लुदअ असोज २८, काठमाण्डौ
संसदीय समितिले भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदासम्म कित्ताकाट खुला गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तत्काल नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन नगर्दासम्म कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति रामनारायण बिडारीले कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री पद्मा अर्याललाई छलफलका लागि बोलाइएको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै उहाँले भूउपयोगसम्बन्धी ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
यसअघि नियमावली नबनाइ कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेपछि समितिले मन्त्री अर्याललाई बोलाएर छलफल गरेको हो । छलफलमा मन्त्री अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपरेको बताउनुभएको थियो । सरकारको निर्णय पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
