लुदअ साउन २, काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत दिने कार्यमा रोक लगाएको छ। आज सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अनुमतिको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत प्रक्रियासमेत खारेज गरिएको छ। लघुवित्त संस्थाको सङ्ख्या बढी भएको ठहर गर्दै तत्कालका लागि रोक लगाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
प्रदेशस्तरमा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी एउटै प्रदेशमा सीमित गर्ने समय २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ। यस्तै तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रु सात लाखबाट बढाई रु १५ लाख कायम गरिएको छ।
लघु वित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग लिने व्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। त्यस्ता संस्थाको आधार दर गणना विधि तय गरी व्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
