लुदअ काठमाडौं, पुस १
उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेका चार चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरी कार्यालयले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । सर्लाही, रौतहट र नवलपरासी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पीडित उखु किसानले चिनी उद्योगीहरुमाथि उजुरी गरेपछि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । उनीहरुलाई खोज्ने कार्य जारी रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी गराए ।
इन्दिरा सुगर मिल र अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल, लुम्बिनी सुगर मिलका सञ्चालक सुशील गोयल र श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालक हितेश गोल्छा लगायतलाई पक्राउ गर्न पूर्जी जारी गरिएको छ । विभिन्न ६ वटा उद्योगले ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता राखेको उखु किसानले दावी गर्दै आएका छन् । त्यही रकम प्राप्त गर्नका लागि किसानहरु काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
माइतीघर मण्डलमा चार दिनदेखि किसानहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर के साँच्चै किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गराउन गृह मन्त्रालयले उद्योगीहरुलाई पक्राउ गर्नै लागेको हो त भनि प्रश्न खडा भएको छ । गत वर्ष पनि गृह मन्त्रालयले पटक–पटक उनीहरुलाई पक्राउ गर्न पूर्जी काटेको र खोजविन गरेको थियो तर पक्राउ गर्न सकेन । किसानको बक्यौता रकम नदिएकाहरुलाई पक्राउ गरिदिन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि गृह मन्त्रालयले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो ।
त्यतिबेला पूर्जी जारी गरेपनि ती उद्योगीहरु नियमित रुपमा तत्कालीन उद्योगमन्त्रीसँग छलफलमा थिए । उनीहरु काठमाडौंमा नै थिए तैपनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको थिएन । यसपाली पनि ठ्याक्कै त्यस्तै गरिएको किसानहरुको आरोप छ । जो–जो उद्योगीहरुलाई पक्राउ गर्न पूर्जी काटिएको छ, ती सबै उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको सम्पर्कमा छन् । तर आन्दोलनलाई कमजोर गर्नका लागि पक्राउको नाटक गरेको आरोप किसानहरुले लगाएका छन् । उद्योगीहरु लगातार मन्त्रालयमा गएर छलफल गरिरहेका छन् । मंसिर २९ गते पनि मन्त्री भट्टसँग उद्योगीहरुले छलफल गरेका थिए ।
किसानको बक्यौता रकम चाँडै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर गएको भोलिपल्ट अर्थात मंसिर ३० मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री भट्ट, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री ह्रदयेश त्रिपाठीबीच छलफल भएर उद्योगीलाई पक्राउ गनुपर्ने निश्कर्ष निकालेका थिए । तर उद्योगीहरु पक्राउ नपर्नुले के साँच्चै उनीहरु सरकारको सम्पर्कमै छैनन् या किसान आन्दोलन कमजोर पार्न गरिएको षड्यन्त्र भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
वार्तामा गएनन् किसान
वार्ताका लागि उद्योग मन्त्रालयले दुई पटक पत्र पठाए पनि आन्दोलनकारी किसान वार्तामा गएका छैनन् । गत वर्ष सरकारसँग पाँच बुँदे सम्झौता भइसकेको हुनाले पुनः सम्झौताका लागि नै वार्तामा नजाने आन्दोलनकारीको अडान छ । ‘भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरि दिए हुन्छ, वार्तामा अरु कुनै नयाँ कुरा हुने छैन अनि किन वार्तामा जानु रु’
आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका राकेश मिश्रले भने, ‘सरकारले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार हाम्रो बक्यौता रकम भुक्तानी गराईदिनुपर्छ वा सरकारले आफ्नो कोषबाट किसानको रकम दिनुपर्ने भनि हामीले सरकारलाई खबर पठाएका छौं, सरकारले हामीलाई रकम नदिलाएसम्म सडकबाट हट्ने छैनौं ।’ बिहिवार उखु किसानको आन्दोलनको बारेमा छलफल गर्नका लागि संसदीय समितिले सरोकारवालाहरुलाई बोलाएको छ ।