्षले नियमित पारिश्रमिक नदिएको कारण दैनिक गुजारा गर्न कठिनाइ देखिएको र श्रमको मूल्य नपाएका कारण पत्रकारहरु प्रताडित बनेको पाइएको महासचिव विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र अधिकारको पक्षमा निरन्तर दबाबमूलक र कानुनी सङ्घर्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै नयाँ बजेटले सङ्कट र जोखिमपूर्ण अवस्थामा अग्रभागमा रहेर जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व निर्वाह गरिरहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमका प्रमुख समस्या समाधानको लागि सम्बोधन गर्न नसकेको महासङ्घको निष्कर्ष छ ।
महासङ्घले यही वैशाख १८ गते सञ्चार मन्त्रालयमा पेस गरेको पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि राहत प्याकेज, सञ्चार साधन र विद्युत महशुलमा छुट, समानुपातिक विज्ञापन वितरण, श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत र भौतिक सुरक्षा एवम् वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित विषयहरु नसमेटिएकाले ती विषयहरु तत्काल सम्बोधन गर्न महासङ्घले माग गरेको छ ।
महासङ्घले यसअघि उठाउँदै आएका सञ्चारसंस्थाको नवीकरण र रोयल्टीमा छुट, अनलाइन सञ्चारमाध्यममा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रवाह, प्रदेशस्तरमा सञ्चार ग्रामको स्थापनाजस्ता बजेटमा समेटिएका विषय सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कोरोनाको कारण आर्थिक रुपमा सङ्कट बेहोरिरहेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरेका सञ्चार गृहहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन महासङ्घले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
