Latest Posts

कपिलवस्तुका निशान ए डिभिजन क्लवमा अनुवन्धित

लुदस, कपिलवस्तुको बाणगंगा वडा नं ६ बनकसियाका निशान न्यौपाने जावलाखेल फुटवल क्लवबाट खेल्ने भएका छन् । लामो समय...

राष्ट्रियसभाबाट दुई विधेयक पारित भए

काठमाडौं, साउन २० राष्ट्रियसभाबाट दुईवटा विधेयक पारित भएको छ । बुधबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले तथ्याङ्क विधेयक सर्वसम्मतले र...

सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको आईपीओमा पहिलो दिनमा नै माग भन्दा धेरै आवेदन

  काठमाडौं ,साउन २० ( सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयर ९आईपीओ० मा पहिलो दिनमा नै माग...

बालबालिकाका लागि जरुरी तीन कुरा

साउन २० हरेक बच्चाको भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक स्थिरता धेरै हदसम्म अभिभावकसँगको सम्बन्धमा निर्भर हुन्छ । कुनै पनि बच्चा...

कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका दश दिन बन्द हुने

साउन २० कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम उच्च भएको भन्दै स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका दश दिनका लागि बन्द गरिएको छ ।...

Latest Posts

कपिलवस्तुका निशान ए डिभिजन क्लवमा अनुवन्धित

लुदस, कपिलवस्तुको बाणगंगा वडा नं ६ बनकसियाका निशान न्यौपाने जावलाखेल फुटवल क्लवबाट खेल्ने भएका छन् । लामो समय रुपन्देही गोर्खा व्वाईज र एन्फा फुटवलको क्याप्टेन समेत रहेको उनि जावलाखेल क्लवमा अनुवन्धित भएका हुन् । जावलाखेल क्वल ले निशानको सानै...

७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था संसदीय समितिबाट पारित, ४ दल विपक्षमा

लुदअ काठमाडौं, असार ८
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन हुने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था समितिको बहुमतले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । समितिको बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिएकी हुन् ।

प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका सांसदहरू थिए भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले यसमा असहमति जनाए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अरु बुँदामा सहमति भए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिने व्यवस्थामा सहमति नभएको जनाएको हो । यसबारेमा कांग्रेसले समितिमा फरक मत नै दर्ता गराएको छ ।

मधेश केन्द्रित विपक्षी पार्टी राजपा, समाजवादीले पनि यसको विरोध गर्दै विपक्षमा उभिए । नेमकिपाको पनि फरक मत रहेको छ ।

प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले भने नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रावधान अहिले पनि कायम हुनु पर्ने बताएका छन् ।

समितिले विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता नपाउञ्जेल विदेशी महिलालाई स्थायी बसोबास अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पनि ल्याएको छ । राजनीतिक र सरकारी नियुक्ति जागिरबाहेकका विभिन्न ७ वटा अधिकार दिने उक्त प्रावधान पनि पारित भएको छ । अरु प्रस्ताव भने सर्वसम्मतिले पारित भएका हुन् ।

Facebook Comments Box

Recommended For You

About the Author: Lumbini Darpan Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *