संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री ओली

लुदअ पुस ८, काठमाण्डौ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नयाँ भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो । संसद् विघटनलाई असंवैधानिक कदम भएको र संविधानले संसद् विघटनको कल्पनै नगरेको भनि संविधानविद्हरूले चर्को आलोचना गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले तय गरेका, निर्माण गरेका नयाँ संरचनाहरू, तिनको सञ्चालन आदिका सम्बन्धमा पनि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू नयाँ रहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हामीले थुप्रै नयाँ कानुन निर्माण गरेका छौँ । कतिपय कानुन संविधानको व्यवस्था अनुकूल बनाउनका लागि संशोधन र परिमार्जन गरेका छौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपितलाई यथोचित फैसला वा दोषीलाई दण्ड जस्ता कुरामा ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने कार्यहरू नेपालको संविधान र कानुनको कार्यान्वयन र तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारिता सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र विश्वसनियताको लागि त्यसमा आबद्ध संस्था वा निकायको सक्षमता, निष्पक्षता व्यावसायिकता र जवाफदेहिता अपरिहार्य हुने बताउनुभयो ।

सरकारी वकिलहरूको सक्षमता, व्यावसायिकता, क्रियाशिलताबाट नै समग्र फौजदारी न्याय प्रणाली गतिशील र प्रभावकारी बन्न सक्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले बताउनुभयो । यस्तै आम नागरिकको आस्था र विश्वासबाट नै न्यायपालिका र न्याय पद्धति जीवन्त रहने पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितताका लागि न्यायपालिका सदैव प्रतिबद्ध भएको पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नयाँ भवन उद्घाटनसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा ‘नेपालका सरकारी वकिलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०७७’ समेत समुद्घाटन भएको छ ।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले तीन दिवसीय सम्मेलन सरकारी वकिलहरूको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न एवं सरकारी वकिल कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्नका लागि प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।

Recommended For You

About the Author: Lumbini Darpan Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *