किसानले पाएनन् तोकेको मुल्य , धानमा व्यापारीको सिण्डिकेट कायमै

मोहन बेल्वासे
सरकारले तोकेको धानको सर्मथन मुल्य कार्यन्वयन हुन नसक्दा किसानहरु मारमा परेका छन् । सरकारले असारमै धानको समर्थन मुल्य तोकेको भएपनी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् ।

समर्थन मुल्य कार्यन्वयमा ल्याउन कार्तिक ५ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान किन्ने सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल ११२ रुपैयाँ अनुदान दिने निणर्य गरेको भएपनी प्रभावकारी कार्यन्वयन भने हुन सकेको छैन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तोकेको मूल्यमा किसानले धानको बजार पाउने व्यवस्थाका लागि सहकारीहरुलाई यस्तो सहयोग दिने निणर्य गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र १/२ सहकारी र तिलोत्तमा नगरपालिकाले किसानलाई अनुदान दिदै समर्थन मुल्यमा धान खरिद गर्ने निणर्य गरेपनी कपिलवस्तु लगाएत तराईका सवै जिल्लामा किसानले समर्थन मुल्य भन्दा प्रतिकिलो ७ देखि ९ रुपैया सस्तोमै धान बेचिरहेका छन् ।

कृषि उत्पादन र कृषकको हितमा यो महत्वपूणर् निणर्य भएको मन्त्रालयले जनाएको थियो । कृषि मन्त्रालयले यस वर्ष रोपाईं हुनु अगाडि नै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य (मोटा धान प्रति क्वीन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धान प्रति क्वीन्टल २ हजार ८ सय ८५) तोकेको भएपनी व्यापारीले सिण्डिकेट लगाउदै मोटा धान १९ सय देखि १९ सय ५० र मध्यम धान २२ सय देखि २३ सय सम्ममा खरिद गरिरेहका छन् । वर्षेनी धानको समर्थन मुल्य तोकिने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । यतिबेला अधिकांस तराईका अधिकांस किसानहरुले धान बेचिरहेका छन् ।

यसपट्क सरकारले सहकारी मार्फत समर्थन मुल्य मा किसानको धान खरिद गर्ने भनेपनी तोकेको मुल्य कुनैपनी किसानले नपाएको कपिलवस्तु किसान संधका अध्यक्ष अनुप कुमार चौधरीले बताए । किसान वर्षेनी ठगिन्छन् । अहिले व्यापारीको मुल्यमा धान बेच्दा लागत खर्च पनी उठ्दैन् अन्य सवै विउपल खाद्य र व्यापारीक वस्तु महङ्गिए किसानको धानको मुल्य ५/ ७ वर्षदेखि एउटै भएको उनको भनाई छ ।

 

धान काटिसकेपछी किसानलाई अर्को बाली लगाउन हतार हुन्छ , खेतमा मलखाद, सिचाई, विउविजन, जोताईका लागि पैसा आवश्यक पर्छ । त्यसैले व्यापारीकै मुल्यमा किसानले हतारमै सस्तोमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता हुने उनि बताउछन् ।

सरकारको यो निणर्यले न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वय हुने र किसान लाभान्वित हुनुका साथै सहकारीमार्फत् सहकारीको भूमिका व्यवहारमा समेत स्थापित हुँदै जाने विश्वास गरिएको भएपनी कार्यन्वयनमा जोड दिन नसक्दा किसानहरु मारमा परेको बाणगंगा ३ का किसान राम मिलन थारुले बताए । उनले भने पछिल्लो समय कृषि मन्त्रालयले महत्वपुणर् निणर्य गरेको भएपनी कार्यन्वय हुन नसकेपछी किसानहरुले सस्तो मुल्यमै धान बेच्न बाध्य भएको बताए ।
कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले ल्याएको ‘सुरक्षित कृषि-सुनिश्चित बचत’ का पाँच नीतिगत आधारहरुमध्ये न्युनतम समर्थन मुल्यमा किसानको उत्पादन बिक्री हुने व्यवस्था गर्ने बताएका थिए।

धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी भएमा बिचौलियाको कारण किसानलाई हुने घाटा रोकिने बताइएको भएपनी कार्यन्वयन हुन नसक्दा उपलव्धी हुन नसकेको पाईएको छ । सहकारीका प्रतिनिधिहरुसँग कृषिमन्त्रीले धेरै पटक छलफल गरेपछि मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेको थियो।

करिब १७५ सहकारीहरुले करिब डेढलाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्न सक्ने आसय मन्त्रालयमा व्यक्त गरिसकोको कुरा मन्त्रालयका उप सचिब डा गङ्गादत्त आचार्यले बताए। उनका अनुसार अब मन्त्रालयले सुचना प्रकाशित गरी सबै सहकारीहरुलाई आह्वान गरेको बताए ।
धान खरिद गर्दा सहकारीहरुले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नेछन्। त्यसभन्दा बढी चिस्यान भए १ प्रतिशत चिस्यानको १२ सय ग्राम तौल घटाएर मूल्य निर्धारित गर्नेछन्।
मुल्यमा सिण्डिकेट
अन्य सवै उत्पादन र सामानको मुल्य उत्पादक वा बिक्रेताले तोक्छन् उपभोक्ता वा खरिदकर्ताले सोहि मुल्यमा किन्छन् । तर किसानले वर्षभरि नङ्ग्रा खियाएर, पसिना बगाएर उब्जाएको धान लगाएतका अन्य बाली व्यापारीले तोकेको मुल्यमा बेच्नुपर्ने हुन्छ । व्यापारीले आफु अनुकुल धानको मुल्य तोक्छन् । सवै व्यापारीलृ किसानकहाँ गएर त्यही मुल्य सुनाई धान किन्छन् । कुनैपनी व्यापारीले चलेको मुल्य भन्दा बढीमा किन्दैनन् । सवै व्यावसायीले खरिद गर्ने मुल्य एउटै हुन्छ । यो सिण्डिकेट तोड्ने कसले संघका अध्यक्ष चौधरीले प्रश्न गरे ?
खर्चको नाममा लुटिन्छन किसान
व्यापारीले कम मुल्य मात्र होइन् पल्लेदारी र खर्चको नाममा समेत लुटिएका छन् किसानकहाँ व्यापारी आफैले तोकेको मुल्यमा प्रति क्युन्टल १५ रुपैया खर्च र २ केजी सम्म बढी धान सित्तैमा लिने गरेको र सरकारले तोकेको मुल्य कार्यान्वयनका लागि समितिको बैठक बसेर जिल्ला प्रशाशन कार्यालय मार्फत कृषि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी भैरहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
कपिलवस्तुका सहकारी अन्यौलमा
सरकारले ठिला गरि सहकारी मार्फत धान खरिद कृषि सहकारीले गर्ने जनाएपनी स्पष्ट निति नहुदा सहकारीहरु अन्यौललमा परेको बताएका छन् । तोकेको समर्थन मुल्यमा सहकारी हरु धान खरिद गर्न तयार रहेको तर सहकारी सँग कसले खरिद गर्ने भन्ने अन्यौल भएको नेपाल कृषि संघ अन्र्तरगत वन तथा वातावरण केन्द्रिय सदस्य तथा साना किसान कृषि सहकारी संस्था भलवाडका अध्यक्ष कुमार मधु बेल्वासेले बताए ।
समर्थन मुल्यमा खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रदेशले सहयोग गर्ने ः मन्त्री पौडेल

संघ सरकारले कार्यन्वयनमा ल्याउन खोजेको समर्थन मुल्य बाँके र बर्दियाका केहि ठाउँमा लागु हुन थालेको लुम्बिनी प्रदेशकि कृषि सहकारी तथा
मन्त्री आरती पौडेलले बताईन लुम्बिनी दर्पण सँग कुराकानी गर्दै उनले भनिन् संघ सरकारले प्रदेश र स्थानिय तहसँग समन्वय गरेको भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो तर प्रदेशले पनी काम शुरु गरेको छ। हामीले समर्थन मुल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई मिल र भण्डारणका लागि सहयोग गर्ने योजना बनाउन लागेका छौ उनले बताईन् ।

Recommended For You

About the Author: Lumbini Darpan Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *