हरि आचार्य कपिलवस्तु, जेठ २७
सरकारले मन्त्रीपरिषद्मा वन संबन्धी गरेको निर्णय फिर्ताको माग गर्दै प्रेश विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को यही जेठ १५ गते बसेको बैठकले विभिन्न रुखहरु कटान, ढुवानी तथा ओसार पसार गर्ने कार्य अनियमित रुपले भइरहेकोले यस्ता कार्य तत्कालै रोक्ने र कटान भएका रुख, काठ र गोलिया सुरक्षित राख्ने कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने गराउने कार्यप्रति कपिलवस्तुका साझेदारी वनहरुले संयुक्त रुपमा आपत्ति जनाउदै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा मार्फत उक्त निणर्यले साभेदारी वन तथा लाखौं उपभोत्ता मार्फत संरक्षणमा आवद्ध नेपाली जनतालाई वन ऐन २०७६ ले दिएको ठाडो हस्तक्ष्ोप भएको भन्दै साझेदारी वनको सार्वभौम अधिकार बमोजिम नियमित काम कारबाहीहरु सुचारु गर्ने वातावरण मिलाइदिनुहुन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्सँग जोडदार माग गर्दछौं भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले बजेट बक्तव्य मार्फत सार्वभौम सम्पन्न प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको बुँदा नं. ११६ लाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आग्रह गरिएको छ । विद्यमान संकटको अवस्थामा राजश्व वृद्धि र रोजगारी सृजनामा उल्लेखनीय योगदान पुरयाउने वन व्यावस्थापन प्रणाली (वैज्ञानिक र व्यावहारिक)को अभिन्न अंगको रुपमा रहेको वन पैदावार संकलन तथा ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धि नेपाल सरकारले गरेको निणर्य तत्काल खारेज गर्न संयुक्त प्रेश विज्ञप्ति मार्फत माग गरिएको छ ।
‘ नेपाली बन, नेपाली उद्योग र नेपाली काष्ठ व्यवसाय धराशायी बनाएर विदेशी काठ र फर्निचर आयात गरेर कस्लाई फाइदा हुन्छ’ उनले प्रश्न गरे । सरकारले निर्णय नसच्याए आफुहरु पनि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने भुसालले जानकारी दिए । यसै गरि आजै सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुले पनि डिभिजन बन कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
जिल्ला अध्यक्ष हुमनाथ भट्राईले सरकारले काठको कटान, विक्री, ढुवानी रोक्नु गलत भएको भन्दै तत्काल फुकुवा गर्न र बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको मोडालिटी बारे स्पष्ट भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । साथै उक्त निणर्य फिर्ता नभए जनताले वनबाट प्राप्त गर्ने अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित हुने परिस्थिति सिर्जना भएमा असार १ गतेदेखि कडा संघर्षमा उत्रने मायादेवी साझेदारी वननका अध्यक्ष अजिज खाँले चेतावनी समेत दिए ।
