पार्टी भित्रबाटै आफूलाई हटाउने तयारी भैरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका हुन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट छैन। संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ।
