लुदस, तौलिहवा
बैज्ञानिक वन अध्ययन उपसमितीले पेश गरेको प्रतिवेदन २०७७ खारेज गर्नु पर्ने माग सहित जिल्लाका सरोकारवाला सञ्जालका प्रतिनिधीले बिरोध सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन सरोकारवालाको सञ्जाल कपिलवस्तुको अगुवाईमा प्रतिनिधी सभा सार्वजनिक लेखा समितीबाट गठन गरिएको उप समितीले तयार पारी पेश गरेको प्रतिबेदन खारेज गर्नु पर्ने माग गरिएको हो ।
सञ्जालकी संयोजक रेनु सेन नेतृत्वको टोलीले डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रौटा, डिभिजन वन कार्यालय तौलिहवामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । त्यसै गरि टोलीले निमित्त प्रजिअ गणेश बहादुर नेपाली मार्फत प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । टोलीले प्रदेश कार्यालयको अस्थाई मुकाम बुटवल पुगी मुख्यमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र दिने छन ।
उपसमितीले तयार पारेको प्रतिवेदनले तोकिएको कार्यक्षेत्र समेट्न नसकेको, बिज्ञ सँग छलफल नगरेको, प्रमाणको अध्ययन र बिश्लेषण गर्न नसकेको, वन बिज्ञानको मर्म बिपरित प्राबिधिक शब्दको अपब्याख्या गरेको लगायतका आरोप सहित प्रतिवेदन खारेजीको माग गरिएको हो ।
त्यसै गरि नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १५ गतेको निर्णयबाट साल जातको काठ उपयोग गर्न लगाएको अस्थाई आदेश तुरुन्त खारेजीको माग ज्ञापनपत्र मार्फत गरिएको छ । आफुहरुको माग पुरा नगरिए कडा आन्दोलनमा जाने सञ्जालका प्रतिनिधीहरुको चेतावनी छ ।
