लुदअ मंसिर २२, काठमाण्डौ
सरकारले पहिलोपटक एकीकृत रुपमा नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपूर्ण र प्रतिष्ठित राष्ट्र निर्माणको दूरदृष्टिका साथ नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक भएको हो । परराष्ट्र नीतिमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
नयाँ परराष्ट्र नीतिले छिमेकीलगायत सबै देशसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन, विश्वशान्ति स्थापनाको मूल उद्देश्य लिइएको छ ।
यस्तै निःशस्त्रीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, महामारी, आतङ्कवाद तथा ‘साइबर’ अपराध नियन्त्रण, सुरक्षित आप्रवासन र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका अधिकार प्राप्तिका लागि बहुपक्षीय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह, विधिमा आधारित न्यायपूर्ण, समावेशी र निष्पक्ष विश्वव्यवस्था निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने, क्षेत्रीय सहयोग, शान्ति र सहकार्यको प्रवर्द्धनलाई नीतिले मूल उद्देश्य लिइएको छ ।
आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा देशको सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान, विदेशमा पेशा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नेपाली समुदाय र कानुनी व्यक्तिको हितको संरक्षण, नेपालको विशिष्ट प्राकृतिक सौन्दर्य, मौलिक एवं समृद्ध सभ्यता, संस्कृति, जीवन पद्धति, विविधता, चिन्तनधारा, कला, भाषा, साहित्य र खेलकुदको माध्यमबाट नेपालको ‘सफ्ट पावर’ प्रवर्द्धनलाई पनि नीतिले विशेष प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ ।
पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अघि बढाउँदै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने सरकारको घोषित नीतिअनुरुप विश्वका १६८ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ परराष्ट्र नीतिमा छिमेकीलगायत सबै राष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार एवं सुदृढ गर्ने, सहयोग र सहकार्यका माध्यमबाट नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन, सिमानाको सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, ऐतिहासिक सन्धि(सम्झौता तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान, नेपाली भूमि छिमेकीको हित प्रतिकूल प्रयोग हुन नदिने, साझा हितका विषयमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारी प्रवर्द्धन, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको रुपमा मुलुकले पाउने पारवहन स्वतन्त्रताको निर्वाध, सरल एवं सहज उपयोगको सुनिश्चितामा जोड दिइएको छ ।
यसैगरी द्विपक्षीय सन्धिसम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने र आवश्यकतानुसार नयाँ सन्धिसम्झौता गर्ने, विगतमा भएका द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सन्धिसम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेगरी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा समयानुकूल पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने, विभिन्न देशसँग आवश्यकतानुसार सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने विषयलाई सर्वाधिक महत्व दिइएको छ ।
बहुपक्षीय कूटनीतिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको केन्द्रीय भूमिकामा जोड दिँदै विश्व शान्ति, मानवअधिकार र दिगो विकासको प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने, शस्त्रास्त्रको होडबाजीको अन्त्य र आणविक, जैविक, रासायनिक तथा अन्य आम विनाशकारी हातहतियारको पूर्ण निःशस्त्रीकरणका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्ने, सबै प्रकारका आतङ्कवाद एवं अतिवादविरुद्धका राष्ट्रिय प्रयासलाई सार्थक बनाइने भएको छ ।
विश्व समूदायसँग ऐक्यबद्धता र सहकार्य गर्ने, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्लगायत संयन्त्रमा नेपालको भूमिकालाई थप प्रभावकारी तुल्याउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका चुनौती र त्यसका नकारात्मक प्रभावलाई सामना गर्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, भूपरिवेष्ठित तथा अतिकम विकसित राष्ट्रको हित प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासनलाई सुरक्षित, भरपर्दो, व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने प्रयासमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आइतबार सार्वजनिक गर्नुभएको नीतिमा विधिमा आधारित न्यायपूर्ण, समावेशी, मानव केन्द्रित, निष्पक्ष विश्वव्यवस्था निर्माणका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने, सार्वभौमिक समानताका आधारमा सबै राष्ट्रले अन्तरराष्ट्रिय दायित्व इमानदारीपूर्वक बहन गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सबै राष्ट्रको आवाज र अभिमत प्रतिबिम्बित हुने गरी विश्व व्यवस्थाको पक्षमा पैरवी, अतिकम विकसित राष्ट्रलाई विशेष तथा पृथक व्यवहारअन्तर्गत प्राप्त सहुलियतको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।
क्षेत्रीय सहयोगको माध्यमबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि साझा चासोका विषयमा क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रभावकारी माध्यमका रुपमा विकास गर्ने, नेपाल सदस्य रहेका सार्क, बिम्स्टेकलगायत क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमा सक्रिय र रचनात्मक भूमिकामा जोड, दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई आर्थिक र सामाजिकरुपमा आबद्ध बनाउँदै दुवै क्षेत्रको सम्भावना र सामर्थ्यबाट लाभ लिन सार्क तथा बिमस्टेकका मञ्चबीच सहकार्य अभिवृद्धि गरिने भएको छ ।
विकास सहायता परिचालन तथा वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने, लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार र आयात व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सघाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित तुल्याउने, आप्रवासी नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई नेपालको आर्थिक विकासमा परिचालनलाई पनि नीतिमा उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ ।
नीतिअनुसार सार्वजनिक कूटनीतिको माध्यमबाट मुलुकको छवि र विशिष्ट पहिचानलाई ‘सफ्ट पावर’का रुपमा प्रवर्द्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समर्थन, सहयोग र सद्भाव आर्जन गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका नवीनतम आयामलाई परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनमा प्रयोग गरी नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा प्रवर्द्धन गर्ने तथा नियमित कूटनीतिक संयन्त्रका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न, विशिष्ट एवं जटिल कूटनीतिक तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा बहस, छलफल र सुझावका लागि आवश्यकतानुसार ‘ट्रयाक टु’ कूटनीति उपयोग गरिने भएको छ ।
राष्ट्रहरूको समुदायमा आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूको सुरक्षा, प्रवर्द्धन र विस्तारमा अन्य राष्ट्रहरूबाट पर्न सक्ने सम्भावित हस्तक्षेपविरूद्ध आफ्नो राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र विश्व समुदायका सदस्य राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूसँग घनिष्ट मैत्री कायम गर्दै सहकार्य अभिवृद्धि समग्र विश्वमा शान्ति र व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक एकीकृत रुपमा सार्वजनिक भएको परराष्ट्र नीतिको मूल लक्ष्य नेपालको सुरक्षा, स्थिरता, एकता र अखण्डताको रक्षा र नेपाली जनताका समृद्धिका आकांक्षालाई वास्तविकतामा रुपान्तरण गर्ने दस्तावेजका रुपमा लिइएको छ ।
नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विगतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सुरक्षा नीति, औपचारिक सभा तथा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीहरूले दिएका मन्तव्यका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालित हुँदै आएकोमा वर्तमान सरकारले स्पष्ट रूपमा छुट्टै परराष्ट्र नीति ल्याएको जानकारी दिनुभयो । परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनको निर्देशन, सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्न दुई समिति गठन गरिने भनिएको छ ।
उज्यालोबाट साभार
