राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक एसएलसी सरहका कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४२ मा टेकेर साउन ३० मा बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । आयोगले दफा १५ (४)अनुसार परिषद्ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कुनै पनि कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रबाट संचालन नगर्ने नगराउने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको निर्णयसँगै अनमी, सिएमए, ल्याब असिस्टेन्टलगायतका २३८ विषय पढाउने १३७ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेज भएको छ । आयोगको निर्णयमा परिषद्बाट प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्साशिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाको हकमा ऐनले तोकेको समयअवधिभित्र यस्ता कार्यक्रमलाई मिल्ने अवस्था भएसम्म अर्को मिल्दो कार्यक्रममा स्तरोन्नती वा अर्को कुनै संस्थामा गाभिएर निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेमा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय भएको छ । तर आयोगले कुन कुन मिल्ने र कसरी मिलाउने भन्नेबारेमा स्पष्ट कार्ययोजना दिन सकेको छैन । आयोगको यहि अन्यौलपूर्ण निर्णयबाट अबको शैक्षिक सत्रमा यहि कार्यक्रम पढ्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थी, अभिभावक तथा हाल पढिरहेका विद्यार्थी अन्यौलग्रस्त बनेका छन् । आयोगले हठातमा निर्णय गरेर लगानीकर्ताको हुर्मत लिने कार्य भएको एक शिक्षालय संचालकले बताए ।
सिटिइभिटीले विगत केहि वर्ष अघिका सम्बन्धनका लागि आएका प्रस्तावनाहरुको समेत छिनोफानो गर्न नसकेको अवस्थामा थप १३७ संस्थाहरुलाई तत्काल यहि शैक्षिक सत्रमा स्तरोन्नति गर्न खोज्नु चुनौतिपूर्ण र महत्वकांक्षी देखिन्छ ।
तर सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरि TSLC/SEE स्तरका १८ महिने स्वास्थ्य तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने शैक्षिक संस्थाको साझा संगठन निजि प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, नेपालले भने हठात र षड्यन्त्रपुर्वक २५ वर्षदेखि देशको शैक्षिक उन्नयनमा योगदान गर्दै आएका सरोकारवाला निकायसंग कुनै सरसल्लाह नगरी, विकल्प र भावी योजना नदिई आकस्मिक तवरले निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
महासंघको तर्फ़बाट विज्ञप्ति निकाल्दै महासचिव दुर्गाप्रसाद भुसालले भनेका छन्, ‘कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाईनमा खटिएका जनशक्ति र हाल तालिमरत १२ हजार भन्दा बढी प्रशिक्षार्थीमा समेत आतंक सिर्जना हुने प्रकारले संचालित संस्थाको आगामी दिनमा समुचित व्यवस्थापन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना र खाका बिना निर्णय लाद्ने काम भयो ।’ महासचिव भुसालले सरोकारवाला निकायहरु प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, सिटिइभिटी, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा निजि प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, नेपालको संयुक्त छलफलबाट फेज आउट गर्न खोजिएका कार्यक्रमहरुको समुचित र न्यायसंगत ढंगबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै निजि प्रविधिक शिक्षालय महासघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष अरुण कुमार पाण्डेयले विकल्प नै नदिई राज्यले निजि क्षेत्रको लगानी धरासायी पार्न खोज्नु गलत कदम भएको बताउदै तत्काल निर्णय सच्याउनुपर्ने जिकिर गरे ,। साथै उनले सरकारको यस प्रकारको निर्णयले निजि क्षेत्र पलायन हुने र आगामी दिनमा लगानीमा अविश्वास पैदा हुने समेत बताए । यसले हजारौ नेपालीको रोजगार बन्द हुने बताउदै , ग्रामिण भेगका कम पुजी भएका विधार्थीको अधिकार समेत कुण्ठित हुने जनाए ।
प्राविधिक शिक्षालयहरुमा शैक्षिक सत्र २०७७/७८ को नयाँ भर्ना तथा पठनपाठनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भैसकेको महासंघका सचिव भुवनचक्र जोशीले बताए, उनले भने, ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत संचालित शिक्षालयहरुले वार्षिक ५ करोड बराबरको राजश्व, १० अर्ब बराबरको लगानी, सिटिइभिटीमा ५० करोड बराबरको धरौटी बुझाएर ५००० जनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिईरहेका निजि शिक्षालयले राष्ट्रको आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई अवमुल्यन गर्न लागेको देखियो । उनले भने, सरकारले निजि शिक्षालयको पेटमा लात हानेर सरकारले निजि क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा हो भन्ने कुरा भुलेको देखियो ।’
सचिव जोशीले भने, ‘गत वर्षको भर्ना प्रक्रिया अघि बढेसंगै ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम फेज आउट गरिने कार्यक्रमहरुको स्तरोन्नति गरि यस शैक्षिक सत्र २०७७/७८ लाई प्रभावित नहुने गरि भर्ना सूचना निकाल्ने सिटिइभिटीको प्रतिबद्दता रहेकोमा यो हठात निर्णयको कारण आयोग र सिटिइभिटीले नियतबस समस्या सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ, सिटिइभिटीले विगत केहि वर्ष अघिका सम्बन्धनका लागि आएका प्रस्तावनाहरुको समेत छिनोफानो गर्न नसकेको अवस्थामा थप १३७ संस्थाहरुलाई तत्काल यहि शैक्षिक सत्रमा स्तरोन्नति गर्न खोज्नु चुनौतिपूर्ण र महत्वकांक्षी देखिन्छ ।’
आयोगले यसअघि भर्ना भएका बिद्यार्थीको अध्ययन पुरा गराउन अध्ययन अवधि सकिएको मितिले तीन पटक सम्म परीक्षा लिने व्यावस्था मिलाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । यो सँगै सञ्चालनमा रहेका यस्ता कार्यक्रमहरुको अध्ययन अवधि पूरा भएपपछि स्वतः फेजआउट हुनेछ । आयोगले ऐन बमोजिम २०७६/०७७ का लागि स्नातकोत्तर तहका विभिन्न विषयमा सिट समेत निर्धारण गरेको छ । आयोगले एमडि, एमएसलगायत स्नातकोत्तर तहका विभिन्न विषयका १ हजार ५ सय ६६ सिट तोकेको हो ।आयोगले सरकारीतर्फका कलेजका लागि ६९४ र नीजितर्फका मेडिकल कलेजलाइ ८७२ सिट छुट्याएकाे छ ।
