लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवाको विज्ञापनमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

लुदअ २७ कात्तिक, बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले सातौं तहका अधिकृत भर्नाका लागि खोलेको विज्ञापन अघि नबढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीहरुले विज्ञापन खारेज गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंसिर ४ गतेसम्म विज्ञापनसम्बन्धी काम अघि नबढाउन र लिखित प्रतिवेदनसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

संघ र प्रदेशको निजामती सेवा ऐन नआएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को मर्म र भावना विपरीत प्रदेश लोकसेवा आयोगले अधिकृत सातौं तहको विज्ञापन गरेको भन्दै अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन् ।

प्रदेशका कर्मचारीको पदपूर्ति अधिकृत छैठौं तहबाट गर्नुपर्नेमा सातौं तहबाट शुरु गर्दा देशभरका झण्डै ७ हजार छैठौं तहका अधिकृत अन्यायमा पर्ने र प्रदेश सरकारको मापदण्डले तीन तहका कर्मचारीबीच तहगत प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने अधिकृत शिवकुमार पंगेनीको तर्क छ । ‘प्रदेश लोकसेवाको विज्ञापनले कर्मचारीमाथि विभेद मात्रै गरेको छैन, संघीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘संघीय ऐन नबन्दै प्रदेशले गरेको हतारो अनुचित छ ।’

रिट निवेदकमध्येकै कर्मचारी मेघदेव पन्तका अनुसार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरुले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका हुन् ।

लुम्विनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४५ जना अधिकृत सातौं तहमा र ४९ जना अधिकृत आठौं तहमा पदपूर्तिका लागि गत असोज २८ गते सूचना निकालेको थियो ।

Recommended For You

About the Author: Lumbini Darpan Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *